- अजित मांडके ठाणे- शहरातील ९ लाखांच्या आसपास झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनाकरिता ठाण्यात एसआरएचे कार्यालय सुरु करण्यात आले. मात्र आता ठाण्यातील झोपडपट्टीवासीय व विकासक यांना क्लस्टर डेव्हलपमेंटची मोहिनी पडली आहे. एसआरए योजनेतील त्रुटी प्रकर्षाने जाणवू लागल्याने क्लस्टरकडील ओढा वाढला आहे. भविष्यात एसआरए योजनेकडे लोकांनी पाठ फिरवली तर ही योजना गुंडाळण्याची वेळ येऊ शकते. क्लस्टर जेवढी यशस्वी होईल तेवढी एसआरएला लवकर घरघर लागेल.ठाणे महापालिका हद्दीत झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी यापूर्वी एसआरडीची योजना राबवली जात होती. आता शहरात एसआरएची योजना राबवली जात आहे. परंतु या योजनां मधून इमारत बांधायची झाली तर पूर्वी मुंबईला चपला झिजवायला लागत होत्या. त्यामुळे एसआरएचे कार्यालय ठाण्यात आले. परिणामी कारभार सुकर होण्यास मदत झाली. काही रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागू लागले. शहर झोपडपट्टीमुक्त होईल, अशी शक्यता निर्माण झाली. मात्र आता साऱ्यांच्याच गळ््यातील ताईत बनलेल्या क्लस्टर योजनेमुळे एसआरए योजनेला घरघर लागण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. येत्या काळात एसआरएला त्यांच्याकडे सुरु असलेल्याच योजना मार्गी लावण्याखेरीज पर्याय शिल्लक राहिला नसून नव्या सीईओंना भविष्यात येथे कामच शिल्लक राहणार नसल्याचे चित्र क्लस्टरमुळे स्पष्ट दिसत आहे.ठाणे महापालिका हद्दीत आजच्या घडीला २१० झोपडपट्ट्या असून ३५ हजारांच्या आसपास झोपड्या आहेत. त्यामध्ये सुमारे ९ लाखांच्या आसपास रहिवाशांचे वास्तव्य आहे. या रहिवाशांना हक्काचे घर मिळावे म्हणून ठाण्यात एसआरडी, बीएसयुपी आणि एसआरएच्या योजना हाती घेण्यात आल्या. बीएसयुपी योजनेंतर्गत सुमारे ७ हजारांच्या आसपास घरे उपलब्ध झाली आहेत. एसआरडी योजनेंतर्गत दोन ते अडीच हजारांच्या आसपास घरे उपलब्ध झाली आहेत. मागील काही वर्षापासून ठाण्यात एसआरए योजना राबवण्यास सुरुवात झाली. त्यानुसार एसआरए अंतर्गत आतापर्यंत ६७ योजनांमध्ये २२५ चौरस फुटांच्या योजनांची संख्या ही २९ आणि २६९ चौरस फुटांची संख्या ही ३८ एवढी आहे. उर्वरीत योजनांची कामे आता मार्गी लागू लागली आहेत. ९ प्रस्ताव नव्याने दाखल झाले आहेत. त्यामुळे भविष्यात सध्या सुरु असलेले प्रकल्प मार्गी लावण्याचेच काम एसआरएकडे शिल्लक राहणार आहे.एसआरए योजनेतून एक एक प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी साधारणपणे पाच ते सहा वर्षांचा कालावधी जात असल्याचा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. याची कारणे तशीच आहेत. अनेक ठिकाणी जागा मालकाची मंजुरी, रहिवाशांचे एकमत होणे, न्यायालयीन खटले यामुळे प्रकल्प मार्गी लागण्यास विलंब होतो. परिणामी ही योजना किफायतशीर असली तरी त्यामध्ये अडथळ्यांची शयर्तच अधिक असल्याने या योजना मार्गी लावणे जिकीरीचे झाले आहे. एसआरए योजना वेगाने मार्गी लागाव्यात म्हणून ठाण्यासाठी स्वतंत्र सीईओ नियुक्त करण्याची मागणी आमदारांनी लावून धरली होती. त्यानंतर ही मागणी मान्य करण्यात आली आहे.