- अरविंद म्हात्रे, चिकणघर २७ गावांसाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) नुकत्याच मंजूर केलेल्या विकास आराखड्यानुसार मानपाडा (मानगाव) गावातून जाणाऱ्या रिंगरूटच्या भूसर्वेक्षणासाठी आलेल्या एमएमआरडीए, कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचा नगररचना विभाग आणि भूमापक विभागाच्या अधिकाऱ्यांना ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे गुरुवारी माघारी परतावे लागले.महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या नियोजनानुसार गुरुवारी अधिकारी मानपाडा गावात जमिनी मोजण्यासाठी आले असल्याचे कळताच संघर्ष समितीच्या नेत्यांनी धाव घेऊन अधिकाऱ्यांना मोजणी करण्यापासून रोखले. २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका होत नाही, तोपर्यंत सर्व गावांत कोणत्याही शासकीय योजनेला सहकार्य केले जाणार नाही, असा पवित्रा या वेळी संघर्ष समितीने घेतला. त्यामुळे अधिकारी मोजणी न करताच परत गेले. तत्पूर्वी समितीच्या नेत्यांनी विरोधाबाबतचे निवेदन अधिकाऱ्यांना दिले. या वेळी २०० नागरिकांसह संघर्ष समितीचे उपाध्यक्ष गुलाब वझे, सरचिटणीस चंद्रकांत पाटील, तकदीर काळण, अॅड. शिवराम गायकर, बाळकृष्ण पाटील, दत्ता वझे आदी उपस्थित होते. एमएमआरडीएच्या आराखड्यानुसार सागाव, भोपर, घारिवली, मानपाडा (मानगाव) आणि हेदुटणे गावांतून नियोजित रिंगरूट जात आहे. तो ३० ते ४५ मीटर रुंद आहे. या रस्त्यासाठी ग्रामस्थांच्या शेतजमिनी बाधित होत आहेत. त्यांच्या नुकसानभरपाईबाबत काहीही तरतूद न करताच अधिकारी आल्याने ग्रामस्थ संतप्त झाले होते.मुख्यमंत्री जोपर्यंत २७ गावांसाठी स्वतंत्र नगरपालिकेची घोषणा करीत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही शासकीय योजनांना सहकार्य करणार नाही. - गुलाब वझे, उपाध्यक्ष, २७ गावे सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीआम्ही रिंगरूटसाठी जमीन मोजण्यासाठी गेलो होतो. मात्र, मोजणी करण्यास संघर्ष समितीने विरोधी दर्शवल्याने आम्हाला परतावे लागले. विरोधाबाबत त्यांनी निवेदन दिले आहे.- रमेश नरमवार, भूमापन अधिकारी
रिंगरूटच्या सर्वेक्षणाला ग्रामस्थांचा विरोध
By admin | Updated: May 27, 2016 04:20 IST