कल्याण : शहरातील एका इमारत बांधकाम प्रकरणात बिल्डरने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ‘रेरा’चे प्रमाणपत्र मिळविले आहे. याप्रकरणी चार महिन्यांपूर्वी वास्तूविशारद संदीप पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकार व केडीएमसीने प्रतिज्ञापत्र दोन आठवड्यांत सादर करावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले, अशी माहिती पाटील यांनी दिली आहे.
एका बिल्डरने केडीएमसीला बनावट कागदपत्रे सादर करून रेराकडून प्रमाणपत्र मिळवले आहे. मनपाची परवानगी मिळविताना बनावट सहीचा वापर करण्यात आला असून, ही एक प्रकारची सरकार व ग्राहकांची फसवणूक आहे, याकडे पाटील यांनी लक्ष वेधण्यासाठी चार महिन्यांपूर्वी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
रेरा प्रमाणपत्र देताना कामाच्या प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन पाहणी केली पाहिजे. मनपा आणि रेरा अधिकारी यांच्यात समन्वय हवा. घरे घेताना सामान्यांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी रेरा कायदा करण्यात आला. त्यामुळे बांधकामापूर्वी रेरा प्रमाणपत्र घेणे बिल्डरांना सक्तीचे करण्यात आले आहे. मात्र, बिल्डरने केडीएमसीकडून बनावट कागदपत्रांद्वारे बांधकाम परवानगी मिळविली. त्याआधारे रेराचे प्रमाणपत्र मिळविले. मनपाची परवानगी बनावट आणि रेराचे प्रमाणपत्र खरे, असा हा प्रकार आहे. ही बाब पाटील यांनी माहितीच्या अधिकारात उघडकीस आणली. त्याला वाचा फोडण्यासाठी त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर गुरुवारी सुनावणी होऊन दोन आठवड्यांत संबंधितांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. चार आठवड्यांनी या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी होणार आहे, असे पाटील यांनी सांगितले.
-------------------