केडीएमसी ‘तो’ अहवाल पाठवणार कधी?

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत एका मागासवर्गीय कर्मचाऱ्याच्या मानसिक छळवणुकीचा प्रकार समोर आला होता. या संदर्भातील तक्रारीवरून महाराष्ट्र राज्य अ

लोकमत न्यूज नेटवर्ककल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत एका मागासवर्गीय कर्मचाऱ्याच्या मानसिक छळवणुकीचा प्रकार समोर आला होता. या संदर्भातील तक्रारीवरून महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाने मागितलेल्या चौकशी अहवालाकडे केडीएमसीचे मात्र पुरते दुर्लक्ष झाले आहे. जानेवारीत दिलेल्या आदेशात १५ दिवसांत अहवाल सादर करावा, अशा सूचना महापालिकेला करण्यात आल्या होत्या. परंतु, अद्यापपर्यंत अहवाल दिला गेलेला नाही. १९९८ मध्ये घडलेल्या जकात पावती फेरफार प्रकरणात मानसिक छळ करून आर्थिक नुकसान केल्याचा आरोप विनायक लक्ष्मण गोडे या कर्मचाऱ्याने केला आहे. जकात विभागाचे तत्कालीन उपायुक्त रामनाथ सोनवणे, विनय कुलकर्णी, शांतीलाल राठोड, सच्चिदानंद कुलकर्णी, अनिल लाड, सुनील बागुल यांच्याविरोधात त्यांनी महापालिका प्रशासनाकडे कारवाईची मागणी केली होती. तसेच ठाणे पोलीस आयुक्तांकडेही तक्रार करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर अ‍ॅट्रोसिटी अंतर्गत गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी केली. प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्याने अखेर त्यांनी अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाकडे धाव घेतली. यात आयोगाने चौकशी करून अहवाल देण्याचे आदेश जानेवारीत दिले. २७ जानेवारीला आदिवासी विकास मंत्रालयानेही केडीएमसीकडून अहवाल मागितला.असे घडले प्रकरणगोडे हे जकात विभागात लिपिक असताना पावत्यांमध्ये झालेल्या फेरफार प्रकणात त्यांच्यावर महापालिकेचे आर्थिक नुकसान केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. तत्कालीन जकात दक्षता पथकातील अधिकारी विनय कुलकर्णी, शांतीलाल राठोड व सच्चिदानंद कुलकर्णी यांनी तसा अहवाल सोनवणे यांना दिला. या अहवालावरून लिपिक गोडे यांना निलंबित करण्यात आले. त्यांच्यासह ज्यांच्या पावत्यांमध्ये फेरफार दिसून आला त्या वाहतुकदाराविरोधात गुन्हा दाखल केला गेला. यात गोडे यांच्यावर फौजदारी कारवाई होऊन त्यांना ५ दिवसांची पोलीस कोठडीही भोगावी लागली. मात्र, या प्रकरणात केवळ अनुसूचित जाती-जमातीचा असल्याने आपल्याला नाहक गुंतवल्याचा व मानसिक त्रास दिल्याचा त्यांचा आरोप आहे. अन्य कर्मचाऱ्यांच्या पावत्यांमध्येही फेरफार झाला असताना त्यांना केवळ कारणे दाखवा नोटीस बजावली. मात्र, कारवाई झाली नाही, याकडे गोडे यांनी लक्ष वेधले आहे. त्यातच चौकशी अधिकारी अनिल लाड यांनी त्यांचा चौकशीचा अहवाल प्रशासनाला सादर केला नाही. त्यात आयुक्तांची मंजुरी न घेता चौकशी अधिकारी असलेल्या माधव पटवर्धन यांच्याकडे दुसऱ्यांदा नव्याने चौकशी लावण्यात आली. त्यांच्या चौकशीत निर्दाेष सिद्ध झालो असतानाही प्रशासनाने याची योग्य ती दखल घेतली नाही, असे गोडे म्हणाले.