ठाणे : नियोजनशून्य विकासकामांमुळे कोट्यवधी रुपयांचा पडलेला बोजा आणि कोरोनाकाळात घटलेले उत्पन्न भरून काढण्यासाठी, तसेच आगामी ठाणे महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कासावीस झालेल्या, ठाणे महापालिकेतील नगरसेवकांनी निवडणुकीच्या तोंडावर आपापल्या प्रभागातील विकासकामांना गती मिळावी, या उद्देशाने तब्बल एक हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा आग्रह ठामपा प्रशासनाकडे धरलेला आहे. नगरसेवकांच्या निव्वळ नाकर्तेपणामुळेच महापालिका प्रशासनाला हे अतिरिक्त कर्ज घ्यावे लागत असून, त्याचा भार करदात्या ठाणेकर नागरिकांवर पडणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर या निर्णयाचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी ‘धर्मराज्य पक्षा’ने सोमवारी ठाणे महानगरपालिका मुख्यालय येथे लोकशाही मार्गाने निदर्शने केली.
महापालिकेच्या तिजोरीत सध्या ९५ कोटी रुपये शिल्लक असून, त्यापैकी ७५ कोटी रुपये हे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे आहेत. पुढचे वर्ष निवडणुकांचे असतानाच, प्रभागातील विकासकामे निव्वळ नगरसेवकांच्या नाकर्तेपणामुळे रखडलेली असताना, त्याचा अतिरिक्त बोजा मात्र करांच्या रूपाने ठाणेकर नागरिकांच्या पथ्यावर पडणार असल्यानेच या कर्जाऊ रकमेला कडाडून विरोध असल्याचे, ‘धर्मराज्य पक्षा’चे उपाध्यक्ष नितीन देशपांडे यांनी पत्रकारांना सांगितले. कोविडसंदर्भातील उपचार आणि इतर अत्यावश्यक सेवा-सुविधांबाबत कर्ज काढण्याची प्रक्रिया एकवेळ योग्य असली, तरी स्वतःचे अपयश झाकण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढून, त्यात ठाणेकर नागरिकांना लोटण्यासारखे असल्याचे परखड मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. याप्रसंगी ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या १० ते १५ कार्यकर्त्यांनी हातात निषेधाचे फलक घेऊन, ठाणे महानगरपालिका प्रशासनाच्या निर्णयाचा लोकशाही आणि सनदशीर मार्गाने विरोध केला.