कल्याण : आंबिवलीनजीकच्या एनआरसी कंपनीला सरकारने अतिरिक्त जागा दिली होती. मात्र, कंपनीतील उत्पादन प्रक्रिया दहा वर्षांपासून बंद आहे. त्यामुळे शहरी जमीन कमाल धारणा अधिनियमानुसार सरकारला परत न करता परस्पर कंपनीचा लिलाव कसा झाला? असा सवाल ऑल इंडिया ट्रेड युनियन महाराष्ट्र स्टेट काउन्सिलचे उपाध्यक्ष उदय चौधरी यांनी केला आहे.
एनआरसी कंपनीला ३४५ एकर अतिरिक्त जमीन ही कमाल जमीन धारणा कायद्यांतर्गत औद्योगिक वापरासाठी दिली होती. १२५ एकर जागेवर प्रत्यक्षात कंपनीची इमारत उभी होती. कंपनीत २००९ मध्ये टाळेबंदी लागू करण्यात आली. त्यानंतर कंपनीने रहेजा बिल्डरशी १०३ एकर जमीन विक्रीचा व्यवहार केला. या व्यवहाराच्या बदल्यात ‘रहेजा’ने २६१ कोटी रुपये ३० दिवसांमध्ये सरकार दरबारी भरणे अपेक्षित होते. मात्र, ३० दिवसांत ‘रहेजा’ने ही रक्कम भरली नसल्याने जमिनीच्या खरेदीत ‘रहेजा’ला स्वारस्य नसल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच ‘रहेजा’ने रक्कम न भरल्याने हा व्यवहार अनधिकृत असल्याची नोंद सरकार दरबारी आहे. शिवाय एनआरसी कंपनीकडे जमीन महसुलाच्या थकबाकीपोटी ६ कोटी ३४ लाख रुपयांचा बोजा आहे, असा अहवाल जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी नगरविकास खात्यास १५ जून २०२१ ला पाठविला आहे. त्यामुळे नगरविकास खाते या अहवालानुसार पुढे काय कार्यवाही करते, याकडे युनियनसह कामगारांचे लक्ष लागले आहे.
‘कामगारांसाठी घरकूल योजना राबवा’
ऑल इंडिया ट्रेड युनियनचे उपाध्यक्ष चौधरी यांनी यासंदर्भात कार्यवाहीची मागणी केल्यावर जिल्हाधिकारी नार्वेकर यांनी हा अहवाल नगरविकास खात्याकडे पाठविला आहे. चौधरी यांनी राज्य सरकारने ‘एनआरसी’ची अतिरिक्त जमीन ताब्यात घेऊन त्या जागेवर कंपनीच्या कामगारांसाठी घरकूल योजना राबवावी, अशी मागणी केली आहे. त्याचबरोबर या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीची मागणी केली आहे.
------------------------------