शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणात मोठी अपडेट; झिशान अख्तरला कॅनडात पकडले, भारतात आणणार
2
येरवडा कारागृहातून शशांक हगवणे, निलेश चव्हाण पोलिसांच्या ताब्यात; शस्त्र परवाना प्रकरणी तपास करणार
3
मुंबई सोडून पुणे,नागपूरसह सर्व महापालिकांची प्रभाग रचना करण्याचे आदेश; निवडणुकांच्या तयारीला सुरुवात 
4
सोनमच्या समोरच राजावर पहिला वार झाला! चारही आरोपींनी गुन्हा कबुल केला, इंदूर क्राईम ब्रांच...
5
कामगिरी फत्ते! जगभरात पाकिस्तानचा दहशतवादी बुरखा फाडायला गेलेले परतले; सर्व 'सेनापतीं'नी घेतली मोदींची भेट
6
'ऑपरेशन सिंदूर' काळात भारताविरोधात रचला कट; मोहम्मद युनूस यांचा डाव बांगलादेश सैन्यप्रमुखानेच उधळला
7
आधी शाओमी अ‍ॅपलचे फिचर्स पळवायची, आता अ‍ॅपल...; लिक्विड डिस्प्लेवरून नेटकऱ्यांनी पुरावेच दाखविले
8
‘’लग्नानंतर पती-पत्नीला महिनाभर…”, मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या सल्ल्यावरून वाद
9
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला कट्टर धर्मवाद मान्य नाही अन् भविष्यातही असणार नाही - अजित पवार
10
...तर राजा रघुवंशी आणि सोनमच्या कुटुंबीयांविरोधात गुन्हा दाखल करणार, मेघालयच्या मंत्र्यांचा इशारा  
11
राष्ट्रवादीच्या वर्धापनदिनाला ३ महत्वाचे नेते गैरहजर; नेमकं कारण काय? अजित पवार म्हणाले...
12
स्थानिक नेतृत्व, कार्यकर्त्यांची इच्छा असेल तरच महापालिका निवडणुकीत युती - अजित पवार
13
विधानसभेला विजय मिळवण्यासाठी लाडकी बहीण योजना समोर आणली;अजित पवारांची थेट कबुली
14
एका प्रेमकहाणीचा हृदयद्रावक शेवट, पतीनं उचललं टोकाचं पाऊल, पाठोपाठ पत्नीनेही...
15
राजा रघुवंशी हत्याकांड प्रकरण: चावी गायब, गेटवरून उड्या मारत आरोपीच्या घरावर छापा; मिळाले महत्वाचे पुरावे - VIDEO
16
Viral News : सासूचा हात धरून पळून गेला जावई, तीन मुलांना घेऊन पोलीस ठाण्यात पोहोचली बायको! म्हणाली...
17
राजस्थान हादरले! ११ जण अंघोळीसाठी नदीत उतरले, वाहून गेले; ८ जणांचे मृतदेह सापडले
18
११ जूनला भद्र योग: ६ राशींना लाभ इच्छापूर्ती, बंपर नफा फायदा; गणपती-लक्ष्मी कृपेने कल्याणच होईल!
19
Mumbai Railway: “रेल्वेमंत्र्यांनी पाऊण तास चर्चा केली”; मुंबई लोकलबाबत CM फडणवीसांनी सांगितला मास्टर प्लान
20
एअरबेसवरील हल्ल्याचा बदला, रशियाचा कहर सुरूच; युक्रेनच्या शहरांवर ३०० हून अधिक ड्रोन, मिसाईल हल्ले

सरकारी जागेत दोन ते तीन मजली खोल्या

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 8, 2021 04:26 IST

लोकमत न्यूज नेटवर्क मीरा रोड : सरकारी जागेतील बेकायदा बांधकामप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून याचिका दाखल करून महापालिका, शासनावर ...

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मीरा रोड : सरकारी जागेतील बेकायदा बांधकामप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून याचिका दाखल करून महापालिका, शासनावर ताशेरे ओढले. त्यानंतरही काहीच फरक न पडता पेणकरपाड्यातील सरकारी जागेत चक्क दोन ते तीन मजली पक्क्या खोल्या बांधण्यात आल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने पेणकरपाड्यातील अतिक्रमणे तोडण्याचे आदेश देऊनही हे बांधकाम झाल्याने याठिकाणी माेठी दुर्घटना होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

सरकारी जमिनीवर बेकायदा बांधकामे करणाऱ्यांना लोकप्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासन पाठीशी घालत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत नापसंती दर्शवून भिवंडी येथील इमारत दुर्घटनेनंतर स्वतःहून याचिका दाखल केली आहे. मीरा-भाईंदरमध्ये सरकारी जमिनीवर झोपडपट्ट्या, चाळी, अलिशान बंगले व रिसॉर्ट उभे राहिले असून कोट्यवधींच्या सरकारी जमिनी भूमाफियांनी बळकावल्या आहेत. त्यांना नगरसेवक, राजकारणी, महापालिका, महसूल विभाग तसेच तथाकथित पत्रकारांचे संरक्षण मिळत आहे.

बेकायदा बांधकाम सुरू असताना महापालिका सरकारी जमीन असल्याचे कारण पुढे करते. तर महसूल विभागाकडे नाममात्र तलाठी असून कुठच्याही बांधकामांवर कारवाईची जबाबदारी महापालिकेची असल्याचे महसूल विभाग सांगतो. मात्र, अतिक्रमण करणाऱ्यांविराेधात महसूल विभाग गुन्हेही दाखल करीत नाही. दुसरीकडे नगरसेवकांच्या सांगण्यावरून या बांधकामांना कर आकारणी, नळजोडण्या, दिवाबत्ती, शौचालये, रस्ते-पदपथ, हॉल या सुविधा पुरविल्या जातात. यामागे अर्थपूर्ण व्यवहार चालत असल्याचा आराेप हाेताे. पेणकरपाडा येथील गुजराती चाळ सरकारी जागेवर असून येथील चाळी आणि दुकानांना कारवाईपासून नगरसेवक आणि पालिका अभय देत आहेत. तळमजल्यापर्यंत बांधलेल्या या चाळी एक मजली, दुमजली आणि तीन मजली होऊ लागल्या आहेत. मात्र, याकडे महापालिका आणि नगरसेवकांचा कानाडाेळा हाेत असून महसूल विभागही गुन्हे दाखल करण्यास टाळत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने रहिवासी भरत मोकल यांच्या याचिकेवर सरकारी जागेतील अतिक्रमणे तोडण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, न्यायालयाचे आदेशही धाब्यावर बसविले जात आहेत.

काेट

मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही महापालिका, पोलीस तसेच महसूल विभाग हे या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करीत नाहीत. सरकारी जागा सीआरझेड व कांदळवनचा बफर झोन आहे. नोट आणि वोटसाठी सरकारी जमिनी बळकावू देणाऱ्या नगरसेवक, अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे.

- भरत मोकल, याचिककर्ता