ठाणे : केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित ‘भारतीय वन कायदा सुधारणा-२०१९’ या विधेयकाच्या सद्यातील तरतुदी या आदिवासी, कष्टकरी, वन हक्क दावेदारांना उद्ध्वस्त करणाऱ्या असल्याचा आरोप करून श्रमजीवी संघटनेच्या शेकडो महिला व पुरुष कार्यकर्त्यांनी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाव मोर्चा काढून या विधेयकास तीव्र विरोध दर्शवला.
या मोर्चातील काही पुरुष कार्यकर्ते वृक्षवल्लीची पालखी, हातात भाले, अंगाला झाडांचा फांद्या लावून या मोर्चात सहभागी झाले होते. साकेत मैदानावरून निघालेल्या या श्रमजीवींच्या मोर्चाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. ‘जंगल आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे’ या घोषणांनी जिल्हाधिकारी व पोलीस आयुक्त कार्यालय दणाणून गेला होता. या विधेयकाच्या अन्यायकारक तरतुदींना विरोध करणारे निवेदन यावेळी केंद्र सरकारला जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सुपूर्द केले. यावेळी मोर्चात आणलेली आदिवासींच्या पारंपरिक ‘हिरव्या देवाची पालखी ’ लक्षवेधी होती. श्रमजीवीचे ठाणे जिल्हा अध्यक्ष अशोक सापटे यांच्या नेतृत्तवाखाली हा धडक मोर्चा आदिवासींनी काढला. या मोर्चात संघटनेचे राज्याचे अध्यक्ष रामभाऊ वारणा, उप कार्याध्यक्ष स्नेहा दुबे पंडित यांची प्रमुख उपस्थिती होती. तर आदिवासी श्रमजीवी महिला पुरु ष युवक मोठ्यासंख्येने सहभागी होऊन त्यांनी वन कायदा सुधारणा विधेकाला कडाडून विरोध केला आहे.
केंद्र सरकारने तापमान वाढीच्या नावाखाली जंगलातील आदिवासी व इतर पारंपरिक वननिवासी जनतेच्या हक्कांवर गदा आणणारा सुधारित वन कायदा तयार करण्याचे ठरविले आहे. उपजिविकेसाठी जंगलावर निर्भर असलेल्या आदिवासींच्या हातातून जंगलचे अधिकार काढून घेणार असल्याचा आरोप या मोर्चेकºयांकडून करण्यात आला आहे. वनक्षेत्र वाढविण्याच्या नावाखाली बड्या भांडवलदरांना ‘कॅशक्रॉप’ची वनशेती करता यावी यासाठी रान मोकळे करण्यासाठीचे धोरण सरकार अवलंबून पाहत आहे. आदिवासी पारंपारिक वननिवासींच्या हिताविरोधी भूमिका शासन घेत आहे. व्यापारी वनशेतीला उत्तेजन देणाºया , वनअधिकाºयांना अमर्याद अधिकार देवून आदिवासींचे वन हक्क डावलू पाहणाºया, ग्रामसभेचे अधिकार कमी करून ग्रामवनांची समांतर पद्धत आणू पाहणाºया सरकारच्या या भूमिकेला श्रमजीवी संघटनेने विरोध दर्शवून हा मोर्चा काढला.
आदिवासींच्या मागण्या : या मोर्चाव्दारे आदिवासी आणि अन्य पारंपरिक वननिवासी बांधवाना उद्धवस्त करणाºया तरतुदी या मसुद्यातून वगळाव्यात या मागणीसह वन अधिकाºयांना दिलेले जुलमी अधिकार काढून घ्यावेत. वनांचे खाजगीकरण करण्याचे धोरण बदलावे अशा मागण्या करून हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी श्रमजीवीने केली.