वर्धा : उन्हाळ्याचे दिवस म्हटले की, आगीच्या घटना अधिक घडतात. या घटनांवर वेळीच ताबा मिळविण्यासाठी अग्निशमनची मोठीच मदत होते. यामुळेच जवळपास प्रत्येक नगर पालिकेला फायर ब्रिगेडची सुविधा पुरविली जाते. शासनाच्या निधीतून मिळणार्या वाहनाच्या संचलनाकरिता चालक व आग विझविणारे प्रशिक्षित कर्मचारी असणे गरजेचे असतात; पण पुलगाव येथील नगर परिषदेकडे कर्मचारीच नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे फायर ब्रिगेडचे वाहन धूळखात पडले आहे.
वर्धा जिल्ह्यात कुठेही आग लागली तरी पुलगाव येथील दारूगोळा भांडाराच्या फायर ब्रिगेडला सूचना दिल्या जात होत्या. दारूगोळा भांडारातील फायर ब्रिगेडच्या कर्मचार्यांद्वारे मग, आग नियंत्रणात आणण्याचे काम केले जात होते. यानंतर वर्धा आणि हिंगणघाट नगर परिषदेकडे फायर ब्रिगेडचे वाहन उपलब्ध झाले. यामुळे कालांतराने दारूगोळा भांडारातील फायर ब्रिगेडवर असलेला भार कमी झाला. यानंतर पुलगाव नगर परिषदेलाही लोकप्रतिनिधींच्या निधीतून फायर ब्रिगेडचे वाहन उपलब्ध करून देण्यात आले. या वाहनाच्या संचलनाकरिता कर्मचारी नेमण्याचे काम जिल्हा प्रशासनाने हाती घेणे गरजेचे होते; पण याकडे दुर्लक्षच करण्यात आले. सध्या पुलगाव येथील फायर ब्रिगेड विभागामध्ये कर्मचारीच नसल्याने आगीची घटना घडल्यास दारूगोळा भांडारातील फायर ब्रिगेडलाच सूचना द्याव्या लागतात.
नुकतीच पुलगाव येथील एका जिनिंगला आग लागली. या आगीत कापूस व जिनिंगमधील साहित्य, असे १५ लाख रुपयांचे नुकसान झाले. ही आग विझविण्याकरिताही दारूगोळा भांडारातील फायर ब्रिगेडला पाचारण करावे लागले. देवळी येथेही काही दिवसांपूर्वी आग लागली. यातही विविध ठिकाणच्या फायर ब्रिगेड तसेच पाण्याच्या टँकरचा आधार घ्यावा लागला.
पुलगाव नगर परिषदेला फायर ब्रिगेड विभागामध्ये कर्मचार्यांची नेमणूक करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या; पण पालिका प्रशासनासह जिल्हाधिकार्यांनी त्याकडे दुर्लक्षच केल्याचे दिसते. या प्रकारामुळे आगीच्या घटनांमधील नुकसानीचा आकडा वाढतीवर असल्याचे दिसून येते. पालिका प्रशासनाने आचार संहिता संपताच जाहिरात प्रसिद्ध करावी आणि प्रशिक्षित कर्मचार्यांचीच नियुक्ती करावी, असे मौखिक आदेशही लोकप्रतिनिधींनी दिल्याचे सांगण्यात आले.
वर्धा जिल्ह्यातील फायर ब्रिगेड विभागाचीही अशीच अवस्था झाली आहे. वाहन आहे, पाण्याची उपलब्धता आहे; पण प्रशिक्षित कर्मचारीच नसल्याने आगीच्या घटनांवर त्वरित नियंत्रण मिळविणे कठीण होऊन बसले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच जिल्हाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी याकडे लक्ष देत कर्मचारी नियुक्त करावेत, अशी मागणी नागरिकांच्यावतीने करण्यात येत आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी)