‘जल’ ही नैसर्गिक संपत्ती जतन करण्याचे आव्हान

जल, जंगल, जमिनीकरिता देशस्तरावर लढा उभारला जात आहे़ अनेक संघटना यासाठी स्वत:ला झोकून देत आहे़

प्रशांत हेलोंडे वर्धाजल, जंगल, जमिनीकरिता देशस्तरावर लढा उभारला जात आहे़ अनेक संघटना यासाठी स्वत:ला झोकून देत आहे़ या लढ्याची देशाला व नागरिकांना खरी गरज असल्याचे सध्याच्या स्थितीवर लक्ष केंद्रीत केल्यास प्रकर्षाने जाणवते़ मानवी जीवनात पाण्याचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे़ पाण्याविना मनुष्य जीवन ही संकल्पनाच करता येत नाही; पण निसर्गाची ही संपत्ती जतन करण्यास मनुष्य अपयशी ठरत आहे़ गत कित्येक वर्षांपासून पाणी वाचवा, पाणी अडवा व जिरवा आदी नारे दिले जात आहे; पण त्यासाठी प्रत्यक्ष ठोस कृती होत नाही, हे वास्तव आहे़ किमान जलसंपत्ती दिनी तरी प्रयत्न होतील काय, हा प्रश्नच आहे़ जल संवर्धनाकरिता राज्यात अनेकविध प्रयत्न केले जात आहेत़ कृषी विभागामार्फत पाणलोटच्या अनेक योजना राबविल्या जात आहे़ यात पाणी अडवा, पाणी जीरवा ही योजना राबविली़ यात बंधारे बांधून नाल्यांचे पाणी अडवून जीरविले गेले़ प्रारंभी बऱ्यापैकी यश आलेल्या या योजनेकडे कालौघात दुर्लक्ष झाले़ यामुळे ही योजनाही कुरणच ठरली़ यानंतर सर्वत्र पाणीटंचाईचे चटके बसण्यास सुरूवात झाल्याने पाऊस पाणी पुनर्भरण, जलस्त्रोत बळकटीकरण आदी योजना हाती घेण्यात आल्या़ काही दिवस राबविल्यानंतर या योजनाही बासनात गुंडाळण्यात आल्या़ यातील जलस्त्रोत बळकटीकरणांतर्गत पाणी टंचाईवर मात करण्यात यश मिळाले; पण पाऊस पाणी पुनर्भरण कार्यक्रमाकडे दुर्लक्ष झाले़ यामुळे बोटावर मोजण्याइतपत संस्था सोडल्या तर कुणीही हा उपक्रम प्रत्यक्ष राबविला नाही़ खुद्द शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था व संस्था-संघटनांच्या कार्यालयांनीही याकडे दुर्लक्षच केले़ यामुळे पाणी टंचाई निवारण्यात यश मिळाले असले तरी भूजल पातळी वाढविण्यात फारसे यश आले नाही़ जलस्त्रोतांकरिता शासनाने आता पुन्हा जुन्याच योजना हाती घेतल्या आहेत़ नवीन नावाने राबविली जात असलेली जलयुक्त शिवार अभियान ही योजनाही जलस्त्रोत बळकटीकरणाकडेच लक्ष केंद्रीत करीत असल्याचे दिसते़ या योजनेसाठी टप्प्या-टप्प्याने जिल्ह्यातील गावांची निवड करण्यात येत आहे़ शासनाकडून पाण्याची बचत व्हावी, जलस्त्रोत कायम राहावे, पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण व्हावे याकरिता विविध योजना हाती घेतल्या जातात; पण त्या तडीस नेल्या जात नसल्यानेच वारंवार जलसंकट निर्माण होते, ही वस्तूस्थिती आहे़ पाटबंधारे, सिंचन विभाग कार्यान्वित असताना तसेच प्रकल्प विभागही वेगवेगळे केले असताना कृषी विभागाकडेही जलसमुद्धीच्या योजना हस्तांतरित केल्या जातात़ या कार्यप्रणालीमुळे अनेक योजना प्रभावीपणे राबविणे कठीण होते़ हे चित्र बदलण्यासाठी किमान जल संपत्तीदिनापासून तरी प्रामाणिक प्रयत्न होणेच अगत्याचे झाले आहे़प्रकल्प, तलावाच्या जलसाठ्यात घटवर्धा जिल्ह्यातील १५ मध्यम व मोठे जलाशय आहे़ यात २३ एप्रिलपर्यंत उपयुक्त जलसाठ्यात कमालीची घट झाल्याची नोंद घेण्यात आली आहे़ यातील बोर प्रकल्पामध्ये २३़६५ दलघमी म्हणजे १९़२० दलघमी टक्के, धाम १४़९२ दलघमी म्हणजे २५़०६ टक्के, पोथरा ९़५३ दलघमी म्हणजे ४़४२ टक्के, पंचधारा १़६४ म्हणजे १८़७४ टक्के, डोंगरगाव ०़९८ म्हणजे ९़९० टक्के, मदन २़६० म्हणजे २२़१० टक्के, मदन उन्नई ०़३२ म्हणजे २४़६४ टक्के, लाल नाला ०़७० म्हणजे २़५४ टक्के, नांद निरंक, वडगाव २७़११ म्हणजे २०़१० टक्के, उर्ध्व वर्धा १९७़४० म्हणजे ३५ टक्के, कार ५़४१ म्हणजे २५़७१ टक्के, निम्न वर्धा ५३़४३ म्हणजे २४़६४ टक्के, बेंबळा ९४़३८ म्हणजे ३१़१८ टक्के तर सुकळी लघु प्रकल्पात ५़९० दलघमी म्हणजे ५७़५० टक्के उपयुक्त साठा शिल्लक आहे़