कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून २७ गावे वगळण्याच्या मागणीवर सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी या २७ गावांतील नगरसेवकांना गावे महापालिकेतच हवी आहेत. स्वतंत्र नगरपालिकेला त्यांचा विरोध असून, तशी मागणीच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.१९८३ पासून ही गावे महापालिकेत होती. २००२ मध्ये ही गावे तत्कालीन आघाडी सरकारने वगळली. पुन्हा २०१५ मध्ये ही गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली.
या गावांतून सर्वच राजकीय पक्षांबरोबर अपक्ष नगरसेवकांनी निवडणूक लढवली. या गावांतील नगरसेवकांनी गावांच्या विकासासाठी विविध मागण्या महापालिकेकडे केल्या आहेत. महापालिकेत राहूनच या गावांचा विकास होईल, अशी त्यांची भावना आहे. कल्याण-मलंग रस्ता ४५ फुटांचा असून, त्यावर ५० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. तसेच २७ गावांसाठी १९२ कोटींची पाणीपुरवठा योजना मंजूर आहे. तिचे सध्या काम सुरू आहे. गावांचे मोठ्या प्रमाणात नागरिकीकरण झाले आहे. मात्र, त्यांचा सुनियोजित विकास झालेला नाही. यंदाच्या पावसळ्यात गावातील रस्ते वाहून गेले. महापालिका प्रशासनाने त्यासाठी ३२७ कोटींच्या खर्चाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. मात्र, त्याला सरकारकडून मंजुरी मिळालेली नाही.दुसरीकडे, केडीएमसीतून गावे वगळण्याच्या मागणीसाठी सर्वपक्षीय संघर्ष समिती आग्रही आहे. या प्रश्नावर समितीने पाच वर्षे लढा दिला आहे. तसेच न्यायालयातही याचिका दाखल केल्या आहेत. गावे वगळण्यासंदर्भात सरकारकडून केवळ आश्वासन दिले गेले. मात्र, त्याची पूर्तता होत नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने २७ गावांसंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्याचे मान्य केले आहे. या पार्श्वभूमीवर गावांतील नगरसेवकांनी त्याला विरोध केला आहे. त्यांच्या मते स्वतंत्र नगरपालिका केल्यास या गावांचा विकास होणार नाही. महापालिकेतच राहून विकास केला जाऊ शकतो. नगरसेवकांनी गावे वगळण्याच्या मागणीला छेद देणारी मागणी केल्याने गावे वगळण्याच्या मुद्यावर दोन मतप्रवाह पुढे आले आहेत. गावे वगळण्यास विरोध करणारे नगरसेवक मोरेश्वर भोईर, रमाकांत पाटील, जालिंदर पाटील, विनोद काळण, कुणाल पाटील, नगरसेविका प्रेमा म्हात्रे, रविना माळी, आशालता बाबर, पूजा म्हात्रे, रूपाली म्हात्रे, प्रमिला पाटील, इंदिरा तरे, सोनी अहिरे, ऊर्मिला गोसावी, विमल भोईर, सुनीता खंडागळे यांनी त्यांच्या स्वाक्षरीचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना पाठविले आहे. त्यामुळे गावे वगळण्याच्या सरकारी बैठकीच्या वेळी या गटालाही सरकारला बोलवावे लागणार आहे.बिल्डरलॉबीचा दबावगावे वगळण्याच्या मुद्यावर बिल्डर लॉबी सक्रिय आहे. या लॉबीचा सरकारवर दबाव आहे. बड्या बिल्डरांना स्वतंत्र नगरपालिका हवी. कारण, त्यांच्याकडे महापालिकेची मालमत्ताकराची थकबाकी आहे. स्वतंत्र नगरपालिका कररचना कमी असेल, यासाठी बिल्डर गावे वगळण्याच्या मागणीला अप्रत्यक्षरीत्या जोर लावत आहेत.