कल्याण : केडीएमसी हद्दीतील २७ गावांसाठी केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेंतर्गत १९१ कोटी रुपये खर्चाच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या निविदेस सोमवारी स्थायी समितीच्या सभेत मंजुरी देण्यात आली. समितीने मंजुरीचा ठराव आजच वाचून कायम केला. आता हा ठराव राज्य सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविला जाईल. त्यानंतर, योजनेच्या प्रत्यक्ष कामासाठी कंत्राटदाराला कार्यादेश दिल्यावर योजनेचे काम १८ महिन्यांत पूर्णत्वास येईल, अशी माहिती सभापती दीपेश म्हात्रे यांनी दिली आहे. त्यामुळे २७ गावांतील पाणीप्रश्न दोन वर्षांत निकाली निघेल, असा दावा त्यांनी केला आहे.
जून २०१५ मध्ये २७ गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली. या गावांना एमआयडीसीकडून पाणीपुरवठा केला जातो. २०१५ पूर्वी गावांच्या पाणीपुरवठ्याचे बिल ग्रामपंचायतीकडून भरले जात होते. महापालिकेने केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियानांतर्गत १५० दशलक्ष लीटरची पाणीपुरवठा योजना कल्याण-डोंबिवली शहरांसाठी आखली होती. तेव्हा २७ गावे महापालिकेत नसल्याने त्यांच्या पाणीपुरवठ्याचे नियोजन त्यात नव्हते. मात्र, भाजप सरकारने २७ गावे महापालिकेत समाविष्ट केल्याने केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा वितरण व्यवस्था सुधारण्यासाठी १८० कोटींची पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली. या योजनेस सरकारने २०१६ मध्ये मंजुरी दिली. या योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून १५ टक्के, राज्य सरकारकडून ३३ टक्के आणि महापालिकेचा ५० टक्के, असा निधीचा सहभाग आहे.
२०१६ पासून या योजनेसाठी नऊ वेळा निविदा मागवण्यात आल्या. मात्र, त्यात काही तांत्रिक त्रुटी होत्या. एकदा राज्य सरकारने योजनेची निविदा रद्द केली होती. दरम्यान, प्रकल्पाची रक्कम वाढल्याने वाढीव डीएसआर रेटनुसार सरकारने या योजनेच्या प्रकल्प खर्चास ११ कोटींची वाढीव रक्कम मंजूर करून योजनेचा एकूण खर्च १९१ कोटी रुपये केला. नव्या मंजुरीनुसार पुन्हा निविदा मागविली गेली. त्यात एल.सी. इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स या अहमदाबादच्या कंपनीने भरलेली निविदा आयुक्तांनी स्वीकारली. परंतु, ही निविदा १२ टक्के जास्त दराची होती. अखेर, चर्चेअंती हा दर नऊ टक्के करून त्याच्या दराच्या निविदेस मान्यता देण्याचा विषय स्थायी समितीसमोर ठेवला गेला.
समितीने या निविदेस सोमवारी मंजुरी दिली. त्यामुळे दोन वर्षे निविदा प्रक्रियेत अडकलेल्या पाणीपुरवठा योजनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आठवडाभरात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे हा विषय तातडीने मंजूर तसेच वाचून कायम करून अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. आचारसंहितेपूर्वी सरकारकडून मंजुरी देण्याचे आश्वासन पालकमंत्री एकनाथ शिंदे व खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी म्हात्रे यांना दिले आहे. या योजनेतून २७ गावांत जलवाहिन्या टाकणे, जलकुंभ उभारणे ही कामे केली जाणार आहेत.
२७ गावांपैकी चार जागांत जलकुंभ उभारण्यासाठी जागा नाही. तेथील नगरसेवकांनी आयुक्तांना पत्र देऊन जलकुंभासाठी जागा देण्याचे आश्वासन दिले आहे.निविदा जादा दराची का?निविदा नऊ टक्के जास्तीच्या दराची आहे. याविषयी म्हात्रे म्हणाले, या निविदेचे स्वरूप अन्य निविदांच्या तुलनेत वेगळे आहे. या निविदेत कंत्राटदार कंपनीला वाढीव खर्च देण्याची तरतूद नसल्याने वाढीव दराची निविदा मंजूर केली आहे.
पाणीबिलाची थकबाकी भरा२७ गावे महापालिकेत समाविष्ट नसताना २०१५ पूर्वीपासून गावांना पाणीपुरवठा केल्याच्या बदल्यात गावांकडून एमआयडीसीला पाणीबिलाची थकबाकी येणे आहे. काही भाग महापालिकेने उचलला होता. आजमितीस २७ गावांतून १४ कोटी रुपयांची पाणीबिलाची थकबाकी भरलेली नाही. तसेच चालू पाणीबिलाची रक्कम आठ कोटी, अशी एकूण २२ कोटी भरणे अपेक्षित आहे. २७ गावांतील नागरिकांनी पाणीबिलाची थकबाकी व चालू बिल त्वरित भरावे, असे आवाहन म्हात्रे यांनी केले आहे.