शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जागांवर तडजोड नाही, शिंदेसेना ठाम, भाजपाही मागे हटेना; अहिल्यानगरमध्ये महायुतीत फूट पडणार?
2
"आता टॅरिफ माझा 5वा आवडता शब्द...!"; असं का म्हणाले डोनाल्ड ट्रम्प? अमेरिकेसाठी केली मोठी घोषणा
3
'आयात' विरुद्ध 'निष्ठावंत' भाजपात वाढला संघर्ष; मूळ कार्यकर्ते अस्वस्थ, बंडखोरी वाढणार
4
Google नं पहिल्यांदाच आणलं क्रेडिट कार्ड, लगेच मिळणार कॅशबॅक आणि रिवॉर्ड; काय आहे खास?
5
Mumbai Crime: शीतपेयातून गुंगीचा पदार्थ, मुंबईत अल्पवयीन मुलींवर ४५ वर्षाच्या व्यक्तीने...; व्हिडीओही बनवला
6
Post Office ची धमाल स्कीम, व्हाल मालामाल; मॅच्युरिटीवर मिळतील ४० लाख रुपये, किती गुंतवणूक करावी लागणार?
7
Tarot Card: 'ऐकावे जनाचे, करावे मनाचे' याची प्रचिती देणारा आठवडा; वाचा साप्ताहिक टॅरो भविष्य 
8
Dollar vs Rupee: RBI च्या मोठ्या निर्णयानं परिस्थिती बदलली, ९१ पार गेलेला रुपया ८९ पर्यंत आला, नक्की काय केलं?
9
मतदारांना पैसे वाटप, EVM मध्ये छेडछाड अन् बोगस मतदार; सत्ताधाऱ्यांनी काढले एकमेकांचे वाभाडे
10
कोमात आयुष्य की शांतपणे मृत्यू? १३ जानेवारीला सुप्रीम कोर्ट हरीशच्या जीवनावर निकाल सुनावणार
11
तुफान राडा! असं काय झालं की सुरक्षा रक्षकांनी ५० लाखांची मर्सिडीज फोडली; व्हायरल व्हिडीओतील घटना काय?
12
₹८१ वरुन ₹३ च्या खाली आलेला 'हा' शेअर; आता अचानक मोठी तेजी, कंपनीला मिळाली गूड न्यूज
13
"वडिलांप्रमाणेच मलाही पुरस्कार आवडतात...", सर्वोत्कृष्ट पदार्पणाचा अवॉर्ड मिळाल्यानंतर आर्यन खानची प्रतिक्रिया
14
एपस्टीन फाईल्समधून ट्रम्प यांचं नाव गायब; माजी राष्ट्रपती बिल क्लिंटन यांचे अनेक फोटो समोर
15
"पहिल्यांदाच लेकाला सोडून शहराबाहेर आलोय..." विकी कौशलची भावुक प्रतिक्रिया
16
संजूची डोळ्यांचं पारणं फेडणारी फटकेबाजी! थेट कॉमेंट्री बॉक्समधून शास्त्रींचा आगरकर-गंभीर जोडीला सवाल (VIDEO)
17
२०४७ चं स्वप्न आणि कटू सत्य, आकडेवारी भारतासोबत नाही; RBI च्या माजी गव्हर्नरांनी उपस्थित केले प्रश्न
18
राजधानी एक्स्प्रेसचा भयंकर अपघात, धडकेत अनेक हत्तींचा मृत्यू, रेल्वे इंजिनसह डब्बे घसरले
19
भाईंदरमध्ये ७ जणांना जखमी करणारा बिबट्या आठ तासांनी जेरबंद; घरात शिरून धुमाकूळ; पकडल्यानंतर जीव भांड्यात
20
"त्यांची समजूत घालायला २ वर्ष लागली...", सोनाक्षी-जहीरच्या नात्याबद्दल पूनम सिन्हांचा खुलासा
Daily Top 2Weekly Top 5

सरकारी जागेत दोन ते तीन मजली खोल्या

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 8, 2021 04:26 IST

लोकमत न्यूज नेटवर्क मीरा रोड : सरकारी जागेतील बेकायदा बांधकामप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून याचिका दाखल करून महापालिका, शासनावर ...

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मीरा रोड : सरकारी जागेतील बेकायदा बांधकामप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून याचिका दाखल करून महापालिका, शासनावर ताशेरे ओढले. त्यानंतरही काहीच फरक न पडता पेणकरपाड्यातील सरकारी जागेत चक्क दोन ते तीन मजली पक्क्या खोल्या बांधण्यात आल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने पेणकरपाड्यातील अतिक्रमणे तोडण्याचे आदेश देऊनही हे बांधकाम झाल्याने याठिकाणी माेठी दुर्घटना होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

सरकारी जमिनीवर बेकायदा बांधकामे करणाऱ्यांना लोकप्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासन पाठीशी घालत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत नापसंती दर्शवून भिवंडी येथील इमारत दुर्घटनेनंतर स्वतःहून याचिका दाखल केली आहे. मीरा-भाईंदरमध्ये सरकारी जमिनीवर झोपडपट्ट्या, चाळी, अलिशान बंगले व रिसॉर्ट उभे राहिले असून कोट्यवधींच्या सरकारी जमिनी भूमाफियांनी बळकावल्या आहेत. त्यांना नगरसेवक, राजकारणी, महापालिका, महसूल विभाग तसेच तथाकथित पत्रकारांचे संरक्षण मिळत आहे.

बेकायदा बांधकाम सुरू असताना महापालिका सरकारी जमीन असल्याचे कारण पुढे करते. तर महसूल विभागाकडे नाममात्र तलाठी असून कुठच्याही बांधकामांवर कारवाईची जबाबदारी महापालिकेची असल्याचे महसूल विभाग सांगतो. मात्र, अतिक्रमण करणाऱ्यांविराेधात महसूल विभाग गुन्हेही दाखल करीत नाही. दुसरीकडे नगरसेवकांच्या सांगण्यावरून या बांधकामांना कर आकारणी, नळजोडण्या, दिवाबत्ती, शौचालये, रस्ते-पदपथ, हॉल या सुविधा पुरविल्या जातात. यामागे अर्थपूर्ण व्यवहार चालत असल्याचा आराेप हाेताे. पेणकरपाडा येथील गुजराती चाळ सरकारी जागेवर असून येथील चाळी आणि दुकानांना कारवाईपासून नगरसेवक आणि पालिका अभय देत आहेत. तळमजल्यापर्यंत बांधलेल्या या चाळी एक मजली, दुमजली आणि तीन मजली होऊ लागल्या आहेत. मात्र, याकडे महापालिका आणि नगरसेवकांचा कानाडाेळा हाेत असून महसूल विभागही गुन्हे दाखल करण्यास टाळत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने रहिवासी भरत मोकल यांच्या याचिकेवर सरकारी जागेतील अतिक्रमणे तोडण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, न्यायालयाचे आदेशही धाब्यावर बसविले जात आहेत.

काेट

मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही महापालिका, पोलीस तसेच महसूल विभाग हे या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करीत नाहीत. सरकारी जागा सीआरझेड व कांदळवनचा बफर झोन आहे. नोट आणि वोटसाठी सरकारी जमिनी बळकावू देणाऱ्या नगरसेवक, अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे.

- भरत मोकल, याचिककर्ता