शहरं
Join us  
Trending Stories
1
३१ जानेवारीपर्यंत निवडणुका पार पाडा; सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, राज्य निवडणूक आयोगाला सुनावले खडेबोल
2
मोदी हाच जगातील सर्वांत मोठा ब्रँड; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस : भाजप कार्यकर्त्यांचा ब्रँड निर्माण करून देणारा पक्ष
3
छगन भुजबळांना कोर्टाचा दणका, बेनामी मालमत्तेचा खटला पुन्हा चालविण्याचे आदेश
4
विना‘आधार’ आडमुठेपणा...ती नामुष्की निवडणूक आयोगामुळे सरकारवर ओढवेल
5
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका तीन टप्प्यांत? जाणून घ्या सविस्तर
6
एकनाथ शिंदेंवरील टीकेला प्रत्युत्तर देणार; खा. नरेश म्हस्के यांचा मंत्री नाईकांना अप्रत्यक्ष इशारा
7
परवाना मिळण्याआधीच मोडले नियम; ई-बाईकऐवजी चक्क पेट्रोलवरील गाडी हजर
8
रेसकोर्सवरील थीम पार्कवर पुन्हा ‘इव्हेंट’; काम सुरू होईपर्यंत कार्यक्रमांसाठी देणार भाड्याने
9
“बेस्ट निवडणुकीत हसे करून घेतले, ब्रँडचा बँड वाजला”; CM फडणवीसांची ठाकरे बंधूंवर बोचरी टीका
10
“लिहून घ्या, काही झाले तरी आता मुंबईत...”; CM फडणवीसांनी मुंबई मनपा निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले
11
Asia Cup 2025 : बांगलादेशनं मॅच जिंकली; अफगाणिस्तानला अजूनही स्वबळावर बाजी पलटण्याची संधी, पण...
12
'आपण दहशतवादी नाही… पाकिस्तानसाठी लढलो'; काय म्हणाला जैश कमांडर? भारताविरुद्धही ओकली गरळ
13
West Indies Squad For India Test Series : दिग्गजाच्या पोराला संधी; माजी कर्णधाराचा पत्ता कट
14
लाखो लोकांची फसवणूक, दीड वर्षांपासून फरार; अखेर ‘ज्ञानराधा’च्या अर्चना कुटे यांना अटक
15
७ तास चालली चर्चा, भारतावर लादलेला ट्रम्प टॅरिफ अमेरिका कमी करणार? पाहा, बैठकीत काय झाले...
16
दोन मुंबईकरांसोबत नेट प्रॅक्टिस करताना दिसला हिटमॅन रोहित शर्मा; फोटो व्हायरल
17
“सध्याचे वातावरण सरकारला पोषक नाही, पराजयाच्या भीतीने निवडणुका पुढे ढकलल्या”: विजय वडेट्टीवार
18
BAN vs AFG : 'चमत्कारी' खानचा हिट शो! भुवीचा विक्रम मोडला; हार्दिक पांड्यालाही संधी, पण...
19
म्युच्युअल फंड असावा तर असा...! ₹10000 ची SIP गुंतवणूक ₹1.79 कोटींवर पोहोचली, गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल
20
इस्रायलचा येमेनच्या बंदरावर मोठा हवाई हल्ला, हुथी बंडखोरांचा दावा!

दिव्यातील डम्पिंग ग्राउंडच्या जागेवर होणार खेळाचे मैदान

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 19, 2019 22:57 IST

प्रस्तावातील त्रुटींमुळे झाला संभ्रम; महापालिकेचे स्पष्टीकरण

ठाणे : ठाणे महापालिकेने दिव्यातील बेकायदा डम्पिंग ग्राउंड अधिकृत करण्यासाठीचा आरक्षण फेरबदलाचा प्रस्ताव मंगळवारी महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवला. त्यात ते कायमचे बंद केले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. खाजगी जागेवर असल्याने ते बंद करण्यासाठीच हा फेरबदलाचा प्रस्ताव आणल्याचे स्पष्ट केले आहे. याठिकाणी यापूर्वी जशी जागा होती, तशीच जमीन उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. परंतु, त्यासाठी नियमानुसार सोपस्कार करणे गरजेचे असल्याचेही पालिकेने स्पष्ट केले.महापालिका क्षेत्रातील कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावून त्याठिकाणी खेळाचे मैदान किंवा उद्यान विकसित करण्याचा उद्देश आहे. त्यासाठीच आरक्षण फेरबदलाचा प्रस्ताव सादर केला. मात्र, त्यामध्ये घनकचरा व्यवस्थापन असा उल्लेख झाल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. वास्तविक पाहता महापालिकेच्या शहर विकास विभागाकडून हा प्रस्ताव आल्याने त्यात त्याचा उल्लेख आल्याने तो झाल्याचे पालिकेने मान्य केले आहे. त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापन ऐवजी महापालिका पर्पज असे आरक्षण करण्यात येणार असून तशाप्रकारचा बदल प्रस्तावामध्ये प्रशासनाकडून केला जाणार आहे. कचºयाची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याची नैतिक जबाबदारी, तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बजावलेली नोटीस या पार्श्वभूमीवर हा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्याचप्रमाणे स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत जुन्या कचºयाची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी १०० गुण असतात. त्यामुळे दिवा कचराभूमीवर जुन्या कचºयाची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावली नाही तर स्वच्छ सर्व्हेक्षणातील गुण कमी होऊन शहराचा क्र मांक खालावेल. या पार्श्वभूमीवर हा प्रस्ताव तयार केल्याचे महापालिकेचे उपायुक्त मनिष जोशी यांनी स्पष्ट केले. डिसेंबर २0 पर्यंत पूर्ण करणार प्रकल्पदिवा कचराभूमीवर आतापर्यंत २३ लाख मेट्रिक टन कचरा टाकण्यात आला असून त्याची बायोमॉनिंग पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात येणार आहे. कचºयामध्ये मिथेन आणि लिचेड असतो. यामुळे कचºयाला आग लागणे तसेच दुर्गंधी पसरते. या कचºयामधील प्रत्येक घटकांचे वर्गीकरण करून त्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावली जाते. त्यानंतर त्याठिकाणी ती जागा पूर्वीप्रमाणेच अन्य वापरासाठी खुली केली जाते. यासाठी पाच वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. तसेच डायघर येथील कचºयाची विल्हेवाट लावून त्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्प राबविला जाणार आहे. त्याचे काम सुरू असून तो डिसेंबर २०२० पर्यंत पूर्ण केला जाणार असल्याचेही जोशी यांनी स्पष्ट केले.

टॅग्स :dumpingकचरा