शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शेपूट वाकडं ते...! भारतानं झोडल्यानंतर, पाकिस्तानी लष्करप्रमुखांची पहिली प्रतिक्रिया; झालेली बदनामी लपवण्याचा प्रयत्न, म्हणाले...
2
२ दिवसापूर्वी कर्तव्यावर पोहचला जवान, आज पत्नीचं निधन; अवघ्या १५ दिवसाची लेक एकटी पडली
3
गुन्हेगार आणि पीडितला सारखेच दाखवण्याचा प्रयत्न..; ट्रम्प यांच्या भूमिकेवर शशी थरुर संतापले
4
धक्कादायक! विषारी दारू प्यायल्याने १४ लोकांचा मृत्यू, ६ जणांची प्रकृती चिंताजनक
5
ट्रम्प यांनी भारतावर लावला २५% टॅरिफ, आता प्रत्युत्तरात्मक शुल्काच्या तयारीत देश; पण 'या' कंपन्यांचे शेअर्स आपटले
6
उद्धव ठाकरेंच्या गोटात आणखी एक राजीनामा; तेजस्वी घोसाळकर, विनोद घोसाळकरांना मातोश्रीवर बोलावणे
7
मंत्री उदय सामंत चौथ्यांदा 'शिवतीर्थ'वर; मनसे प्रमुख राज ठाकरेंची घेतली भेट, कारण काय?
8
₹३३,९२,९१,६०,००० चं गिफ्ट; डोनाल्ड ट्रम्प यांना मिळणारे सर्वात महागडं गिफ्ट; कोण करतंय इतका खर्च?
9
सीमेवर बंदुका थंडावल्या, पण एअर इंडिया, गो इंडिगोने विमानफेऱ्या रद्द केल्या; या विमानतळांवर आजही...
10
'मी पोलीस आहे, तुला सोडणार नाही'; कोल्हापुरात एसटी चालकाला मारहाण
11
हिंडन विमानतळावरून बंगळुरू, लुधियाना, नांदेडसाठी आजपासून विमानसेवा सुरू; मुंबई, गोव्यासाठी केव्हा सुरू होणार?
12
'ही' प्रसिद्ध ऑटोकार कंपनी २० हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढणार; काय आहे कारण?
13
सावधान! 'या' नंबरवरून पाकिस्तानी हॅकर्सचा भारतीयांना फोन; सुरक्षा यंत्रणेचा मोठा अलर्ट
14
धक्कादायक! अमृतसरमध्ये विषारी दारूमुळे १२ जणांचा मृत्यू, ५ जणांची प्रकृती गंभीर
15
India retaliatory tariff: चीननंतर भारताचं अमेरिकेला जोरदार प्रत्युत्तर, स्टील-अ‍ॅल्युमिनिअम टॅरिफवर मोठी घोषणा
16
'ऑपरेशन सिंदूर'वेळी भारतावर १५ लाख सायबर हल्ले; पाकिस्तान,बांगलादेशसह या ५ देशातील हॅकर्स
17
भीमा कोरेगाव प्रकरण: आज आयोगापुढे शरद पवार हजर राहणार?
18
स्पष्ट विजय! भारताच्या 'या' दोन मिसाइलला तोड नाही, पाकनं नांगी टाकली...; ऑपरेशन सिंदूरवर ऑस्ट्रियन इतिहासकाराचा मोठा दावा
19
गोळीबार नको, बॉर्डरवरील सैनिकांची संख्या कमी करावी; भारत-पाकिस्तान DGMO मध्ये चर्चा
20
"ज्या गोष्टी लढून मिळवायच्या, त्या मागून मिळत नाहीत..."; उद्धवसेनेचा PM मोदींवर निशाणा

36 व्यक्तींनी वर्धा पालिकेला मागितली ऑनलाईन पद्धतीने बांधकाम परवानगी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 12, 2021 05:00 IST

