कल्याण : केडीएमसीच्या हद्दीतील रिंगरोड प्रकल्पात बाधित होत असलेल्या आटाळी-आंबिवली परिसरातील ८६० बाधितांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी गुरुवारी मुंबईत एमएमआरडीएच्या कार्यालयात बैठक घेतली. त्यात प्रकल्पबाधितांचा अहवाल पुनर्वसन समितीने तातडीने सादर करा, असे आदेश आठवले यांनी प्रशासनास दिले आहेत.
एमएमआरडीएतर्फे रिंगरोड प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. प्रकल्पाच्या टप्पा क्रमांक-४, ५, ६ आणि ७ चे काम दुर्गाडी ते टिटवाळ्यादरम्यान सुरू झाले आहे. या प्रकल्पाआड येणाऱ्या ८५० बाधितांना महापालिकेने नोटिसा बजावल्या आहेत. याप्रकरणी आटाळी-आंबिवली सामाजिक संस्थेने महापालिकेच्या कारवाईस विरोध करीत पुनर्वसनाची मागणी केली. या मागणीसाठी प्रकल्पबाधितांनी महापालिकेवर दोनदा मोर्चा तसेच २६ जानेवारीला आंदोलनही केले होते. मात्र, प्रकल्पबाधितांना केवळ आश्वासन देऊन त्यांची बोळवण केली जाते. त्यामुळे समितीने रिपब्लिकन पक्षाच्या पुढाकाराने आठवले यांच्याकडे दाद मागितली होती. त्यानुसार, आठवले यांनी गुरुवारी एमएमआरडीए कार्यालयात आठवले यांनी बैठक घेतली. या वेळी महापालिकेचे सहायक संचालक नगररचनाकार मा.द. राठोड, प्रभाग अधिकारी सुधीर मोकल, एमएमआरडीएचे प्रकल्प अधिकारी जयंत ढाणे व प्रकल्पबाधितांतर्फे रिपब्लिकनचे काकासाहेब खंबाळकर, जालिंदर बर्वे, नलिनी साळवे, सुवर्णा पाटील, अशोक खैरे, दादा कांबळे आदी उपस्थित होते.यावेळी राठोड यांनी सांगितले की, प्रकल्पबाधितांना महापालिकेच्या प्रभाग अधिकाऱ्यांनी नोटिसा पाठविल्या आहेत. त्यानंतर, प्रकल्पबाधितांची सुनावणी घेण्यात येईल. त्यानंतर सविस्तर अहवाल महापालिकेच्या पुनर्वसन समितीसमोर सादर केला जाईल. त्यानंतर, महापालिका त्यावर निर्णय घेणार आहे. तर, ढाणे म्हणाले, प्रकल्प राबवणे हे आमचे काम आहे. प्रकल्पासाठी जागा संपादित करणे तसेच बाधितांच्या पुनर्वसनाचा धोरणात्मक निर्णय महापालिकेने घ्यायचा आहे.घरे देण्यास हरकत काय?च्या वेळी शिष्टमंडळाने आठवले यांच्याकडे मुद्दा मांडला की, महापालिकेने केंद्राच्या बीएसयूपी योजनेंतर्गत घरे बांधली आहेत. ही घरे रिंगरोड प्रकल्पबाधितांना द्यावी, अशी मागणी केली.च्आठवले यांनी घरे तयार असतील, तर ती प्रकल्पबाधितांना देण्याचा विचार होण्यास काय हरकत आहे, अशी विचारणा अधिकाºयांकडे केली. त्यावर ते म्हणाले, पुनर्वसन समिती यासंदर्भात निर्णय घेणार आहे. त्यावर आठवले यांनी तातडीने अहवाल सादर करून निर्णय घ्या, असे आदेश दिले.