कामे बंद करण्याचा निर्णय

जिल्हा सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत विविध लेखा शिर्षामध्ये रखडलेल्या देयकाकरिता वर्धा जिल्हा कंत्राटदार कल्याण समिती व सुशिक्षित बेरोजगार संघटनेद्वारे १५ डिसेंबर पासून बांधकाम

संताप : अधिकारी म्हणतात, देयके देण्यास असमर्थ वर्धा : जिल्हा सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत विविध लेखा शिर्षामध्ये रखडलेल्या देयकाकरिता वर्धा जिल्हा कंत्राटदार कल्याण समिती व सुशिक्षित बेरोजगार संघटनेद्वारे १५ डिसेंबर पासून बांधकाम विभागासमोर साखळी उपोषण सुरू आहे. परंतु गुरुवारी १८ डिसेंबरपर्यंत विभागाकडून कोणतेही आश्वासन दिले गेले नाही. त्यामुळे २० डिसेंबरपासून सर्व विकासकामे बंद व ताळेबंदीचा इशारा उपोषणकर्त्यांच्या वतीने देण्यात आला आहे. उपोषण सुरू झाल्यानंतर १६ डिसेंबर रोजी उपोषण मंडपाला अभियंता मंडळ, चंद्रपूरचे प्रभारी अधीक्षक प्रशांत जनबंधू आणि वर्धा जिल्हा सार्वजनिक बांधकाम कार्यकारी अभियंता राजू गायकवाड यांनी संयुक्तपणे भेट दिली. प्रलंबित देयके शासनाकडूनच उपलब्ध झाली नसल्याने आपणास देयके देण्यास असमर्थ असल्याचे कारण त्यांनी पुढे केले. परंतु काढता पाय घेण्याचा हा प्रकार असल्याचा आरोप उपोषणकर्त्यांनी केला आहे. या कारणाने उपोषणकर्त्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झालेले आहे.शासनाकडे निधी उपलब्ध नव्हता तर आमच्याकडून विकासात्मक कामे का करून घेण्यात आली असा सवाल संघटनेने उपस्थित केला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी शासनाकडून निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करून आपली वेळ मारून नेली. परंतु जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रातील व नियोजन अधिकारी यांच्या अखत्यारित असलेला निधी प्रामुख्याने ३४५१-२४५० खासदार फंड आणि ४२५० हे पूर हानी या लेखाशिर्षांतर्गत असलेली कामे ही तात्काळ शासनाकडून जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत वळती केली जाते. परंतु आलेला निधी अजूनपर्यंत सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वर्धा यांच्याकडे वळता न केल्याचे कारण सार्वजनिक बांधकाम विभाग येथील कार्यकारी अभियंत्यांद्वारे सांगितले जात असल्याने कोण कोणाच्या आदेशाची वाट पाहता आहे हा संभ्रम निर्माण झाला आहे. १९ डिसेंबरपर्यंत विभागाकडून ठोस आश्वासन न मिळाल्यास शनिवार २० डिसेंबरपासून संघटनेतर्फे विकास कामे बंद व ताळेबंदीचा इशारा देण्यात आला आहे. १८ डिसेंबर हा उपोषणाचा चवथा दिवस असून त्यात रसीद शेख, अमर राठोड, गुड्डू चव्हाण, गोविंदा आस्कर हे उपोषणाला बसले आहे.(शहर प्रतिनिधी)