शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"मुस्लिमांनी अयोध्या सोडावी, या मंदिरनगरीत मशिदीच्या बांधकामाला परवानगी दिली जाणार नाही..."; भाजप नेते विनय कटियार यांचं विधान
2
'तुमचेही फोटो लावा'; प्रताप सरनाईकांच्या मदतीच्या किटवरुन अजितदादांनी विरोधकांना सुनावलं
3
"रशिया कागदी वाघ नाही, तर...!"; डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले होते 'कागदी वाघ', रशियानं केला पलटवार; म्हणाला...
4
Pahalgam Terror Attack : मोठं यश...! पहलगाम हल्ल्यात दहशतवाद्यांना मदत करणाऱ्या मोहम्मद कटारियाला अटक; असा पकडला
5
अभिषेकनं साधला मोठा डाव! आधी हिटमॅन रोहितला ओव्हरटेक केलं, मग गुरबाझचा विक्रमही मोडला
6
३ दिवस भारताचे मंत्री, अधिकारी अमेरिकेत तळ ठोकून; ट्रेड डील, ट्रम्प टॅरिफ, H1B व्हिसावर चर्चा
7
पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी भाजपा खासदार, आमदारांचा मोठा निर्णय, एक महिन्याचे वेतन देणार!
8
IND vs BAN : बांगलादेशच्या नव्या कॅप्टननं नशीब काढलं, पण तो गडबडला! सूर्या म्हणाला, आमच्या मनासारखं झालं
9
एकीकडे डोनाल्ड ट्रम्प यांची 'बोंबाबोंब', दुसरीकडे रशियाने मात्र थेट इराणसोबत केला अणू करार
10
राज ठाकरेंचे CM फडणवीसांना पत्र; सरकारला ५ महत्त्वाच्या सूचना, मदत-जाहिरातबाजीवरून टोचले कान
11
“शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारची मदत, ड्रोनने केलेले पंचनामे मान्य करणार”; CM फडणवीसांची ग्वाही
12
त्याला अजून फाशी का दिली नाही? मुख्यमंत्र्यांची हत्या करणाऱ्या आरोपीच्या याचिकेवर कोर्टाने सरकारला फटकारलं
13
सरकार शेतकऱ्यांचे आहे, चिंता करू नका! एकनाथ शिंदे यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिला धीर
14
वायरल 'बाल्कनी' हिमनगाचे केवळ टोक? ९९८ कोटींचा इंडोरा–दिगोरी उड्डाणपूलामुळे प्रभावित मालमत्तांची यादी तयार करण्याचे आदेश
15
“पूरग्रस्त प्रत्येक कुटुंबाला १० किलो गहू-तांदूळ, केंद्राची मदत १०० टक्के येईल”: छगन भुजबळ
16
"प्रत्येकाला स्वाभिमान असतो, त्याने..."; शाहीन शाह आफ्रिदीकडून हॅरिस रौफच्या कृतीचे समर्थन
17
“बॅगवरचा फोटो कसला पाहता, मदत पाहा”; एकनाथ शिंदे शेतकऱ्यांच्या बांधावर, केली नुकसानीची पाहणी
18
बापासमोरच दोन वर्षाच्या मुलाला जबड्यात धरून बिबट्या पसार; १५० जवानांकडून शोधमोहिम, मृतदेह सापडला
19
आपली मुलगी राजकारणात येणार? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्पष्टच बोलले, म्हणाले...
20
लवकरच बाजारात येतेय Toyota ची Mini Fortuner! महाराष्ट्रातल्या 'या' शहरात होणार उत्पादन; किती असू शकते किंमत? जाणून घ्या

सरकारी जागेत दोन ते तीन मजली खोल्या

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 8, 2021 04:26 IST

लोकमत न्यूज नेटवर्क मीरा रोड : सरकारी जागेतील बेकायदा बांधकामप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून याचिका दाखल करून महापालिका, शासनावर ...

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मीरा रोड : सरकारी जागेतील बेकायदा बांधकामप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून याचिका दाखल करून महापालिका, शासनावर ताशेरे ओढले. त्यानंतरही काहीच फरक न पडता पेणकरपाड्यातील सरकारी जागेत चक्क दोन ते तीन मजली पक्क्या खोल्या बांधण्यात आल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने पेणकरपाड्यातील अतिक्रमणे तोडण्याचे आदेश देऊनही हे बांधकाम झाल्याने याठिकाणी माेठी दुर्घटना होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

सरकारी जमिनीवर बेकायदा बांधकामे करणाऱ्यांना लोकप्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासन पाठीशी घालत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत नापसंती दर्शवून भिवंडी येथील इमारत दुर्घटनेनंतर स्वतःहून याचिका दाखल केली आहे. मीरा-भाईंदरमध्ये सरकारी जमिनीवर झोपडपट्ट्या, चाळी, अलिशान बंगले व रिसॉर्ट उभे राहिले असून कोट्यवधींच्या सरकारी जमिनी भूमाफियांनी बळकावल्या आहेत. त्यांना नगरसेवक, राजकारणी, महापालिका, महसूल विभाग तसेच तथाकथित पत्रकारांचे संरक्षण मिळत आहे.

बेकायदा बांधकाम सुरू असताना महापालिका सरकारी जमीन असल्याचे कारण पुढे करते. तर महसूल विभागाकडे नाममात्र तलाठी असून कुठच्याही बांधकामांवर कारवाईची जबाबदारी महापालिकेची असल्याचे महसूल विभाग सांगतो. मात्र, अतिक्रमण करणाऱ्यांविराेधात महसूल विभाग गुन्हेही दाखल करीत नाही. दुसरीकडे नगरसेवकांच्या सांगण्यावरून या बांधकामांना कर आकारणी, नळजोडण्या, दिवाबत्ती, शौचालये, रस्ते-पदपथ, हॉल या सुविधा पुरविल्या जातात. यामागे अर्थपूर्ण व्यवहार चालत असल्याचा आराेप हाेताे. पेणकरपाडा येथील गुजराती चाळ सरकारी जागेवर असून येथील चाळी आणि दुकानांना कारवाईपासून नगरसेवक आणि पालिका अभय देत आहेत. तळमजल्यापर्यंत बांधलेल्या या चाळी एक मजली, दुमजली आणि तीन मजली होऊ लागल्या आहेत. मात्र, याकडे महापालिका आणि नगरसेवकांचा कानाडाेळा हाेत असून महसूल विभागही गुन्हे दाखल करण्यास टाळत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने रहिवासी भरत मोकल यांच्या याचिकेवर सरकारी जागेतील अतिक्रमणे तोडण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, न्यायालयाचे आदेशही धाब्यावर बसविले जात आहेत.

काेट

मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही महापालिका, पोलीस तसेच महसूल विभाग हे या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करीत नाहीत. सरकारी जागा सीआरझेड व कांदळवनचा बफर झोन आहे. नोट आणि वोटसाठी सरकारी जमिनी बळकावू देणाऱ्या नगरसेवक, अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे.

- भरत मोकल, याचिककर्ता