उल्हासनगर : शहरात अवैध व धोकादायक इमारतींचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. शहरवासीयांना विस्थापित होऊ देणार नसल्याचे आश्वासन गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी पत्रकार परिषदेत दिले. तसेच पुढील आठवड्यात जिल्हाधिकारी, पालिका आयुक्त व संबंधितांची बैठक घेऊन मार्ग काढू, असे संकेत दिले.
उल्हासनगर महापालिका आयुक्त डॉ. राजा दयानिधी यांनी मोहिनी पॅलेस व साईशक्ती इमारतीचा स्लॅब पडून १२ जणांचा बळी गेल्याच्या पार्श्वभूमीवर १० वर्षे जुन्या १५०० पेक्षा जास्त इमारतींना स्ट्रक्चरल नोटिसा दिल्याने धोकादायक इमारतीचा प्रश्न उभा ठाकला. तसेच, सावधगिरीचा उपाय म्हणून धोकादायक यादीतील ११६ इमारतींचे पाणी व वीजपुरवठा खंडित करून काही इमारतींवर तोडू कारवाई सुरू केल्याने शहरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. उल्हासनगर ट्रेड असोसिएशन व धोकादायक इमारतीमधील रहिवाशांनी इमारतीच्या पुनर्बांधणीसाठी राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडे साकडे घातले. गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष व माजी खासदार आनंद परांजपे शहरवासीयांच्या समस्या ऐकण्यासाठी शहरातील एका हाॅटेलमध्ये आले होते. यावेळी नागरिकांनी इमारतीच्या पुनर्बांधणीसाठी वाढीव चार चटईक्षेत्र, जमीन मालकीहक्क, इमारत नियमित करणे, २००६ चा रेडीरेकनर दर लावणे, भिवंडीमध्ये ५०० प्लॉट देणे, इमारतीचा वीज व पाणीपुरवठा खंडित न करणे, इमारत दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाइकांना पाच लाखांची मदत देणे आदी मागण्या केल्या.
शहरातील धोकादायक व बेकायदा इमारतींचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. नागरिकांना विस्थापित होऊ देणार नाही, असे आश्वासन यावेळी जितेंद्र आव्हाड यांनी देऊन याबाबत १५ दिवसांत जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त व संबंधितांना सोबत बैठक घेऊन चर्चा करणार असल्याचे सांगितले. यातून मार्ग काढणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले. यावेळी माजी महापौर हरदास माखिजा, पंचम कलानी, व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती, नगरसेवक मनोज लासी आदी उपस्थित होते. पालकमंत्री व नगरविकासमंत्री यांनी गेल्या आठवड्यात शहरातील बेकायदा व धोकादायक इमारतींचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मंत्रालयात बैठक बोलाविली होती. मात्र, ही बैठक रद्द केल्याने शहरवासीयांकडून टीका होत आहे. गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड शहरवासीयांना दिलासा देतील, अशी आशा नागरिकांनी व्यक्त केली.
चौकट
आयुक्त दयानिधींबाबत नाराजी कायम
महापालिका आयुक्त डॉ. राजा दयानिधी यांच्या आदेशाने १० वर्षे जुन्या इमारतींना स्ट्रक्चरल ऑडिट नोटिसा दिल्याने, शहरवासीयांवर विस्थापित होण्याची वेळ आल्याची टीका नागरिकांनी केली. हजारो नागरिकांवर विस्थापितांची वेळ आणल्याबद्दल अशा आयुक्तांची उचलबांगडी करण्याची मागणी करून नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली.