मुरलीधर भवार, कल्याणकल्याण-डोंबिवलीतील सांडपाणी प्रक्रिया न करताच उल्हास नदीत आणि खाडीत सोडले जात असल्याने एकीकडे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बँक गॅरंटीची रक्कम वाढवली असतानाच राष्ट्रीय हरीत लवादानेही पालिकेला दंड ठोठावला आहे. तो विषय मार्गी लागण्याअगोदरच मलवाहिन्या, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे जोडण्याचे कामही नव्याने तीन महिने लांबणीवर पडले आहे. तसे झाल्यास पालिकेवर पुन्हा दंड भरण्याची वेळ येण्याची चिन्हे आहेत. सध्या २१६ दशलक्ष लिटर सांडपाण्यापैकी अवघ्या ७३ दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावरच कल्याण-डोंबिवली महापालिका प्रक्रिया करते. उरलेले तसेच नाले-गटारांवाटे कल्याण खाडीला जाऊन मिळते. असे पाणी थेट खाडीत सोडत असल्याने प्रदूषण नियंत्रण मंडळ महापालिकेकडून बँक गॅरंटी भरुन घेते.प्रक्रिया करण्यास जितका उशीर होतोत्या प्रमाणात बँक गॅरंटीची रक्कम वाढते. त्यातच उल्हास नदी, कल्याण खाडीच्या प्रदूषणास जबाबदार असलेल्या कल्याण डोंबिवली महापालिकेला राष्ट्रीय हरीत लवादानेही १५ कोटींचा दंड ठोठावला आहे. हे प्रकरण न्यायालयात असतानाच आता प्रक्रिया केंद्रे जोडण्याचे काम तीन महिने लांबणीवर पडले आहे. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांच्या वाहिन्या आणि मल प्रक्रिया केंद्रे जोडून ती कार्यान्वित करण्याची अंतिम मुदत याच महिन्यात संपली. मात्र मोठागाव ठाकुर्ली येथील केंद्र वाहिनीशी जोडण्याचे काम प्रगतीपथावर हे काम मार्चपर्यंत लांबल्याचा दावा पालिका प्रशासने केला आहे.२७ गावांसाठी भुयारी गटार योजना तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेअंतर्गत सविस्तर प्रकल्प तयार करण्यात आला आहे. २७ गावांसाठी ४० दशलक्ष लिटर क्षमतेची, मोहने अटाळी आणि बल्याणी गावासाठी आठ दशलक्ष लिटर क्षमतेची मलनिस्सारण केंद्रे उभारण्याचे प्रस्ताव आहेत. हे प्रकल्प केंद्र सरकारकडून मंजूर झाल्यास सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची क्षमता २२८ दशलक्ष लिटर होईल.
सांडपाण्यापोटी पुन्हा कल्याणला दंड?
By admin | Updated: December 22, 2015 00:18 IST