सरकारी योजनाFOLLOW

अकोला : शहरी भाग वगळता ग्रामीण, दुर्गम व अतिदुर्गम भागात प्रधानमंत्री मुद्रा बँक योजनेचा प्रसार व प्रचार करण्यास शासनाने गठित केलेल्या जिल्हास्तरीय समन्वय समित्या सपशेल अपयशी ठरल्या आहेत. परिणामी सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांनी मुद्रा बँक योजनेकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र समोर आले आहे. ही बाब लक्षात घेता शासनाच्या नियोजन विभागाने राज्यात १८ जिल्ह्यातील ग्रामीण व दुर्गम भागात मुद्रा बँक योजनेचा प्रसार व प्रचार करण्यासाठी गठित केलेल्या समन्वय समित्यांना निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.सुशिक्षित बेरोजगार, होतकरू तसेच गरजू लाभार्थींना उद्योग-व्यवसाय उभारण्यासाठी २,०१४ मध्ये पंतप्रधान मुद्रा बँक योजना अमलात आणण्यात आली. मुद्रा बँक योजनेंतर्गत माफक दरात कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. सदर योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त तरुणांनी घ्यावा, या उद्देशातून शासनाच्या नियोजन विभागाने जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समित्यांचे गठन केले. या समित्यांनी ग्रामीण भाग, दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील गरजू व होतकरू तरुणांपर्यंत पोहोचवून मुद्रा बँक योजनेचा प्रचार व प्रसार करणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात तसे होत नसल्यामुळे मुद्रा बँक योजनेसंदर्भात ग्रामीण भागातील होतक रू, गरजू तरुण अनभिज्ञ असल्याचे चित्र आहे. परिणामी मुद्रा बँक योजनेतून अपेक्षित कर्ज स्वरूपातील रकमेची उचल होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. ही बाब ध्यानात घेता राज्यातील १८ जिल्ह्यात प्रचार व प्रसारासाठी समन्वय समित्यांसाठी ३ कोटी ४३ लक्ष रुपये निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.प्रचार-प्रसाराचा मागमूस नाही!मुद्रा बँक योजनेला प्रसिद्धी देण्यासाठी वर्षभरात २० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. जास्तीत जास्त गरजू व होतकरू लाभार्थींना योजनेचा लाभ मिळावा, असा शासनाचा उद्देश असला तरी जिल्ह्यातील ग्रामीण, दुर्गम व अतिदुर्गम भागात प्रचार व प्रसाराचा मागमूसही आढळून येत नसल्याची परिस्थिती आहे.

लाईव्ह न्यूज :

जय जय महाराष्ट्र माझा...

मिसिंग लिंकचे लोकार्पण

तेलासाठी जागतिक 'खेला'

मोदी Vs. दीदी... कोण जिंकणार?

CM देवेंद्र फडणवीस

विधान परिषद बिनविरोध

IPL 2026

डोनाल्ड ट्रम्प

लोकमत ई-पेपर

शहरं

मनोरंजन

व्हिडीओ

सरकारी योजनाFOLLOW

वाशिम : वाशिम: संजय गांधी निराधार योजनेच्या सभेत ३३१ पात्र प्रकरणांना मंजूरी!

अकोला : सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी राज्याला ३६७ कोटी मंजूर; अकोल्याला २०. ४७ कोटी

राष्ट्रीय : आता तुमचा चेहरा बनणार आधार