अखेरच्या सभेत पाच ठराव पारित

जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात बुधवारी स्थायी समितीची सभा आयोजित करण्यात आली.

जि.प. स्थायी समितीची सभा : सावंगी ग्रा.पं.च्या निष्क्रियतेने दलित वस्तीचे ३४ लाख परत वर्धा : जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात बुधवारी स्थायी समितीची सभा आयोजित करण्यात आली. ही सभा सत्तेत असलेल्या पदाधिकाऱ्यांची अखरेची असल्याने ती महत्त्वाची मानली जात होती. या अखेरच्या सभेत एकूण पाच ठराव पारीत करण्यात आले. यात जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्याच्या निषेधासह सावंगी (मेघे) येथील ग्रामपंचायतीवर कारवाई करण्याचा ठराव घेण्यात आला. सभेच्या अध्यक्षस्थानी जि.प. उपाध्यक्ष विलास कांबळे होते. यावेळी जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नयना गुंडे, स्थायी समितीचे सर्व सदस्य व जिल्हा परिषदेतील विविध विभाग प्रमुखांची उपस्थिती होती. शहरालगत असलेल्या सावंगी (मेघे) ग्रामपंचायतीला जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांचा विकास या योजनंतर्गत ३४ लाख २०० रुपयांचा निधी प्रदान करण्यात आला होता. मात्र या निधीबाबत ग्रामपंचायत प्रशासनाच्यावतीने तातडीने कामे होवू नये म्हणून उदासीन धोरण अवलंबिले. परिणामी हा निधी ग्रामपंचायतीकडून परत जाण्याची वेळ आली आहे. शिवाय या कामांना विरोध करणाऱ्या सदस्यांवर ग्रामपंचायत अधिनियमांतर्गत कारवाई करण्याचा ठराव बहुमताने पारित करण्यात आला. आजच्या सभेत जि.प. सदस्य राणा रणनवरे यांनी त्यांच्याकडे आलेल्या तक्रारीवरून हा प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला. सावंगी (मेघे) येथे दलित वस्ती व इतर कामांकरिता देण्यात आलेल्या समाज कल्याण विभागाच्या ३४ लाख २०० रुपयांची चर्चा करण्यात आली. यावेळी सदर निधी खर्च करण्यासंदर्भात या ग्रामपंचायतीने २१ डिसेंबर रोजी सभा घेतली. या सभेत या कामांना प्रशासकीय निविदा देवून प्रक्रीया करून कामे मार्गी लावणे गरजेचे होते; मात्र यावेळी सरपंचासह १७ सदस्यांनी या कामांना तीव्र विरोध करून त्यावर येत्या सभेत चर्चा करण्याचा ठराव बहुमताने पारित केला. यावेळी कामे होणार असलेल्या प्रभागातील सदस्यानेही यावर चुप्पी कायम राखली; मात्र ग्रामविकास अधिकारी चांभारे यांनी मत नोंदवून या कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यासंदर्भात शेरा दिला. यावर सभाध्यक्ष विलास कांबळे यांनी स्थायी समितीच्या अधिकाराचा उपयोग करून मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या कलम १४२ नुसार ग्रामपंचायतीचा ठराव क्रमांक १२ (८)(९) १६ हा ठराव रद्द करून नव्याने सभा घेत टेंडर प्रक्रिया करण्याचे आदेश दिले. तसेच ग्रामपंचायतीची विकासकामात उदासीनता व अकार्यक्षमता पाहता सीईओ गुंडे यांच्या कक्षात येत्या २ जानेवारी २०१७ रोजी सुनावणी घेवून तातडीने कलम ३० अंतर्गत कारवाई करण्याचे आदेश समितीने यावेळी दिले. सदर लोकेशनवर जनतेची मागणी पाहता दुसऱ्या निधीतून उपाध्यक्ष विलास कांबळे यांनी कामे केल्यास सदर निधी जिल्हा परिषदेकडे वापस येईल. या प्रकाराला ग्रामपंचायतीचे सर्व पदाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल, असा ठरावही पारित करण्यात आला. या कामांना विरोध करण्यात सरपंच सरीता दौड, उपसरपंच पुजा तायडे व सदस्य स्मीता दौड, सुरेखा चौधरी, रवी किन्नाके, भारत भोयर, किशोर दौड, मिनाक्षी जिंदे, उमेश जिंदे, सरीता पारधी, वनीता जाधव, रमा संजय सोनपितळे, समाधान पाटील, अमरजित फुसाटे, राजू झोड, कुंजवणा ओंकार, महेद्र गेडाम यांचा समावेश असल्याचे जिल्हा परिषदेत असलेल्या तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)