‘त्या’ दहा नगरसेवकांवरील कारवाईचे काय?

येथील एमआयडीसी परिसरातील एका अनधिकृत इमारतीवर मंगळवारी कारवाई होत असताना त्यामध्ये अडथळा आणल्याकरिता भाजपाचे नगरसेवक महेश पाटील यांना पोलिसांनी अटक केली

अनिकेत घमंडी, डोंबिवलीयेथील एमआयडीसी परिसरातील एका अनधिकृत इमारतीवर मंगळवारी कारवाई होत असताना त्यामध्ये अडथळा आणल्याकरिता भाजपाचे नगरसेवक महेश पाटील यांना पोलिसांनी अटक केली. कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीच्या काळात १० नगरसेवकांवर अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण दिल्याबद्दल कारवाईची टांगती तलवार होती. आता भाजपाच्या पाटील यांच्यासह त्या यादीतील आजी-माजी नगरसेवकांवर कधी कारवाई होणार, असा सवाल नागरिकांकडून केला जात आहे. अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईला वेग येत असेल तर ती अत्यंत चांगली बाब असून त्याचे निश्चितच स्वागत आहे. परंतु कारवाईत अपारदर्शकता व भेदाभेदाला स्थान असता कामा नये, असे लोकांचे म्हणणे आहे. निवडणूक काळात महापालिका आयुक्तांकडे अनधिकृत बांधकाम करणारे, त्याला संरक्षण देणारे, कारवाईच्यावेळी विरोध करणारे अशा ४८ जणांची यादी असल्याची चर्चा होती. त्यापैकी १० जणांना प्रशासनाने नोटीस काढली. काँग्रेसचे तत्कालीन नगरसेवक सचिन पोटे यांच्यावर कारवाई झाल्याने यंदा त्यांना निवडणूक लढवता आली नाही. त्यात सत्ताधारी शिवसेनेसह, मनसे, काँग्रेस आदी पक्षांच्या नगरसेवकांची नावे होती. निवडणूक झाल्यावर अचानक ही कारवाई कशी थंड झाली? केवळ राज्यातील सत्ताधारी भाजपाला खूष करण्याकरिता निवडणूक काळात प्रशासन या कारवाईची टांगती तलवार विरोधकांवर ठेवून होते का, असा सवाल केला जात आहे. प्रशासन पक्षपाती नसेल तर त्यांनी तात्काळ सर्व संबंधितांवर कारवाई सुरु करावी, अशी नागरिकांची भावना आहे. आयुक्तांच्या तथाकथित यादीने धास्तावलेल्या डोंबिवलीतील एका मनसेच्या लोकप्रतिनिधीने आयुक्तांकडून क्लीनचीट मिळवण्यासाठी फिल्डींगही लावल्याची चर्चा होती, त्यामुळे हा नगरसेवकांचे नाक दाबून तोंड उघडण्याचा आयुक्तांचा प्रयत्न होता का, असा सवाल राजकीय वर्तुळात केला जात आहे. म्हात्रे नगर परिसरातील एका चाळीतील १० घरांमधील रहिवाश्यांना घरे रिकामी करण्याची नोटीस विभाग अधिकाऱ्याने दिली. गेली १५ वर्षे त्याच चाळीत वास्तव्य केल्यानंतर ती अनधिकृत असल्याचा साक्षात्कार महापालिकेला कसा झाला, असा सवाल स्थानिक नगरसेवकाने केल्यावर महापालिका अधिकारी निरुत्तर झाले. चाळीत वास्तव्याला असणाऱ्या रहिवाशांकडे जमिनीची कागदपत्रे अथवा अन्य तांत्रिक बाबी कशा असतील. मात्र संबंधित अधिकारी त्याची मागणी करत होते. त्यामुळे महापालिकेची कारवाई ही ठराविक बांधकाम व व्यक्तींवर होत असल्याचे नगरसेवकांचे मत आहे.