शहरं
Join us  
Trending Stories
1
आपल्या आई, बहिणीचे मतदानावेळचे CCTV फुटेज द्यावे का? राहुल गांधींच्या मागणीवर आयोगाचा सवाल
2
जे भारतात तयार होते तेच खरेदी करा; दिवाळीत ‘डबल बोनस’ मिळणार आहे : पंतप्रधान मोदी
3
फक्त महिला रडत होती म्हणून हुंड्यासाठी छळाचा गुन्हा होत नाही- दिल्ली उच्च न्यायालय
4
लेख: कुठे नाचताय जनाब मुनीर, शुद्धीवर तरी आहात का? चेष्टामस्करीलाही काही मर्यादा असते!
5
पुन्हा निसर्ग कोपला, ढगफुटीने हाहाकार! जम्मू-काश्मिरातील कठुआमध्ये ७ मृत्युमुखी; अनेक जखमी
6
निवडणूक आयोग भाजपशी हातमिळवणी करून करतोय मतांची चोरी: राहुल गांधींचा आरोप
7
बीड जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस, नद्या-नाले तुडुंब; जीप वाहून सहा जण अडकल्याची भीषण घटना
8
कावड-पालखी सोहळ्यातील ट्रॅक्टरचा अकोला दगडीपुलाजवळ अपघात, २२ भाविक जखमी
9
सी.पी राधाकृष्णन यांना उपराष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार बनवण्यामागे भाजपाची खेळी काय? जाणून घ्या
10
कोल्हापूर सर्किट बेंच झाले, आता खंडपीठाचा प्रस्ताव द्या; सरन्यायाधीश भूषण गवईंची सूचना
11
जलसमाधी आंदोलनावेळी नदीत उडी घेणाऱ्या 'त्या' आंदोलनकर्त्याचा मृतदेह १५ किमी अंतरावर सापडला
12
दहीहंडीला २४ तासांत तब्बल १.१३ कोटी दंड वसूल; वाहतूक पोलिसांनी बेशिस्त गोविंदांना लावला चाप
13
मोठी बातमी! महाराष्ट्राचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक लढणार; भाजपाची घोषणा
14
योगींच्या गोटात खळबळ! १०० हून अधिक आमदारांचा पत्ता कट होण्याची शक्यता; सपाही टेन्शनमध्ये...
15
लग्नानंतर ४५ दिवसांत असं काय घडलं, २७ वर्ष युवकानं स्वत:ला संपवलं?; आईला केला होता शेवटचा कॉल
16
पावसाळ्यात बेडूक येतात तसं निवडणूक आल्यावर जरांगे बाहेर पडतात; भाजपा आमदाराची बोचरी टीका
17
न्यायालयात लेखी स्वरुपात देणार का? निवडणूक आयोगाच्या 'त्या' वक्तव्यावर काँग्रेसचा पलटवार
18
'आता तरी उठा' या पुण्यातील बॅनरवरून अण्णा हजारेंनी मौन सोडलं, म्हणाले, "हे माझं दुर्दैव..."
19
महाराष्ट्रातील मतदानावर आरोप, ECI नं राहुल गांधींना सुनावलं; "निकालानंतर आरोप केले, पण आजपर्यंत एकही..."
20
जिथे नवीन मतदार, तिथे BJP चा विजय; महाराष्ट्रात जादूने १ कोटी मतदार निर्माण झाले- राहुल गांधी

36 व्यक्तींनी वर्धा पालिकेला मागितली ऑनलाईन पद्धतीने बांधकाम परवानगी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 12, 2021 05:00 IST

