- सदानंद नाईक उल्हासनगर : महापालिकेचा ढिसाळ कारभार पुन्हा एकदा उघड झाला असून कामगारांचे अद्यापही पगार झाला नसल्याने त्यांच्यात असंतोष निर्माण झाला. कामगार संघटनेचे नेते राधाकृष्ण साठे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना धारेवर धरल्यावर सोमवारी वर्ग-४ कर्मचाऱ्यांचा पगार काढण्याचे आश्वासन दिले.
उल्हासनगर महापालिका कारभारातील सावळागोंधळ पुन्हा उघड झाला. गेल्या महिन्यात शासनाकडून जीएसटी अनुदान मिळाले नसल्याचे कारण देऊन, अर्धा महिना संपल्यानंतर कामगारांचा पगार काढला होता. प्रत्यक्षात मालमत्ता कर विभागाने वसूल केलेली कोट्यवधींची रक्कम गेली कुठे? असा प्रश्न त्यावेळी कामगारांनी केली होती. कामगारांच्या पगारा ऐवजी अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारांची देणी देण्यात धन्यता मानल्याची टीका त्यावेळी सर्वस्तरातून झाली. एप्रिल महिन्यात तरी वेळेत पगार होणार असे आश्वासन दिल्यानंतरही, महिन्याची १२ तारीख उलटूनही पगार झाला नाही. याप्रकारा बाबत कामगारानी नाराजी व्यक्त केली असून घराचे कर्ज हप्ते, इतर खर्च व देणी कसे द्यावी. असा प्रश्न कामगारांना पडला. कामगार नेते राधाकृष्ण साठे यांनी शुक्रवारी आंदोलन केल्याने, सोमवारी पगार काढण्याचे आश्वासन लेखा विभागाने दिल्याची माहिती साठे यांनी दिली.
महापालिका आस्थापनावर दरमहा १९ कोटीचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यापैकी १२ कोटी निव्वळ कर्मचारी पगार, सेवानिवृत्त वेतनावर खर्च होतो. मालमत्ता कर विभागाकडून वर्षाला १०० कोटीच्या उत्पन्नाची अपेक्षा असताना प्रत्यक्षात ७१ कोटीची वसुली झाली. तर जीएसटी पोटी महापालिकेला शासनाकडून दरमहा १६ कोटी २५ लाखाचे अनुदान मिळते. या अनुदानावर महापालिकेचा कारभार हाकलला जात आहे. मात्र लेखा विभागाकडून कामगारांच्या पगाराला प्राधान्य न देता, ठेकेदारांच्या देणीला प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप होत आहे. कामगारांच्या पगारा बाबत महापालिकेचे मुख्य लेखा अधिकारी विकास चव्हाण यांच्या सोबत संपर्क साधला असता, होऊ शकला नाही. तर उपायुक्त अशोक नाईकवाडे यांनी काही तांत्रिक कारणामुळे पगार रखडल्याचे सांगून सोमवारी पगार होण्याचे संकेत दिले.
लेखा विभागाकडून उशीर का? टक्केवारीची चर्चा
महापालिका मालमत्ता कर विभागाने ७१ कोटींची वसुली केल्यानंतरही कामगारांचे पगार वेळेत का नाही?. असा प्रश्न कामगार संघटनेचे नेते विचारीत आहेत. शासनाचे जीएसटी अनुदान एकाद्या महिन्यात उशिराने दिलीतर, कामगारांचा पगार देणार नाही का? असा प्रश्न निर्माण झाला. ठेकेदारांच्या देण्यातून टक्केवारी मिळत असल्यानेच, कामगारांच्या पगार ऐवजी ठेकेदारांची बिले देण्याला प्राध्यान्य दिले जात असल्याचा आरोप कामगार नेते करीत आहेत.