प्रशांत हेलोंडे वर्धा
राज्य निवडणूक आयोगाद्वारे राज्यभर निवडणूक कार्यक्रम राबविला जातो़ यासाठी प्रत्येक क्षेत्राच्या निवडणूक विभागाला ठराविक निधी पूरविला जातो़ यातील खर्चाचे सादरीकरण करावे, हे अपेक्षित असते; पण वर्धा जिल्हा निवडणूक विभागाने माहिती अधिकारात मागूनही खर्चाची माहिती देण्यास टाळाटाळच केली आहे़ शिवाय निवडणूक निर्णय अधिकारी सुनावणीही घेत नसल्याने नक्कीच निवडणूक खर्चात घोळ असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे़ नुकतीच देशातील सर्वोच्च असलेली लोकसभा निवडणूक पार पडली़ वर्धा लोकसभा मतदार संघातील व्यवस्थेकरिता जिल्हा निवडणूक विभागाला निधी पुरविण्यात आला़ यातून संपूर्ण निवडणुकीचा खर्च भागविण्यात आला; पण अद्यापही निवडणुकीचा खर्च जाहीर करण्यात आलेला नाही़ यामुळे आरटीआय कार्यकर्ते ताराचंद चौबे यांनी माहिती अधिकार कायद्याचा आधार घेत निवडणूक खर्चाची तपशीलवार माहिती देण्याची विनंती केली़ यासाठी त्यांनी २८ मार्च रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात माहिती अधिकाराचा अर्ज सादर केला़ यानंतर ३० दिवसांत माहिती मिळणे अपेक्षित होते; पण माहिती देण्यात आली नाही़ यामुळे चौबे यांनी २८ एप्रिल रोजी अपिल दाखल केले़ या अपिलावर ४५ दिवसांच्या आत सुनावणी होणे अपेक्षित होते; पण जिल्हाधिकारी एऩ नवीन सोना यांनी सुनावणीही घेतली नाही़ ७५ दिवस लोटले असताना माहिती दिली नाही व ५५ दिवस लोटले असताना सुनावणीही होत नसल्याने निवडणूक खर्चाचा ताळमेळच नसून अवास्तव खर्च करण्यात आल्याचा आरोपही होत आहे़ या प्रकारातून जिल्हाधिकारी कार्यालयच माहिती अधिकार अधिनियमाची ऐसीतैसी करीत असल्याचे दिसून येते़ नागपूर माहिती आयुक्तांचे पद रिक्त असल्याने या प्रकरणी मुंबई येथील मुख्य माहिती आयुक्तांकडेच अपिल दाखल करण्यात येणार आहे़ यासाठी संपूर्ण कारवाई पूर्ण करण्यात आली आहे़ मुंबई येथे दाखल अपिलाची सुनावणी वर्धेतील जिल्हाधिकारी कार्यालयात व्हीडीओ कॉन्फरंसिंगद्वारे घेण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे़ यामुळे आता या प्रकरणात कुठली कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे़ या मुद्यांची मागितली होती माहिती निवडणुकीत कोणत्या कामाच्या निविदा काढल्या, किती निविदा आल्या, कुणाला कंत्राट दिले व यासाठी किती खर्च लागला़ कोणकोणती स्टेशनरी खरेदी केली, त्याची निविदा काढली असल्यास प्रत व किती खर्च आला़ निवडणुकीसाठी किती खासगी वाहने वापरली व त्यावर किती खर्च आला़ निवडणुकीसाठी किती कर्मचारी लागले व त्यावर किती खर्च आला़ चहा, अल्पोपहार व भोजनाकरिता निविदा काढली काय, त्यावर किती खर्च आला व कंत्राट कुणाला दिले़ निवडणूक निरीक्षकांवर किती खर्च आला व निविदा घेतली होती काय़ याशिवाय निवडणूक कामासाठी किती खर्च आला़ शासकीय यंत्रणा सोडून किती खासगी व्यक्तींकडून कोणती कामे करून घेण्यात आली व त्यावर किती खर्च आला़ नामांकन अर्ज दाखल केल्यापासून १० एप्रिलपर्यंत सर्व उमेदवारांच्या खर्चाचा संपूर्ण तपशील़ आचार संहिता भंग प्रकरणी किती तक्रारी प्राप्त झाल्या, किती जणांवर कारवाई केली याबाबतचे पत्र, आदेशाची प्रत देण्यात यावी़