ऑनलाईन पद्धतीचा वापर करून मागील पाच महिन्यात वर्धा नगरपालिका प्रशासनाकडे ३६ व्यक्तींनी बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केले आहे. त्यापैकी १६ व्यक्तींना पालिका प्रशासनाने सर्व बाजू तपासून रीतसर बांधकामाची परवानगी दिली आहे. तर तीन व्यक्तींचे प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच १७ प्रकरणे विविध स्तरावर प्रलंबित आहेत. विशेष म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करताच त्याचा अवघ्या सात दिवसांत निपटारा पालिका प्रशासनाकडून केला जात आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : घर असो वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानाच्या बांधकामासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या नगरपालिका प्रशासनाकडून रीतसर परवानगी घेणे क्रमप्राप्त आहे. परंतु, अनेक व्यक्ती कुठलीही परवानगी न घेता घर तसेच व्यावसायिक प्रतिष्ठानाचे बांधकाम करीत असल्याने त्याचे हे प्रतिष्ठान अवैध ठरविले जाते. घर तसेच व्यावसायिक प्रतिष्ठानाच्या बांधकामाची परवानगी झटपट मिळावी म्हणून शासनाने नागरिकांना ऑनलाईनची सुविधा दिली आहे. याच ऑनलाईन पद्धतीचा वापर करून मागील पाच महिन्यात वर्धा नगरपालिका प्रशासनाकडे ३६ व्यक्तींनी बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केले आहे. त्यापैकी १६ व्यक्तींना पालिका प्रशासनाने सर्व बाजू तपासून रीतसर बांधकामाची परवानगी दिली आहे. तर तीन व्यक्तींचे प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच १७ प्रकरणे विविध स्तरावर प्रलंबित आहेत. विशेष म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करताच त्याचा अवघ्या सात दिवसांत निपटारा पालिका प्रशासनाकडून केला जात आहे. अर्जदाराकडून छाननी शुल्क भरताच पालिकेचा नगररचनाकार विभाग ॲक्टिव्ह मोडवर येत प्रकरण झटपट निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करतो. 

१२९ व्यक्तींना बजावली नोटीस- अतिक्रमणधारक तसेच परवानगी रहिवासीची; पण बांधकाम व्यावसायिक आदी हेराफेरी करणाऱ्या व्यक्तींना शोधून वर्धा नगरपालिका प्रशासनाने त्यांना नोटीस बजावली आहे. आतापर्यंत वर्धा नगरपालिकेच्या नगररचनाकार विभागाने तब्बल १२९ व्यक्तींना नोटीस बजावली असून त्यापैकी ३२ व्यक्तींनी आपले बांधकाम नियनुकूल केल्याचे सांगण्यात आले.

अदा करावे लागते छाननी शुल्क- ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करताच अर्जदाराला सर्वप्रथम छाननी शुल्क अदा करावे लागते. शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार म्हणजे ४ रुपये प्रति चौरस मीटरप्रमाणे छाननी शुल्क अर्जदाराला अदा करावे लागते. छाननी शुल्क भरल्याशिवाय पालिका अधिकारी व कर्मचारी अर्जावर कुठलीही कार्यवाही करू शकत नाहीत.- बांधकामाची रीतसर परवानगी घेणाऱ्याला विकास शुल्क भरावे लागते. जमीन व बांधकाम असे दोन प्रकार या शुल्काचे असून राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार शुल्क अर्जदाराला भरावे लागते.- रीतसर बांधकाम परवानगी मिळविणाऱ्याला पालिकेच्या रेनवॉटर हार्वेस्टिंगसह विविध करासह कामगार उपकर अदा करावा लागतो. कामगार उपकर हा राज्य शासनाला मिळत असून बांधकामाच्या १ टक्के कर हा अर्जदाराला अदा करावा लागत असल्याचे सांगण्यात आले.

मागील पाच महिन्यात पालिका प्रशासनाला ऑनलाईन पद्धतीने ३६ व्यक्तींचे बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी १६ व्यक्तींना रीतसर बांधकाम परवानगी देण्यात आली आहे. तर १२९ व्यक्तींना न.प.च्या नगररचनाकार विभागाकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यापैकी ३२ व्यक्तींनी आपले बांधकाम रीतसर करून घेतले आहे.- आदिश्री धोंडरीकर, सहा. नगररचनाकार, न.प. वर्धा.

 

टॅग्स :onlineऑनलाइन