शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Bihar Assembly Election Result 2025 Live Updates: बिहारचा नवा मुख्यमंत्री कोण? आज लागणार निकाल
2
आजचे राशीभविष्य, १४ नोव्हेंबर २०२५: सन्मान वाढेल, नोकरीत प्रगती होईल, बोलण्यावर संयम ठेवा!
3
नितीशराज की तेजस्वी पर्व? बिहारचा आज फैसला
4
नगरपरिषद-नगरपंचायत निवडणुकांसाठी शिवसेनेचे प्रभारी जाहीर; DCM एकनाथ शिंदेंकडून घोषणा
5
मुंब्रा रेल्वे अपघात; ‘त्या’ दोन अभियंत्यांना कोणत्याही क्षणी अटक? अटकपूर्व जामीन कोर्टाने फेटाळला
6
३ राजयोगात उत्पत्ति एकादशी २०२५: ७ राशींना शुभ, उच्च पद मिळेल; अकल्पनीय लाभ, अनपेक्षित यश!
7
रेल्वे प्रवाशांना पुन्हा खिंडीत गाठणार? ‘वर्क टू रुल’साठी सेंट्रल रेल्वे कर्मचारी करणार आंदोलन
8
दिल्ली हल्ल्यापूर्वी पैसा आला कुठून? एनआयएसोबत ईडी करणार चौकशी, गृह मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठकीत झाला निर्णय
9
मराठी अधिकारी करणार दिल्लीच्या स्फोटाचा तपास, कोण आहेत ते?
10
द. आफ्रिकेच्या फिरकीपुढे परीक्षा, पहिली कसोटी ईडनवर आजपासून, ‘डब्ल्यूटीसी’मध्ये स्थान बळकट करण्याची भारताकडे संधी
11
व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल : काश्मिरात १३ ठिकाणी छापे
12
वाचवा, वाचवा..! ट्रक क्लिनरची मदतीसाठी याचना, कार पूर्णपणे जळून खाक
13
नवले पूल पुन्हा 'डेथ स्पॉट'; कंटेनर अपघातातील ९ मृतांमध्ये एका कुटुंबाचा समावेश
14
गोळ्या झाडून व्यावसायिकाचा खून करणाऱ्या संशयितांच्या शोधात पाच पथके रवाना
15
नवले पुलावर मृत्यूचा तांडव..! कंटेनर ट्रॅव्हलवर पलटी, कार पेटली, आठ जणांचे बळी
16
दिल्ली कार बॉम्बस्फोटानंतर अल-फलाह विद्यापीठावर कारवाई, सदस्यत्व रद्द
17
इराणच्या जनतेत पसरलीये संतापाची लाट! खामेनींकडे फिरवली पाठ; नेमकं कारण काय?
18
लाल किल्ला ब्लास्ट : एक-दोन नव्हे, तब्बल 32 कारचा होणार होता वापर; दहशतवाद्यांनी आखला होता 'बाबरीचा' बदला घेण्याचा भयंकर कट
19
कारमधील सीएनजीचा स्फोट...? दोन कंटेनरमध्ये कार सापडून लागली आग 
20
अजून किती निष्पाप लोकांचे बळी घेणार? प्रशासन ठोस उपाययोजना कधी करणार? स्थानिकांचा सवाल
Daily Top 2Weekly Top 5

36 व्यक्तींनी वर्धा पालिकेला मागितली ऑनलाईन पद्धतीने बांधकाम परवानगी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 12, 2021 05:00 IST

