संघर्षात्मक आंदोलनापुढे शासनाला झुकावेच लागेल

शेतकऱ्यांचा प्रश्न बिकट असला तरी संघर्षात्मक कार्य सर्वांनी मिळून करणे गरजेचे आहे. शेतकरी आपल्या दैनिक समस्यांमध्ये गुरफटलेला असतो.

सेवाग्राम : शेतकऱ्यांचा प्रश्न बिकट असला तरी संघर्षात्मक कार्य सर्वांनी मिळून करणे गरजेचे आहे. शेतकरी आपल्या दैनिक समस्यांमध्ये गुरफटलेला असतो. सार्वजनिक चर्चेतील सहमतीच्या मुद्यावर लक्ष केंद्रीत करून संघर्षात्मक आंदोलन केले तर शासनाला झुकावेच लागेल असे मत आपचे कार्यकर्ते योगेंद्र यादव यांनी व्यक्त केले.सेवाग्राम येथे आयोजित कृषी नीती संमेलनात ते बोलत होते. ते म्हणाले सरकारच्या भूमि अधिग्रहणला तीव्र विरोध घाला पाहिजे. समित्या बनवा, ज्येष्ठ समाज सेवक अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाचा फायदा व धोका लक्षात घ्या. आंदोलनाचे स्वरूप तयार करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. आपल्या मनोगतात जे. सी. जेकब म्हणाले, शेतकरी प्रतिनिधींचे संगठन सर्व संमतीने बनावे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनावर आणि मुल्यांबाबत कशा प्रकारे काम करायचे हे ठरविण्याजी गरज आहे. शेतीमध्ये मोठ्या कंपन्यांचा प्रवेश धोकादायक ठरत असल्याने बाजारमुक्तीचा विचार होणे गरजेचे आहे. समारोप प्रसंगी सभा होवून राष्ट्रीय समन्वय समिती गठीत करण्यात आली. यात विजय जावंधिया, विवेकानंद माथने, लिंगराज, राकेश टिकैत, बलविरसिंह, राजेवार, सुखदेवसिंह, विपीन पटेल, जे. सी. जेकब, ज्ञानसिंह, अनंत जोशी, रणसिंह आर्य, सत्यप्रकाश भारत, मुझफ्फर भट, पारसनाथ साहू, हरपालसिंह यांचा समावेश आहे. मसूदा समितीमध्ये पाच जणांचा समावेश असून पुढची बैठक गुजरात राज्यात ठरली आहे. मसूदा समिती अहवाल पुढल्या बैठकीत सादर करून रणनीती आखून शेतकऱ्यांची नवीन नीती ठरणार आहे.(वार्ताहर)