भिवंडी : भ्रष्टाचार व मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे सतत चर्चेत असलेली भिवंडी निजामपूर महानगरपालिका सातवा वेतन आयोगाच्या ठरावामुळे पुन्हा चर्चेत आली आहे. या महासभेच्या ठरावानुसार भिवंडी महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करायचा असेल तर त्यासाठी पंधरा दिवसांचा पगार महापौर विकास निधीत जमा करावा लागणार आहे. या अजब ठरावाबाबत मनपा कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप पसरला आहे.
राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर अनेक महापालिकांमध्येदेखील सातवा वेतन लागू केला आहे. भिवंडी महापालिकेनेही १२ मार्च रोजी झालेल्या महासभेत ठराव क्रमांक २८८ नुसार सातव्या वेतन आयोगास मंजुरी दिली आहे. मात्र या ठरावात प्रशासनाने विचित्र अट टाकली आहे. या अटीनुसार मनपा कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करून घेण्यासाठी १५ दिवसांचा पगार महापौर विकास निधीत जमा करावा लागणार आहे.
भिवंडी महापालिकेत सुमारे चार ते साडेचार हजार कर्मचारी कार्यरत असून या सर्वांच्या पगारातून पंधरा दिवसांचा पगार विकास निधीच्या नावाने घेतल्यास त्यातून कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता मनसेने वर्तविली आहे. दुसरीकडे या विचित्र अटीमुळे मनपा कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. विशेष म्हणजे या ठरावास महासभेने मंजुरी दिली असून, त्यावर महापौर प्रतिभा पाटील यांच्यासह उपमहापौर इम्रान वली मो खान, माजी महापौर विलास पाटील, भाजप नगरसेवक संतोष शेट्टी, स्थायी समिती सभापती संजय म्हात्रे, सभागृह नेते विकास निकम यांच्या सह्यादेखील झालेल्या आहेत.
हे कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक शोषण असून भ्रष्टाचाराची दुर्गंधी या ठरावास येत असून हक्काच्या सातव्या वेतनासाठी मनपा प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांचा पंधरा दिवसांचा पगार कापला तर मनसेच्या वतीने पालिका प्रशासनाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा मनसेच्या महानगरपालिका कामगार सेनेचे भिवंडी शहराध्यक्ष संतोष साळवी यांनी मनपा आयुक्तांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.
..............
माझ्यापर्यंत असा कोणताही ठराव मंजुरीसाठी अद्याप आलेला नाही. शासकीय नियमांनुसारच ठरावास मंजुरी देण्यात येईल. ठरावात एखादा मुद्दा अवैध असेल तर त्यास शासनदेखील मंजुरी देत नाही.
- डॉ. पंकज आशिया, आयुक्त, भिवंडी निजामपूर महानगरपालिका