ऑनलाईन पद्धतीचा वापर करून मागील पाच महिन्यात वर्धा नगरपालिका प्रशासनाकडे ३६ व्यक्तींनी बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केले आहे. त्यापैकी १६ व्यक्तींना पालिका प्रशासनाने सर्व बाजू तपासून रीतसर बांधकामाची परवानगी दिली आहे. तर तीन व्यक्तींचे प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच १७ प्रकरणे विविध स्तरावर प्रलंबित आहेत. विशेष म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करताच त्याचा अवघ्या सात दिवसांत निपटारा पालिका प्रशासनाकडून केला जात आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : घर असो वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानाच्या बांधकामासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या नगरपालिका प्रशासनाकडून रीतसर परवानगी घेणे क्रमप्राप्त आहे. परंतु, अनेक व्यक्ती कुठलीही परवानगी न घेता घर तसेच व्यावसायिक प्रतिष्ठानाचे बांधकाम करीत असल्याने त्याचे हे प्रतिष्ठान अवैध ठरविले जाते. घर तसेच व्यावसायिक प्रतिष्ठानाच्या बांधकामाची परवानगी झटपट मिळावी म्हणून शासनाने नागरिकांना ऑनलाईनची सुविधा दिली आहे. याच ऑनलाईन पद्धतीचा वापर करून मागील पाच महिन्यात वर्धा नगरपालिका प्रशासनाकडे ३६ व्यक्तींनी बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केले आहे. त्यापैकी १६ व्यक्तींना पालिका प्रशासनाने सर्व बाजू तपासून रीतसर बांधकामाची परवानगी दिली आहे. तर तीन व्यक्तींचे प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच १७ प्रकरणे विविध स्तरावर प्रलंबित आहेत. विशेष म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करताच त्याचा अवघ्या सात दिवसांत निपटारा पालिका प्रशासनाकडून केला जात आहे. अर्जदाराकडून छाननी शुल्क भरताच पालिकेचा नगररचनाकार विभाग ॲक्टिव्ह मोडवर येत प्रकरण झटपट निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करतो. 

१२९ व्यक्तींना बजावली नोटीस- अतिक्रमणधारक तसेच परवानगी रहिवासीची; पण बांधकाम व्यावसायिक आदी हेराफेरी करणाऱ्या व्यक्तींना शोधून वर्धा नगरपालिका प्रशासनाने त्यांना नोटीस बजावली आहे. आतापर्यंत वर्धा नगरपालिकेच्या नगररचनाकार विभागाने तब्बल १२९ व्यक्तींना नोटीस बजावली असून त्यापैकी ३२ व्यक्तींनी आपले बांधकाम नियनुकूल केल्याचे सांगण्यात आले.

अदा करावे लागते छाननी शुल्क- ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करताच अर्जदाराला सर्वप्रथम छाननी शुल्क अदा करावे लागते. शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार म्हणजे ४ रुपये प्रति चौरस मीटरप्रमाणे छाननी शुल्क अर्जदाराला अदा करावे लागते. छाननी शुल्क भरल्याशिवाय पालिका अधिकारी व कर्मचारी अर्जावर कुठलीही कार्यवाही करू शकत नाहीत.- बांधकामाची रीतसर परवानगी घेणाऱ्याला विकास शुल्क भरावे लागते. जमीन व बांधकाम असे दोन प्रकार या शुल्काचे असून राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार शुल्क अर्जदाराला भरावे लागते.- रीतसर बांधकाम परवानगी मिळविणाऱ्याला पालिकेच्या रेनवॉटर हार्वेस्टिंगसह विविध करासह कामगार उपकर अदा करावा लागतो. कामगार उपकर हा राज्य शासनाला मिळत असून बांधकामाच्या १ टक्के कर हा अर्जदाराला अदा करावा लागत असल्याचे सांगण्यात आले.

मागील पाच महिन्यात पालिका प्रशासनाला ऑनलाईन पद्धतीने ३६ व्यक्तींचे बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी १६ व्यक्तींना रीतसर बांधकाम परवानगी देण्यात आली आहे. तर १२९ व्यक्तींना न.प.च्या नगररचनाकार विभागाकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यापैकी ३२ व्यक्तींनी आपले बांधकाम रीतसर करून घेतले आहे.- आदिश्री धोंडरीकर, सहा. नगररचनाकार, न.प. वर्धा.

 

टॅग्स :onlineऑनलाइन