फेरीवाला समितीची होणार पुनर्रचना

मीरा-भार्इंदर महापालिकेने २०१५ मध्ये शहरातील ३० सदस्यांची फेरीवाला समिती स्थापन केली होती.

भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिकेने २०१५ मध्ये शहरातील ३० सदस्यांची फेरीवाला समिती स्थापन केली होती. मात्र, त्याच्या मंजुरीला नकार देत राज्य सरकारने ३ आॅगस्टला जाहीर केलेल्या धोरणानुसार २० जणांचीच समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे फेरीवाला समितीची पुनर्रचना होणार आहे. त्यात आता ३० ऐवजी २० जणांची वर्णी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. फेरीवाल्यांना रोजगार व्यवसायांतर्गत मान्यता देण्यासाठी महाराष्ट्र एकता हॉकर्स या फेरीवाला कृती समितीने सर्वोच्च न्यायालयात २००२ मध्ये याचिका दाखल केली. त्यावर, २०१३ मध्ये झालेल्या अंतिम सुनावणीतील आदेशानुसार न्यायालयाने केंद्र सरकारला राष्ट्रीय फेरीवाला विधेयकावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार, केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये राष्ट्रीय फेरीवाला विधेयकाला मान्यता दिली. याप्रमाणे केंद्राने सर्व राज्यांना फेरीवाला धोरण स्पष्ट करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. हे धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारकडून सुरू असतानाच मीरा-भार्इंदर महापालिकेने शहरातील पाच हजार फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. ३० जणांची समितीही स्थापन केली. मात्र, त्यांना कोणतेही अधिकार दिले नाहीत. दरम्यान, महापालिकेने फेरीवाल्यांवर केलेल्या कारवाईविरोधात स्थानिक फेरीवाला संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावेळी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने फेरीवाल्यांचे पुरावे तपासून त्यांना पर्यायी जागा द्याव्यात. तत्पूर्वी, त्यांच्यावर कारवाई न करण्याची सूचना महापालिकेला केली. तसेच राज्य सरकारच्या फेरीवाला धोरणानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देशही दिले. त्यामुळे प्रशासनाने फेरीवाल्यांच्या सर्वेक्षणासाठी २४ आॅगस्ट २०१५ ला मे. सार आयटी रिसोर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या खाजगी कंपनीची नियुक्ती केली. या नियुक्तीला मान्यता मिळावी, यासाठी त्याचा प्रस्ताव नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी यांच्याकडे पाठवला. त्यावर, संचालनालयाने प्रस्ताव अमान्य करत राज्य सरकारच्या फेरीवाला धोरणानंतरच कार्यवाही करण्याची सूचना महापालिकेला केली. अखेर, ३ आॅगस्टला राज्य सरकारने फेरीवाला धोरण जाहीर केले. त्यामुळे महापालिकेला फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. त्यात ३० जणांची फेरीवाला समिती २० वर आणण्याची सूचना करण्यात आली आहे. यामुळे पूर्वीची समिती बरखास्त होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यातील सदस्य मात्र प्रशासनाच्या लगीनघाईवर नाराज झाले आहेत. (प्रतिनिधी)