ठाणे : मुंबई-नाशिक महामार्ग सहा पदरी होत आहे. त्यामुळे ‘समृध्दी’चा नवा महामार्गन बनविता तो त्याच महामार्गात समाविष्ट करावा. शिवाय हा महामार्ग जमिनीवरून न नेता तो उन्नत किंवा उड्डाण महामार्ग करावा, असा पर्याय संघर्ष समितीने बुधवारी जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे मांडला. त्यावर २७ मार्चला जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक बोलवली आहे. सध्या केवळ सर्वेक्षण आणि जमिनीच्या मोजणीचे काम सुरु असून त्याला गावकऱ्यांनी विरोध करु नये, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले.मुंबई-नागपूर या समृद्धी महामार्गाला जमिनी देण्यास ठाणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याने त्यांच्याशी बुधवारी चर्चा झाली. पण त्यात कोणताही तोडगा निघाला नाही. या महामार्गासाठी सध्या सुरु असलेली जमीनमोजणी म्हणजे जमिनीचे अधिग्रहण किंवा ताबा घेणे नव्हे. शेतकऱ्यांनी कुठल्याही गैरसमजाला बळी पडू नये. त्यांना विश्वासात घेऊन आणि त्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊनच आम्ही पुढे जाऊ, असे आश्वान जिल्हाधिकारी डॉ महेंद्र कल्याणकर यांनी दिले. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांचे मुद्दे समजावून घेतले. पोलिसांकडून काही शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यातून कुठलाही कटू प्रसंग उद््भवू नये आणि शेतकऱ्यांची बाजूही समजून घ्यावी, म्हणून ही बैठक बोलावल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्हा प्रशासन शेतक ऱ्यांच्या बाजूने आहे. गुन्हे दाखल केल्याबाबत पोलिसांकडून तत्काळ माहिती घेऊ. विनाकारण गुन्हे दाखल झाले असल्यास ते मागे घेतले जातील, असे आश्वासन कल्याणकर यांनी दिले. सरकारबाहेरील कुठलीही व्यक्ती जमीन मोजणी किंवा तिचे सर्वेक्षण करीत नसल्याचे स्पष्ट करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचे मत प्रत्येक टप्प्यावर प्रशासन विचारात घेत आहे आणि म्हणूनच राज्यात कुठेही नाही, असा थेट जमीन खरेदीचा पर्याय जिल्हा प्रशासनाने या समृद्धी महामार्गाबाबत सरकारला सुचविला आणि तो मान्य झाला आहे. ज्या शेतक ऱ्यास जमिनीच्या पुलिंग योजनेमध्ये सहभाग घ्यावयाचा असेल, तो घेऊ शकेल अशी मुभाही शासनाने दिली आहे.या बैठकीत शेतकऱ्यांनी काही पर्याय मांडले. ते लगेचच एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत पोचून त्यावर चर्चा करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. रस्त्याच्या दुतर्फा बफर झोन जाहीर झालेला नाही, असे स्पष्ट करीत याबाबत त्वरित एमएसआरडीसीकडून तसे लेखी घेण्यात येईल. त्याचबरोबर एमएसआरडीसीच्या मुख्य अभियंत्याबरोबर शेतकऱ्यांची बैठक घेऊ. या समृद्धी महामार्गाबाबत थ्रीडी सादरीकरण करून शंका - गैरसमज दूर करण्यात येतील. या भागातील अल्पभूधारक आणि कूळ प्रकरणातल्या जमिनींच्या सुनावण्या लगेच घेण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले. कल्याण येथील नवनगरचा नोड शेतकऱ्यांची संमती नसल्याने रद्द केल्याची कल्पना त्यांनी दिली. तसेच शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडविल्याशिवाय पुढे जाणार नाही, असेही स्पष्ट केले. यावेळी सिडकोचे माजी अध्यक्ष प्रमोद हिंदुराव, उप जिल्हाधिकारी रेवती गायकर, प्रांत अधिकारी संतोष थिटे, प्रसाद उकर्डे, तहसीलदार किरण सुरवसे, वैशाली लंभाते उपस्थित होते.संजय मोरे, घन:श्याम पाटील, सुदाम पाटील, विश्वनाथ जाधव, चंद्रकांत भोईर, राजाराम चौधरी, ठाकरे आदींनी शेतकऱ्यांनी विचार मांडले. (प्रतिनिधी)
‘समृद्धी’चा महामार्ग उड्डाणमार्ग करा
By admin | Updated: March 23, 2017 01:31 IST