घनकचऱ्यासाठी नक्की डेडलाइन कोणती?

घनकचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी तीन वर्षे लागणार असल्याची माहिती केडीएमसीने

मुरलीधर भवार / कल्याणघनकचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी तीन वर्षे लागणार असल्याची माहिती केडीएमसीने गेल्या आठवड्यात राष्ट्रीय हरित लवादाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली. मात्र, विधिमंडळात उपस्थित केलेल्या घनकचऱ्यावरील प्रश्नाला उत्तर देताना घनकचऱ्याची संपूर्ण विल्हेवाट डिसेंबर २०१८ अखेरपर्यंत लावली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. वेगवेगळ्या डेडलाइन देऊन महापालिका हरित लवाद आणि राज्य सरकारची दिशाभूल करत आहे. त्यामुळे महापालिका घनकचरा प्रकल्प नक्की केव्हा व कधी सुरू करणार आहे, त्याला किती वेळ लागेल, याविषयी स्वत:च ठाम नसल्याचे समोर आले आहे. कल्याण पश्चिमेचे भाजपा आ. नरेंद्र पवार यांनी विधिमंडळात केडीएमसीतील घनकचराप्रकरणी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर, उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी डिसेंबर २०१८ अखेर कल्याण-डोंबिवलीतील कचरासमस्या पूर्णपणे संपुष्टात येणार आहे, अशी माहिती दिली. महापालिकेनेच ही माहिती राज्य सरकारला पुरवली आहे. घनकचराप्रकरणी हरित लवादाकडे कौस्तुभ गोखले यांनी याचिका दाखल केली. त्यावर, २३ मार्चला मनपा आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्यास किमान तीन वर्षे लागतील. तसेच बारावे व मांडा भरावभूमी प्रकल्प वर्षभरात सुरू केले जातील, असे स्पष्ट केले होते. तसेच तीन वर्षांचा कालबद्ध कृती आराखडा दिला आहे. या आराखड्यापश्चात महापालिकेने दिलेल्या माहितीच्या आधारे मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात दिलेल्या आश्वासनांत कचऱ्याची संपूर्ण समस्या डिसेंबर २०१८ अखेरपर्यंत निकाली निघेल, असे स्पष्ट केले आहे. महापालिकेने एकीकडे तीन वर्षांची व दुसरीकडे दोन वर्षांची डेडलाइन सांगितली आहे. त्यात विसंगती असून लवाद आणि सरकारकडे सादर केलेली माहिती एक प्रकारे दिशाभूल करणारी असल्याचे समोर आले आहे.प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बजावलेल्या नोटिशीला प्रत्युत्तर देताना महापालिकेने कचरा व मलनि:सारण प्रकल्प जून २०१७ अखेरपर्यंत सुरू केले जातील, असे नमूद केले आहे. हे प्रतिज्ञापत्र राज्याचे तत्कालीन सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी दिले आहे. क्षत्रिय यांना महापालिकेनेच माहिती दिली आहे. २०१० मध्ये सरकारने घनकचरा प्रकल्पास मंजुरी दिली होती. हा प्रकल्प ४२ कोटी खर्चाचा होता. खर्चाचा हिस्सा राज्य व महापालिकेचा प्रत्येकी ५० टक्के होता. सरकारने २१ कोटी अनुदान महापालिकेस मंजूर केले. त्यापैकी १० कोटी रुपये वितरित केले होते. महापालिकेने सरकारच्या हिश्श्याची सर्वच रक्कम खर्च केली आहे. उंबर्डे येथे ६० कोटींच्या प्रकल्पास मान्यता दिली गेली. तळोजा सामायिक भरावभूमी प्रकल्पात सहभागी होणे व्यावहारिक नसल्याने त्याला महापालिकेने नकार दिला होता. हा प्रकल्पही बारगळला. त्यामुळे महापालिकेने सादर केलेल्या ११४ कोटी रुपयांच्या सुधारित घनकचरा प्रकल्पास सरकारने मंजुरी दिली. २७ गावांतील कचरा गोळा करण्यासाठी वाहनखरेदीसाठी १८ कोटी रुपये, आधारवाडी डम्पिंग बंद करणे, बारावे व मांडा भरावभूमी तयार करण्यासाठी ६१ कोटी, १३ ठिकाणी बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यासाठी २५ कोटी आणि कचरा वर्गीकरण व जनजागृतीसाठी ९ कोटी, असा एकूण ११४ कोटी खर्च होणार आहे. उपरोक्त चारही गोष्टी या निविदास्तरावर आहेत. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन डिसेंबर २०१८ अखेर स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत कचऱ्याचे निर्मूलन करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.स्वच्छ भारतअंतर्गत महापालिकेस सरकारकडून १९ कोटी मिळाले आहेत. या योजनेंतर्गत १३ टक्के निधी केंद्राकडून, ६३ टक्के निधी राज्य सरकारकडून उर्वरित निधी महापालिका उभा करणार आहे. यासाठी मनपाने अर्थसंकल्पात ६९ कोटींची तरतूद केली आहे.स्मार्ट सिटी प्रकल्पात काय तरतूद आहे?आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड बंद करण्यासाठी ३२ कोटी रुपये, वाडेघर येथे १० मेट्रीक टन कचऱ्यावर जैवप्रक्रिया करण्यासाठी दोन कोटी, कचराकुंड्यांसाठी १८ कोटी रुपये, उंबर्डे येथे कचऱ्यापासून ऊर्जा तयार करण्यासाठी १९० कोटी रुपये हा एरिया बेस डेव्हलपमेंटच्या अंतर्गत विकास केला जाणार आहे. या कामाचा उल्लेख महापालिकेने लवादाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केलेला नाही. तसेच राज्य सरकारला दिलेल्या माहितीतही हा उल्लेख नाही.