जप्त मालमत्तेचा होणार लिलाव

महापालिकेला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याचे आव्हान पेलतानाच निवडणुकीच्या तोंडावर उल्हासनगरात विकासाची काही कामे सुरू व्हावीत म्हणून

उल्हासनगर : महापालिकेला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याचे आव्हान पेलतानाच निवडणुकीच्या तोंडावर उल्हासनगरात विकासाची काही कामे सुरू व्हावीत म्हणून आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी कंबर कसली आहे. जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या लिलावातून उत्पन्न मिळवणे आणि साधारण २५० कोटींची भकबाकी वसूल करून प्रकल्पांसाठी पैसे उभे करण्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत. कामगारांना शिस्त लागावी म्हणून बायोमेट्रिक हजेरी सुरू होईल. त्यासाठी मास्टर कार्ड बनविण्यात आले आहे. त्या आधारेच पगार काढला जाईल. शिवाय कर्मचाऱ्यांनी टंगळमंगळ करू नये, अकारण भेटीगाठी सुरू राहू नयेत, यासाठी सर्व विभागात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा निर्णयही आयुक्तांनी घेतला आहे. उल्हासनगर महापालिकेचे मालमत्ता-पाणी करपट्टी आणि एलबीटी हे उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत आहेत. मालमत्ता व पाणी करातून सरासरी १००, तर एलबीटीच्या अनुदानापोटी सरकारकडून १५० कोटीचे उत्पन्न मिळते. मात्र मालमत्ता व पाणीपट्टीची थकबाकी २५० कोटीवर गेली आहे. त्यामुळे उत्पन्न-खर्चाची तोंडमिळवणी कठीण झाल्याने शहर विकासाची कामे ठप्प असून सावळागोंधळ निर्माण झाला आहे. मालमत्ता थकबाकीधारकांविरोधात पालिकेने कठोर पावले उचलून ३५ पेक्षा जास्त मालमत्ता आधीच सील केल्या आहेत. पालिकेने एकाच वर्षात दोन वेळा अभय योजना राबविली. त्यातून पालिकेला ५२ कोटीचे उत्पन्न मिळाले. तरीही २५० कोटींपेक्षा जास्त थकबाकी वसुली शिल्लक आहे. गेल्या वर्षी मालमत्ता कर विभागाने पाच लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या ८० धारकांना नोटीसा पाठवली होती. इतर थकबाकीदार मालमत्ताधारकांची यादी प्रभाग समितीनिहाय बनवली होती. त्यातील ३५ मालमत्ता जप्त केल्या. तर इतरांवर कारवाई सुरू असतानाच राजकीय हस्तक्षेप झाल्याने कारवाई बंद पडली. ती नव्या आयुक्तांनी हाती घेतली असून जप्त केलेल्या मालमत्तांचा लिलाव करून त्यातूनही उत्पन्न मिळवले जाणार आहे. (प्रतिनिधी)सर्वत्र सीसीटीव्ही कॅमेरे महापालिकेचा कारभार पारदर्शक ठेवण्यासाठी सर्व विभागात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे. सर्व कॅमेऱ्यांची जोडणी आयुक्तांच्या कार्यालयात राहणार आहेत. गैरप्रकार, सावळागोंधळ, अनावश्यक व्यक्तींचा असलेला वावर यावर नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. अधिकाऱ्यांसह कामगार वेळेत कामावर येतात की नाही? ते काम करतात की वेळकाढूपणा हेही पाहिले जाणार आहे. कामगारांसाठी मास्टर कार्ड-च्कामगारांचा पगार यापुढे बायोमेट्रिक हजेरीवर काढला जाईल. तसेच प्रत्येकाला मास्टर कार्ड दिले जाईल. लेटलतिफ कामगार व अधिकाऱ्यांवर त्यातून नियंत्रण ठेवले जाईल. च्प्रत्येकाचे मास्टर कार्ड बनविण्यात येत असून त्यात त्यांची इत्यंभूत माहिती राहणार आहे. त्यांची सेवा, पदभार, विभागाची माहिती, कामाची पध्दत, तसेच अधिकाऱ्यांची टिप्पणी-शेरे आदींचा समावेश या मास्टर कार्डमध्ये असेल.५० हजार मालमत्ता कराविनाच्शहरात सुमारे ५० हजार मालमत्ता कराविना आहेत. पालिकेच्या सुविधा त्यांना मिळतात, पण कराची आकारणी-वसुली होत नाही. त्यांनी स्वत:हून मालमत्तेची माहिती द्यावी. नाममात्र दंड आकारून ही मालमत्ता नियमित केली जाईल, अशी योजना पालिका आणणार आहे. च्त्या काळात मालमत्ता जाहीर न झाल्यास गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा आयुक्तांनी दिला आहे. चुकीचा किंवा कमी मालमत्ता कर लावलेल्यांनीही मालमत्ता विभागाशी संपर्क साधावा. अन्यथा नंतर कारवाई केली जाईल, असे आवाहनही पालिकेने केले आहे.