लोकमत न्यूज नेटवर्कशहापूर/आसनगाव : समृद्धी महामार्गासाठी बाजारभावापेक्षा पाचपट दर देऊ असे जरी सरकार सांगत असले तरी सरकारने जाहीर केलेला भाव तसा नाही. त्यामुळे सरकार शेतकऱ्यांची फसवणूक करते आहे. चर्चेलाही तयार नाही, असा आरोप करत या फसवणूक आणि दडपशाहीविरूद्ध शहापूर तालुक्यात गुरूवारी शेतकऱ्यांनी भर पावसात जेलभरो आंदोलन केले. त्यात सहभागी झालेल्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन सोडून दिले. शेतीची कामे सुरू असतानाही महिलांचा या आंदोलनातील सहभाग लक्षणीय होता. समृद्धी महमार्गासाठी सरकारतर्फे एकेका शेतकऱ्याशी वाटाघाटी करून, दडपशाही पद्धतींने जमिनी घेतल्या जात आहेत. त्याच्या निषेधार्थ संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विनायक पवार यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी जेल भरो आंदोलन केले. ‘रद्द करा, रद्द करा; समृद्धी महामार्ग रद्द करा,’ अशा घोषणा देत हाताला काळ््या रिबीनी बांधून शहापूरच्या बाजारपेठेतून आंदोलनकर्ते शहापूर तहसील कार्यालय आणि पोलीस ठाण्यासमोर जमले. तहसीलदार रवींद्र बाविस्कर यांना निषेधाचे निवेदन दिल्यानंतर पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतले. समितीचे समन्वयक बबन हरणे यांची शेतजमीन या महामार्गात जात नसल्याने ते आंदोलनात सहभागी झाले नाहीत. तसेच तालुक्यातील राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना या आंदोलनात सहभागी होण्यास मज्जाव करण्यात आल्याने स्थानिक आमदार पांडुरंग बरोरा यांच्यासह सर्वच राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आंदोलनापासून दूर राहिले. मात्र नंतर सर्वांनी आंदोलकासमोर भूमिका मांडली. जमिनीसाठी पाचपट वाढीव दर जाहीर केले आहेत. ते फसवे आहेत. बाजारभावाएवढीच रक्कम मिळत असेल तर सरकार पाचपट अधिक भाव दिल्याचा दावा कसा करू शकते? असा सवाल पवार, विद्याताई वेखंडे यांनी केला. शहापूर तालुक्यातील ८५ टक्के शेतकऱ्यांच्या हरकती असतील, तर सात गावातील ३२३ शेतकऱ्यांनी जमीन देण्याची तयारी दर्शवल्याचा दावा फसवा असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकल्पालगतच्या मेगासिटीमुळे शेतकरी भूमिहीन होउन शेती संपुष्टात येईल, याचा पुनरूच्चार बबन हरणे यांनी केला. आमदार पांडुरंग बरोरा यांनी तालुक्यातील या प्रकल्पाविरोधात अधिवेशनात आवाज उठवणार असल्याचे जाहीर केले. जमीन खरेदीसाठी येणारा कोणताही दलाल अथवा ठेकेदाराच्या भुलथापांना बळी पडू नका, असे आवाहन अपर्णा खाडे यांनी केले.
‘समृद्धी’च्या भरपाईचे दर फसवे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 21, 2017 03:34 IST