दोषी कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करा

समुद्रपूर तहसील कार्यालयातील वाहनाच्या मूळ लॉगबुकची झेरॉक्स मिळण्याबाबत प्रवीण भेले यांनी माहिती अधिकाराअंतर्गत अर्ज केला होता.

माहिती आयोगाच्या सूचना : समुद्रपूर तहसीलमधील लॉगबुक गहाळ प्रकरणसमुद्रपूर : समुद्रपूर तहसील कार्यालयातील वाहनाच्या मूळ लॉगबुकची झेरॉक्स मिळण्याबाबत प्रवीण भेले यांनी माहिती अधिकाराअंतर्गत अर्ज केला होता. विहित कालावधी पूर्ण होऊनही संबंधित कागदपत्र उपलब्ध करून न दिल्याने दोषी कर्मचाऱ्यांवर तहसीलदारांनी गुन्हा दाखल करावा, असा आदेश राज्य माहिती आयोगाने दिला आहे. या संदर्भात मंगळवारी नायब तहसीलदार सूर्यवंशी यांनी या प्रकरणाशी संबधीत चारही कर्मचाऱ्यांची सुनावणी ठेवली होती. या सुनावनीला तीनच कर्मचारी उपस्थित झाले. चौथा कर्मचारी आला नाही. यामुळे या चारही कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे ऐकूण या संदर्भात चौकशी करूनच कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे नायब तहसीलदारांनी सांगितले. झालेल्या सुनावणीत या कर्मचाऱ्यांनी काय उत्तरे दिली, हे सांगण्यास मात्र नकार देण्यात आला. समुद्रपूर तहसील कार्यालयात तहसीलदारांच्या अधिनस्थ असलेल्या वाहनाचे मूळ लॉगबुक झेरॉक्स उपलब्ध करून देण्याचा अर्ज हिंगणघाट येथील प्रवीण भेले यांनी माहिती अधिकारांतर्गत १६ जानेवारी २०१६ रोजी सादर केला होता. कालावधी संपूनही ही माहिती भेले यांना मिळाली नाही. त्यामुळे त्यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे दाद मागितली. सुनावणीदरम्यान नायब तहसीलदार एच.एम. अरगेलवार यांनी बाजू मांडताना कनिष्ठ लिपिक रेखा मून, वाहनचालक राजू आखाडे, कारकून खातदेव, कनिष्ठ लिपिक मनोज वंजारी यांच्यासोबत झालेला पत्रव्यवहार आयोगासमोर सादर केला. त्यामध्ये २०१० ते २०१५ पर्यंत तहसील कार्यालयाच्या अधिनस्त असणाऱ्या वाहनाचे लॉगबुक गहाळ झाल्याचे मान्य केले. त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याचा भंग झाला, असा ठपका ठेवून महाराष्ट्र अभिलेख अधिनियम २००५ मधील कलम ९ अनुसार संबंधित सर्व दोषी कर्मचाऱ्यांवर एफआयआर दाखल करण्याचा आदेश राज्य माहिती आयोगाने १९ आॅगस्टला जारी केला आहे, अशी माहिती प्रवीण भेले यांनी प्रसिध्दीपत्रकातून दिली. (तालुका प्रतिनिधी)