शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"प्रत्येक भारतीय संतापलाय..."; पंतप्रधान मोदी यांचा CJI गवईंना फोन, हल्ल्याचा केला निषेध
2
अभिनेता विजय देवरकोंडा याच्या कारला अपघात, दुसऱ्या कारने मागून दिली धडक
3
NDA, MGB अन् JSP मध्ये थेट सामना, बाकीचे रेसमध्येही नाहीत! बिहार निवडणुकीच्या घोषणेनंतर, काय म्हणाले प्रशांत किशोर?
4
सरन्यायाधीशांवर बूट फेकणाऱ्या वकिलाचं पुढे काय होणार? गवईंनी घेतला मोठा निर्णय 
5
बाकी सगळं मान्य, पण शस्त्र टाकणार नाही..; हमास कुणाचंच ऐकेना, इजिप्तमध्ये बैठकीत काय होणार?
6
भारताविरूद्ध 'अतिआगाऊपणा' पाकिस्तानच्या महिला फलंदाजाला पडला महागात, ICCने सुनावली शिक्षा
7
सरकारचा मोठा निर्णय! राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठात अध्यापकांच्या भरती प्रक्रियेस मान्यता
8
बिहार निवडणुकीपूर्वीच समोर आला धक्कादायक सर्व्हे! महाआघाडीला मोठा झटका, NDA ला किती जागा मिळणार? जाणून थक्क व्हाल!
9
वनडेत ५६४ धावा! प्रतिस्पर्धी संघाला ८७ धावांवर All Out करत या संघानं ४७७ धावांनी जिंकली मॅच
10
Bihar Election 2025 Date: बिहारमध्ये निवडणुकीचा बिगुल! विधानसभेच्या २४३ जागांसाठी दोन टप्प्यांत मतदान; बालदिनी निकाल
11
ब्रेस्ट सर्जरी केली, ९ महिने खेळापासून दूर राहिली...; आता पाहा कशी दिसते 'ही' टेनिसस्टार!
12
बिहारामधील मागच्या ४ निवडणुकांत दिसलाय असा कल, नितीश कुमार ज्या बाजूला तोच विजेता 
13
“भाजपाने तारखा दिल्या, ज्ञानेश कुमारांनी वाचून दाखवल्या”; बिहार निवडणुकीवरून विरोधकांची टीका
14
बिहारसह ‘या’ ७ ठिकाणी होणार पोटनिवडणुका, निवडणूक आयोगाकडून मतदान, निकालाची तारीख जाहीर
15
VIDEO: पिल्लासाठी काहीपण... 'बेबी जिराफ'ची आई सिंहिणीला भिडली, जवळ येताच लाथ मारली अन्...
16
महिला वनडे वर्ल्ड कपच्या इतिहासात दुसऱ्यांदा असं घडलं; न्यूझीलंडसह सुझीच्या नावे लाजिरवाणा विक्रम
17
आता एका क्लिकवर मिळेल उमेदवारांची संपत्ती आणि गुन्हेगारी रेकॉर्ड; 'हे' ४ ॲप्स लॉन्च!
18
या वर्षीच्या वैद्यकशास्त्रातील नोबेल पुरस्काराची घोषणा, अमेरिकेच्या 2 तर जपानच्या एका संशोधकाचा संयुक्त सन्मान
19
सरन्यायाधीश गवईंवर बूट फेकण्याचा प्रयत्न करणारा वकील कोण? कशामुळे हे घडलं?
20
मोठी बातमी! राज्यातील २४७ नगरपालिका, १४७ नगरपंचायतींसाठी आरक्षण जाहीर; कोण मिळवणार सत्तेची खुर्ची?

‘एनआरसी’ची अतिरिक्त जमीन सरकारला परत का केली गेली नाही?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 25, 2021 04:28 IST

कल्याण : आंबिवलीनजीकच्या एनआरसी कंपनीला सरकारने अतिरिक्त जागा दिली होती. मात्र, कंपनीतील उत्पादन प्रक्रिया दहा वर्षांपासून बंद आहे. त्यामुळे ...

कल्याण : आंबिवलीनजीकच्या एनआरसी कंपनीला सरकारने अतिरिक्त जागा दिली होती. मात्र, कंपनीतील उत्पादन प्रक्रिया दहा वर्षांपासून बंद आहे. त्यामुळे शहरी जमीन कमाल धारणा अधिनियमानुसार सरकारला परत न करता परस्पर कंपनीचा लिलाव कसा झाला? असा सवाल ऑल इंडिया ट्रेड युनियन महाराष्ट्र स्टेट काउन्सिलचे उपाध्यक्ष उदय चौधरी यांनी केला आहे.

एनआरसी कंपनीला ३४५ एकर अतिरिक्त जमीन ही कमाल जमीन धारणा कायद्यांतर्गत औद्योगिक वापरासाठी दिली होती. १२५ एकर जागेवर प्रत्यक्षात कंपनीची इमारत उभी होती. कंपनीत २००९ मध्ये टाळेबंदी लागू करण्यात आली. त्यानंतर कंपनीने रहेजा बिल्डरशी १०३ एकर जमीन विक्रीचा व्यवहार केला. या व्यवहाराच्या बदल्यात ‘रहेजा’ने २६१ कोटी रुपये ३० दिवसांमध्ये सरकार दरबारी भरणे अपेक्षित होते. मात्र, ३० दिवसांत ‘रहेजा’ने ही रक्कम भरली नसल्याने जमिनीच्या खरेदीत ‘रहेजा’ला स्वारस्य नसल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच ‘रहेजा’ने रक्कम न भरल्याने हा व्यवहार अनधिकृत असल्याची नोंद सरकार दरबारी आहे. शिवाय एनआरसी कंपनीकडे जमीन महसुलाच्या थकबाकीपोटी ६ कोटी ३४ लाख रुपयांचा बोजा आहे, असा अहवाल जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी नगरविकास खात्यास १५ जून २०२१ ला पाठविला आहे. त्यामुळे नगरविकास खाते या अहवालानुसार पुढे काय कार्यवाही करते, याकडे युनियनसह कामगारांचे लक्ष लागले आहे.

‘कामगारांसाठी घरकूल योजना राबवा’

ऑल इंडिया ट्रेड युनियनचे उपाध्यक्ष चौधरी यांनी यासंदर्भात कार्यवाहीची मागणी केल्यावर जिल्हाधिकारी नार्वेकर यांनी हा अहवाल नगरविकास खात्याकडे पाठविला आहे. चौधरी यांनी राज्य सरकारने ‘एनआरसी’ची अतिरिक्त जमीन ताब्यात घेऊन त्या जागेवर कंपनीच्या कामगारांसाठी घरकूल योजना राबवावी, अशी मागणी केली आहे. त्याचबरोबर या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीची मागणी केली आहे.

------------------------------