परंतु आता एसआरए योजनेलाच खीळ बसणार असल्याचे चित्र आहे. ठाण्यात क्लस्टर योजना मंजूर झाली असून त्याचा नारळ येत्या आॅक्टोबरमध्ये वाढविण्याची तयारी पालिकेने सुरु केली आहे. क्लस्टरसाठी शहराचे ४३ सेक्टर तयार करण्यात आले असून एकाच वेळेस संपूर्ण शहरात ही योजना राबवली जाणार आहे. या योजनेतून रहिवाशांना २६९ चौरस फुटांचे घर उपलब्ध होणार आहे. परंतु या योजनेचा रहिवाशांना आणखी एक फायदा होणार आहे, तो म्हणजे एखाद्याला पूर्वी राहत असलेल्या क्षेत्रफळानुसार वाढीव क्षेत्रफळ हवे असल्यास त्याला २६९ चौरस फुटापुढील वाढीव क्षेत्रफळ बांधकाम दरामध्ये उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे रहिवाशी या योजनेला अधिक पसंती देतील, अशी आशा पालिकेला वाटत आहे. एसआरएस योजनेमध्ये तुमचे घर कितीही मोठे असले तरी तुम्हाला २६९ चौरस फुटांचेच घर मिळणार आहे. त्यामुळे ही या योजनेची उणी बाजू मानली जात आहे. एकूणच भविष्यात क्लस्टरचा पर्याय अधिकाधिक झोपडपट्टीधारकांनी स्वीकारला तर त्याचा विपरीत परिणाम एसआरए योजनेवर होणार आहे. त्याशिवाय एसआरए योजनेत विकासकाला फारसा फायदा मिळत नसल्याची तक्रार विकासक करीत आहेत. अनेक अडचणींचा सामना करुनही फारसा नफा होत नसल्याने ही योजना राबवणारे मोजकेच विकासक ठाण्यात दिसून येतात.क्लस्टर योजनेत विकासकाला चांगली संधी आहे. या ठिकाणी २२ ते २५ माळ््याच्या इमारती बांधता येणे शक्य आहे. तसेच एफएसआय हा महत्वाचा मुद्दा असल्याने त्याचा लाभ विकासकाला होणार आहे. एखाद्या ठिकाणी एफएसआय कमी मिळाला तरी शिल्लक एफएसआय इतर ठिकाणी लोड करुन दिला जाणार आहे. त्यामुळे विकासकांचा ओढा क्लस्टरकडे राहील, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच इतर फायदे विकासकाला मिळणार आहेत. त्यामुळेच क्लस्टरचा नारळ कधी फुटतो, असे ठाण्यातील झोपडपट्टीधारक व विकासक यांचे झाले आहे.शिवाय धोकादायक, अतिधोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना हक्काची घरे मिळणार आहे. एसआरए योजनेत केवळ घरेच मिळणार आहेत. परंतु क्लस्टरमध्ये सामूहीक विकास करतांना इमारतींच्या आजूबाजूला ज्या सुविधा देणे गरजेचे आहे, त्या सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहेत. ही जमेची बाजू मानली जात आहे. त्यामुळे शहरातील झोपडपट्टीमधील रहिवाशांना या योजनेत समाविष्ट करता यावे या उद्देशाने ठाणे महापालिकेने जे ४३ सेक्टरचे आराखडे तयार केले आहेत, त्यामध्ये झोपडपट्टीचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. झोपडपट्टींचा क्लस्टर योजनेत समावेश करण्यासाठी काही भागात केवळ २५ टक्केच झोपडपट्टी आहे, असे दाखवण्यात आले आहे. त्यामुळे भविष्यात ठाण्यातील एसआरए कार्यालयाला सद्यस्थितीत सुरु असलेले प्रकल्प मार्गी लावण्याशिवाय दुसरे कामच शिल्लक राहणार नसल्याने ही योजना एक दिवस गुंडाळली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ठाण्यात क्लस्टरमुळे एसआरएला लागणार घरघर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 9, 2018 03:20 IST