ऑनलाईन पद्धतीचा वापर करून मागील पाच महिन्यात वर्धा नगरपालिका प्रशासनाकडे ३६ व्यक्तींनी बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केले आहे. त्यापैकी १६ व्यक्तींना पालिका प्रशासनाने सर्व बाजू तपासून रीतसर बांधकामाची परवानगी दिली आहे. तर तीन व्यक्तींचे प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच १७ प्रकरणे विविध स्तरावर प्रलंबित आहेत. विशेष म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करताच त्याचा अवघ्या सात दिवसांत निपटारा पालिका प्रशासनाकडून केला जात आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : घर असो वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानाच्या बांधकामासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या नगरपालिका प्रशासनाकडून रीतसर परवानगी घेणे क्रमप्राप्त आहे. परंतु, अनेक व्यक्ती कुठलीही परवानगी न घेता घर तसेच व्यावसायिक प्रतिष्ठानाचे बांधकाम करीत असल्याने त्याचे हे प्रतिष्ठान अवैध ठरविले जाते. घर तसेच व्यावसायिक प्रतिष्ठानाच्या बांधकामाची परवानगी झटपट मिळावी म्हणून शासनाने नागरिकांना ऑनलाईनची सुविधा दिली आहे. याच ऑनलाईन पद्धतीचा वापर करून मागील पाच महिन्यात वर्धा नगरपालिका प्रशासनाकडे ३६ व्यक्तींनी बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केले आहे. त्यापैकी १६ व्यक्तींना पालिका प्रशासनाने सर्व बाजू तपासून रीतसर बांधकामाची परवानगी दिली आहे. तर तीन व्यक्तींचे प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच १७ प्रकरणे विविध स्तरावर प्रलंबित आहेत. विशेष म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करताच त्याचा अवघ्या सात दिवसांत निपटारा पालिका प्रशासनाकडून केला जात आहे. अर्जदाराकडून छाननी शुल्क भरताच पालिकेचा नगररचनाकार विभाग ॲक्टिव्ह मोडवर येत प्रकरण झटपट निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करतो. 

१२९ व्यक्तींना बजावली नोटीस- अतिक्रमणधारक तसेच परवानगी रहिवासीची; पण बांधकाम व्यावसायिक आदी हेराफेरी करणाऱ्या व्यक्तींना शोधून वर्धा नगरपालिका प्रशासनाने त्यांना नोटीस बजावली आहे. आतापर्यंत वर्धा नगरपालिकेच्या नगररचनाकार विभागाने तब्बल १२९ व्यक्तींना नोटीस बजावली असून त्यापैकी ३२ व्यक्तींनी आपले बांधकाम नियनुकूल केल्याचे सांगण्यात आले.

अदा करावे लागते छाननी शुल्क- ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करताच अर्जदाराला सर्वप्रथम छाननी शुल्क अदा करावे लागते. शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार म्हणजे ४ रुपये प्रति चौरस मीटरप्रमाणे छाननी शुल्क अर्जदाराला अदा करावे लागते. छाननी शुल्क भरल्याशिवाय पालिका अधिकारी व कर्मचारी अर्जावर कुठलीही कार्यवाही करू शकत नाहीत.- बांधकामाची रीतसर परवानगी घेणाऱ्याला विकास शुल्क भरावे लागते. जमीन व बांधकाम असे दोन प्रकार या शुल्काचे असून राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार शुल्क अर्जदाराला भरावे लागते.- रीतसर बांधकाम परवानगी मिळविणाऱ्याला पालिकेच्या रेनवॉटर हार्वेस्टिंगसह विविध करासह कामगार उपकर अदा करावा लागतो. कामगार उपकर हा राज्य शासनाला मिळत असून बांधकामाच्या १ टक्के कर हा अर्जदाराला अदा करावा लागत असल्याचे सांगण्यात आले.

मागील पाच महिन्यात पालिका प्रशासनाला ऑनलाईन पद्धतीने ३६ व्यक्तींचे बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी १६ व्यक्तींना रीतसर बांधकाम परवानगी देण्यात आली आहे. तर १२९ व्यक्तींना न.प.च्या नगररचनाकार विभागाकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यापैकी ३२ व्यक्तींनी आपले बांधकाम रीतसर करून घेतले आहे.- आदिश्री धोंडरीकर, सहा. नगररचनाकार, न.प. वर्धा.

 

टॅग्स :onlineऑनलाइन