ठाणो : महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मिळालेल्या आरक्षणाला १२ सप्टेंबरला २५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. परंतु, महिलांना लोकसभेसह विधिमंडळात आणि सर्वच क्षेत्रात ५० टक्के आरक्षण लागू करा, या मागणीसाठी येथील भारतीय महिला फेडरेशनच्या नेतृत्वाखाली महिलांनी रविवारी ठाणे येथील चरईत आंदोलन छेडून राजकीय दिग्गजांसह जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
भारतीय महिला फेडरेशनसह विविध महिला संघटनांनी एकत्र येऊन रविवारी देशभर आंदोलन छेडले आहे. या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून ठाण्यातही महिलांनी निदर्शने केली, असे भारतीय महिला फेडरेशनच्या अध्यक्षा निर्मला पवार यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. लोकसभेत व विधानसभेतही महिलांच्या ५० टक्के आरक्षणाची मागणी या आंदोलनकर्त्या महिलांनी करून जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
राज्यसभेत २०१० मध्ये मंजूर झालेल्या या महिला आरक्षण विधेयकाला रविवारी पंचवीस वर्षे पूर्ण होत आहे. हे विधेयक अजूनही लोकसभेत मंजूर झाले नाही. स्वातंत्र्यानंतरही महिलांना सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठेचे हक्क देताना संसदेत आणि संसदेबाहेर मोठ्या प्रमाणात विरोध होत असल्याची खंत पवार यांनी व्यक्त केली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिल मांडले. त्यावेळीही पितृसत्ताक व्यवस्थेच्या समर्थकांनी या बिलास विरोध केल्याचे स्मरण पवार यांनी याप्रसंगी करून दिले. १२ सप्टेंबर १९९६ रोजी देवेगौडा सरकारने सादर केलेले महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. खासदार कॉ. गीता मुखर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली सादर केलेल्या या विधेयकाला १९९९, २००२ सालीही सादर केले होते. फेब्रुवारी २०१० मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हे विधेयक मंजूर केले होते. परंतु, लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. त्यास विरोध करण्यासह महिलांना ५० टक्के आरक्षण लोकसभेत आणि विधानसभेत मिळावे यासाठी महिला आंदोलन छेडत असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
........
फोटो आहे