ठाणे : ठाण्यात क्लस्टर (समूह विकास) योजनेच्या अनुषंगाने नागरिकांमध्ये असलेले गैरसमज दूर करण्यासाठी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घेतला आहे. यासाठी हाजुरी भागात रविवारी आयोजित केलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत क्लस्टर योजनेत कुणावरही अन्याय होणार नसल्याचे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीत हाजुरीवासीयांच्या विविध शंकांचे निराकरण करण्यात आल्याने ठाण्यातील क्लस्टर योजनेचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
ठाण्यात क्लस्टर (समूह विकास) योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी, तसेच नागरिकांना सुरक्षित आणि मालकी हक्काची घरे मिळावीत, यादृष्टीने ठाणे मनपा प्रशासनाच्या वतीने जोरदार तयारी सुरू असताना हाजुरी भागातील काही नागरिकांनी या योजनेला विरोध केला होता. या पार्श्वभूमीवर क्लस्टरबाबत असलेल्या गैरसमजांसह नागरिकांच्या विविध शंकांचे निरसन करण्यासाठी रविवारी हाजुरी परिसरातील जवाहर ज्योती गृहसंकुलाच्या आवारात सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत पालकमंत्री एकनाथ शिंदे आणि क्लस्टरचे तांत्रिक सल्लागार संजय देशमुख यांनी नागरिकांना मार्गदर्शन केले. देशमुख यांनी क्लस्टर योजनेबाबत इत्थंभूत माहिती देऊन विविध शंकांचे निराकरण केले.
पालकमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले की, धोकादायक घरांत राहणाऱ्या तसेच झोपड्यांमध्ये राहणाºया प्रत्येक रहिवाशाला हक्काचे घर मिळावे, यासाठीच क्लस्टर योजना आणली असून तब्बल १५ वर्षे यासाठी रस्त्यावर आणि सभागृहात लढा दिला. हाजुरी परिसरातच सुमारे १३ इमारती आणि २००० झोपडपट्टीवासीयांचा समावेश आहे. यामधील अनेक इमारती धोकादायक बनल्या असून त्यांना सुरक्षित निवारा गरजेचा आहे. योजनेत कुणावरही अन्याय होणार नाही. प्रत्येकाला हक्काचा निवारा देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध असून कुणीही रहिवाशांमध्ये संभ्रम निर्माण करू नये, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.सीमांकन करण्यासाठी सर्वेक्षण आवश्यकठाणे शहरासाठी क्लस्टर योजनेचे एकूण ४४ आराखडे तयार करण्यात आले असून जवळपास १४८९ हेक्टर क्षेत्र या योजनेंतर्गत विकसित होणार आहे. यासाठी शासनाने उच्चाधिकार समिती नेमली असून या समितीने ठाण्यातील कोपरी, राबोडी, टेकडी बंगला, हाजुरी, किसननगर आणि लोकमान्यनगर या एकूण सहा आराखड्यांमध्ये क्लस्टर योजना राबवण्याचे निश्चित केले आहे.यातील गावठाण-कोळीवाड्यातील रहिवाशांनी विरोध दर्शवून सर्वेक्षण रोखून आधी सीमांकन करण्याची मागणी केली. त्यानुसार, शासनाने येथील नागरिकांची इच्छा नसेल, तर त्यांना वगळण्यात येईल, अशी भूमिका मांडली. परंतु, सर्वेक्षणच झाले नाही, तर सीमांकन कसे करणार, असा प्रश्न तांत्रिक सल्लागार संजय देशमुख यांनी बैठकीत करताच नागरिकांनी सर्वेक्षणाला सहमती दर्शवली आहे.सहकार्याचे आवाहनहाजुरी येथील क्लस्टर योजनेला मंजुरी मिळाल्यानंतर ९५ टक्के नागरिकांनी सहमती दर्शवली. त्यानुसार, जीआयएस प्रणाली, लेझर तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव असलेल्या लॅण्डर तंत्रज्ञानाद्वारे आणि ड्रोन कॅमेºयाच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. यावेळी नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे तांत्रिक सल्लागारांनी दिली असून सर्वेक्षणाला नागरिकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.