समाजकल्याण विभागाला नियमांच्या चौकटीचा विसर

वसतिगृह व्यवस्थापनाशी संगनमत करून नियमांना बगल देत समाजकल्याण विभागाने वेळकाढू धोरण अवलंबिले आहे. या धोरणाने त्रस्त झालेल्या येथील राज्य पुरस्कार

समुद्रपूर : वसतिगृह व्यवस्थापनाशी संगनमत करून नियमांना बगल देत समाजकल्याण विभागाने वेळकाढू धोरण अवलंबिले आहे. या धोरणाने त्रस्त झालेल्या येथील राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकाने समाजकल्याण विभागाला नियमांची चौकट नाही काय, असा समाजकल्याण अधिकार्‍यांना दिलेल्या निवेदनातून उपस्थित केला आहे.

आदर्श शिक्षकांचा राज्य पुरस्कार प्राप्त येथील सेवानवृत्त प्राचार्य ईश्‍वर भेंडे यांनी विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाची सुविधा उपलब्ध होईल या उद्देशाने २५ वर्षांपूर्वी स्वत:ची इमारत प्रभू विश्‍वकर्मा ग्रामीण बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थेला भाड्याने दिली; पण संस्था चालकाने १५ वर्षांपासून इमारतीचे भाडे दिले नाही. इमारत खाली करून देण्याऐवजी वसतिगृहाच्या नावाखाली ती हडप करण्याचे कारस्थान सुरू असल्याचा आरोप भेंडे यांनी केला. प्रभू विश्‍वकर्मा ग्रामीण बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था वर्धाद्वारा संचालित येथील संत ज्ञानेश्‍वर मुलांचे वसतिगृह मागील दोन वर्षांपासून कुलूपबंद आहे. येथील कर्मचारी अन्यत्र नोकरी करतात. त्यांचे वेतन समाजकल्याण विभागामार्फत दिले जाते. एकच व्यक्ती दोन ठिकाणी नोकरी कशी करू शकतो, काम न करता वेतन देणे म्हणजे ‘नो वर्क नो वेजेस’ नियमाचे उल्लंघन नाही काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

दोन वर्षांपूर्वी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांंना निकृष्ट जेवण दिले जाते, असे वृत्त प्रकाशित झाले होते. यामुळे जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी ८ डिसेंबर ११ रोजी वसतिगृहाला भेट देत तपासणी केली. यात अनेक असुविधा, विद्यार्थ्यांचे अत्यल्प प्रमाण, एकही अभिलेखा अद्यावत नसल्याचे आढळले. यावरून समाजकल्याण आयुक्त पुणे यांनी वसतिगृहाची मान्यता ७ जुलै १२ च्या आदेशान्वये रद्द केली. याविरूद्ध संस्थाध्यक्षांनी सचिव सामाजिक न्याय मंत्रालय विभाग यांच्याकडे अपील केले. यावर शेवटची संधी संस्थेस देण्यात आली; पण प्रत्यक्षात एकही सुधारणा वा त्रुटीची पूर्तता झाली नाही. २८ ऑगष्ट १३ ला जि. प. समाजकल्याण निरीक्षक आर. जे. महालकर यांनी वसतिगृहाची तपासणी केली. यात विद्यार्थी नसल्याचे व त्रुटींची पूर्तता न केल्याचे आढळले. यानंतर १८ जानेवारी व ५ मार्च १४ रोजी सहायक प्रशासन अधिकारी समाजकल्याण हेमंत भोयर व निरीक्षकांनी भेट दिली. यातही जैसे थे परिस्थिती आढळली.

या भेटींचा अहवाल संचालक समाजकल्याण पुणे व कक्षाधिकारी मंत्रालय मुंबई यांना पाठविण्यात आला. वसतिगृहाची मान्यता रद्द केल्याचे जुनेच आदेश निर्गमित करण्याची परवानगी मागण्यात आली; पण अद्याप कारवाई झाली नाही. संबंधितांनी याकडे लक्ष देत कारवाई करावी, अशी मागणी भेंडे यांनी केली आहे.(शहर प्रतिनिधी)