शहरं
Join us  
Trending Stories
1
आता स्ट्रेट ऑफ होर्मुझवर असणार अमेरिकेची करडी नजर; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा थेट इशारा
2
रोहितनं मैदान सोडलं तिथंच मॅच फिरली; वानखेडेवर RCB पुन्हा ठरली 'धुरंधर'! MI ची पराभवाची हॅटट्रिक
3
गुन्हे मागे घेतले नाहीत, तर मोठं आंदोलन उभारू; मनोज जरांगे पाटील यांचा सरकारला इशारा
4
एनसीबी’ने नागपुरात पकडला २० कोटींचा गांजा, ओडिशातून येत होती खेप
5
Rohit Sharma retd hurt : विक्रमी धावसंख्येचा पाठलाग करताना हिटमॅन रोहित शर्मानं का सोडलं मैदान?
6
इराण-US युद्धात पुतिन यांची उडी; इस्लामाबादमधील फ्लॉप शो पाहून इराणी राष्ट्रपतींना दिली ऑफर
7
Virat Kohli New Record : विराट कोहलीनं रचला इतिहास; MI विरुद्ध जे कुणालाच नाही जमलं ते करून दाखवलं
8
ठाणे महानगरपालिकेचा भोंगळ कारभार, २४ तासांचा शटडाउन, ३६ तास उलटले तरी नागरिकांना पाणी नाही!
9
IPL 2026 MI vs RCB Phil Salt Record : सॉल्टची स्फोटक खेळी; सेंच्युरी हुकली, त्यातही साधला मोठा डाव
10
पडद्यामागे खेळ रंगला, इराणचा डाव फसला?; सौदीची सीक्रेट पाईपलाईन, भारतासाठी मोठी संधी
11
IPL 2026 : वानखेडेवर भावूक क्षण! MI-RCB खेळाडूंसह प्रेक्षकांकडून Asha Bhosle यांना श्रद्धांजली (VIDEO)
12
Travel : भारताचं सायबेरिया! एप्रिलमध्येही असते शून्याखाली तापमान;-६० अंशांपर्यंत घसरतो पारा
13
पाकिस्तानात विटकॉफ अन् अराघची यांच्यात खडाजंगी; बैठकीतच आली हाणामारीची वेळ, वाचा Inside Story
14
पाकिस्तानात आयोजित अमेरिका–इराणमधील चर्चा निष्फळ होण्याची 5 प्रमुख कारणे, जाणून घ्या...
15
होर्मुझमध्ये अमेरिकेचे 'क्लीनअप' ऑपरेशन! युद्धनौका, ड्रोन आणि लेझर हेलिकॉप्टर्स तैनात
16
चार्जरवरील 'R' अक्षराचा अर्थ माहितीये का? फेक चार्जर ओळखण्याची 'ही' आहे सर्वात सोपी ट्रिक; ९९% लोक करतात दुर्लक्ष
17
सोनं ५०००० तर चांदी २ लाखांनी स्वस्त; खरेदीची सुवर्ण संधी की आणखी घसरणार भाव?
18
इराण-US चर्चा फिस्कटताच होर्मुझला जाणाऱ्या २ पाकिस्तानी जहाजांनी धूम ठोकली; वाटेतच घेतला U-Turn
19
उन्हाळ्यात खरबूज खाण्याचे शौकीन आहात? 'या' सोप्या टिप्स वापरा अन् ओळखा गोड आहे की नाही!
20
माता न तू वैरिणी; कुऱ्हाडीने घाव घालत दोन मुलांची हत्या, स्वतःवरही केला वार
Daily Top 2Weekly Top 5

सरकारी जागेत दोन ते तीन मजली खोल्या

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 8, 2021 04:26 IST

लोकमत न्यूज नेटवर्क मीरा रोड : सरकारी जागेतील बेकायदा बांधकामप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून याचिका दाखल करून महापालिका, शासनावर ...

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मीरा रोड : सरकारी जागेतील बेकायदा बांधकामप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून याचिका दाखल करून महापालिका, शासनावर ताशेरे ओढले. त्यानंतरही काहीच फरक न पडता पेणकरपाड्यातील सरकारी जागेत चक्क दोन ते तीन मजली पक्क्या खोल्या बांधण्यात आल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने पेणकरपाड्यातील अतिक्रमणे तोडण्याचे आदेश देऊनही हे बांधकाम झाल्याने याठिकाणी माेठी दुर्घटना होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

सरकारी जमिनीवर बेकायदा बांधकामे करणाऱ्यांना लोकप्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासन पाठीशी घालत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत नापसंती दर्शवून भिवंडी येथील इमारत दुर्घटनेनंतर स्वतःहून याचिका दाखल केली आहे. मीरा-भाईंदरमध्ये सरकारी जमिनीवर झोपडपट्ट्या, चाळी, अलिशान बंगले व रिसॉर्ट उभे राहिले असून कोट्यवधींच्या सरकारी जमिनी भूमाफियांनी बळकावल्या आहेत. त्यांना नगरसेवक, राजकारणी, महापालिका, महसूल विभाग तसेच तथाकथित पत्रकारांचे संरक्षण मिळत आहे.

बेकायदा बांधकाम सुरू असताना महापालिका सरकारी जमीन असल्याचे कारण पुढे करते. तर महसूल विभागाकडे नाममात्र तलाठी असून कुठच्याही बांधकामांवर कारवाईची जबाबदारी महापालिकेची असल्याचे महसूल विभाग सांगतो. मात्र, अतिक्रमण करणाऱ्यांविराेधात महसूल विभाग गुन्हेही दाखल करीत नाही. दुसरीकडे नगरसेवकांच्या सांगण्यावरून या बांधकामांना कर आकारणी, नळजोडण्या, दिवाबत्ती, शौचालये, रस्ते-पदपथ, हॉल या सुविधा पुरविल्या जातात. यामागे अर्थपूर्ण व्यवहार चालत असल्याचा आराेप हाेताे. पेणकरपाडा येथील गुजराती चाळ सरकारी जागेवर असून येथील चाळी आणि दुकानांना कारवाईपासून नगरसेवक आणि पालिका अभय देत आहेत. तळमजल्यापर्यंत बांधलेल्या या चाळी एक मजली, दुमजली आणि तीन मजली होऊ लागल्या आहेत. मात्र, याकडे महापालिका आणि नगरसेवकांचा कानाडाेळा हाेत असून महसूल विभागही गुन्हे दाखल करण्यास टाळत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने रहिवासी भरत मोकल यांच्या याचिकेवर सरकारी जागेतील अतिक्रमणे तोडण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, न्यायालयाचे आदेशही धाब्यावर बसविले जात आहेत.

काेट

मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही महापालिका, पोलीस तसेच महसूल विभाग हे या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करीत नाहीत. सरकारी जागा सीआरझेड व कांदळवनचा बफर झोन आहे. नोट आणि वोटसाठी सरकारी जमिनी बळकावू देणाऱ्या नगरसेवक, अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे.

- भरत मोकल, याचिककर्ता