वैयक्तिक मान्यतेनंतरही २० शिक्षण सेवकांना मानधन नाही

जिल्ह्यातील खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळेत २ मे २०१२ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षणसेवकांना माध्यमिक विभागाच्या...

 विमाशीचा आरोप : शिक्षण संचालकाचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष वर्धा : जिल्ह्यातील खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळेत २ मे २०१२ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षणसेवकांना माध्यमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी वैयक्तिक मान्यता दिली. मात्र या शिक्षकांना मानधनापासून वंचित राहावे लागत आहे. याकडे शिक्षण संचालक पूणे येथील कार्यालयाचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप विमाशीच्याच्यावतीने करण्यात आला आहे. शासनाने माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षण सेवकांच्या नियुक्त्या करण्यावर ६ सप्टेंबर २०१२ च्या निर्णयाने बंदी घातली. सदरची बंदी घालतांना ज्या शााळांना २ मे २०१२ पूर्वी शिक्षणाधिकारी यांनी शिक्षणसेवकांच्या नियुक्त्या करण्यासाठी नाहरकत पत्र दिले, अशा शाळांनी नियुक्त्या करून वैयक्तिक मान्यतेचे प्रस्ताव शिफारशीसह शासनाकडे पाठविण्यास सांगितले होते. असे प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून पाठविणे क्रमप्राप्त होते; परंतु अतिरिक्त शिक्षक असल्याकारणाने हे प्रस्ताव प्रलंबित ठेवले. या परवानगीमुळे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी संजय डोर्लीकर यांनी जानेवारी २०१५ मध्ये शिबिर घेवून बरीच प्रकरणे निकाली काढली. त्यात काही प्रस्ताव प्रलंबित ठेवले. ज्यांचे प्रस्ताव प्रलंबित होते अशा शिक्षण सेवकांनी वर्र्षभर विविध हालचाली केल्या; परंतु शिक्षण विभाग प्रतिसाद देत नव्हता. यावर शिक्षण संघटनेनी विचारणा केली असता, अतिरिक्त शिक्षक व शासनाची परवानगी नसल्याने मान्यता देता येत नाही असे उत्तर कार्यालयाकडून आले. अखेर जिल्ह्यातील विविध संस्थातील ३० शिक्षण सेवकांनी शासनाकडे रितसर प्रस्ताव दाखल करून शासनाची परवानगी मिळविली. शासनाने या शिक्षणसेवकांना काही अटीवर मान्यता प्रदान करण्याचे आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले. शासनाचे आदेश असल्याने शिक्षणाधिकाऱ्यांनी टप्प्याटप्प्याने तीन-चार महिन्यात जवळपास २० शिक्षणसेवकांना वैयक्तिक मान्यता प्रदान केल्या. सदरर्हु शिक्षणसेवकांना अद्यापही मानधन सुरू झाले नाही. यामुळे विमाशि संघाच्या शिष्टमंडळाने माजी कार्यवाह जी.एस. बावनकर यांच्या मार्गदर्शनात एका पथकाने शिक्षणाधिकारी एल.एस. डुरे यांच्याशी चर्चा केली. चर्चेत सदरचीबाब शिक्षण संचालक यांच्या स्तरावरील असल्याने त्यांच्याकडून परवानगी येईपर्यंत मानधनाचा प्रश्न कायम राहणार असून यावर पाठपुरावा चालू असल्याचे सांगितले. यावेळी असे प्रस्ताव तातडीने शिक्षण संचालकांकडे सादर करावे अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली.(प्रतिनिधी) शिक्षण संचालकांच्या या कृतीवर आश्चर्य शासनाच्या आदेशानेच शिक्षणसेवकांना वैयक्तिक मान्यता देण्यात आल्याने त्यांचे मानधन लगेच दुसऱ्या महिन्यापासून सुरू होणे अपेक्षित होते. परंतु शिक्षण संचालकांच्या अयोग्य व चुकीच्या कृतीमुळे सप्टेंबर पासून जोपर्यंत ही सर्व मान्यता प्रकरणे त्यांच्या स्तरावरून तपासल्या जात नाही तोपर्यंत आॅनलाईन वेतनदेयकात मानधनाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या शिक्षणसेवकांना मानधन मिळणार नाही अशा सूचना असल्याने शिक्षणसेवकांना मानधनापासून वंचित राहावे लागत आहे. शिक्षण संचालकाची ही कृती म्हणजे शिक्षणाधिकारी यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण करणारी असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. वैयक्तीक मान्यता देण्यात आलेल्या शिक्षकांना वेतन मिळण्याकरिता शालार्थ प्रणालीत टाकणे अनिवार्य आहे. याकरिता शिक्षण संचालकांची परवानगी आवश्यक आहे. तसा प्रस्ताव पाठविला आहे. यावर उपसंचालकांची परवानगी मिळताच या शिक्षकांचे वेतन सुरू होईल. हा प्रकार किमान आठ दिवसात निकाली निघेल. - एल.एम. डुरे, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जि.प. वर्धा.