स्मार्ट सिटीसाठी खर्च नियोजन द्या

कल्याण-डोंबिवलीत स्मार्ट सिटी प्रकल्प राबवण्याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या कंपनीने खर्चाचे नियोजन सादर करावे, असा निर्णय सोमवारच्या बैठकीत घेण्यात आला.

लोकमत न्यूज नेटवर्ककल्याण : कल्याण-डोंबिवलीत स्मार्ट सिटी प्रकल्प राबवण्याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या कंपनीने खर्चाचे नियोजन सादर करावे, असा निर्णय सोमवारच्या बैठकीत घेण्यात आला. एमएमआरडीएचे आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांच्या अध्यक्षतेखाली कल्याण डोंबिवली महापालिका आयुक्त कार्यालयात चौथी बैठक पार पडली. याप्रसंगी मावळते महापालिका आयुक्त ई. रवींद्रन, महापौर राजेंद्र देवळेकर, विरोध पक्षनेते प्रकाश भोईर, काँग्रेसचे गटनेते नंदू म्हात्रे, शहर अभियंता प्रमोद कुलकर्णी, प्रकल्प अभियंता तरुण जुनेजा आदी उपस्थित होते. कल्याण डोंबिवली स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी सरकारने स्पेशल पर्पज व्हेईकल (एसपीव्ही) कंपनीची स्थापना केली आहे. या कंपनीकडे केंद्र व राज्य सरकारकडून मिळालेले १३० कोटी रुपये पडून आहेत. या रकमेची गुंतवणूक करण्यासाठी कंपनीला आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महापालिकेने यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रकल्पाकरिता ५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पुढील आवश्यक खर्च किती आहे, त्या खर्चाचे नियोजन कशा प्रकारे असेल, हे नियोजन सादर करावे असे निर्देश मदान यांनी दिले. कोरीयन कंपनीसोबत महापालिकेने सामंजस्य करार केला आहे. हा करार बैठकीत ठेवण्यात आला. नियमानुसार या करारावर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. कंपनीकरीता ३० जणांचा कर्मचारीवर्ग लागणार आहे. तो भरती करण्यास मान्यता दिली गेली. प्रकल्पासाठी मुख्य सल्लागार म्हणून क्रिसीलची नेमणूक करण्यास मंजुरी दिली. महापालिकेने स्मार्ट सिटीचा २ हजार २३ कोटी रुपयांचा प्रकल्प तयार केला आहे. त्यामध्ये २८ प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये सगळ््यात जास्त २० प्रकल्प हे ‘एरिया बेस डेव्हलपमेंट’वर भर देणारे आहेत. उर्वरीत आठ प्रकल्प हे ‘पॅन सिटी’ आहेत. ‘एरिया बेस डेव्हलपमेंट’ प्रकल्पात सर्वप्रथम कल्याण स्टेशनचा विकास होणार आहे. कल्याण स्टेशनच्या विकासाकरिता डिमीटस् कंपनीला सल्लागार नेमले आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे कार्यालय सर्वोदय मॉलमध्ये थाटले जाणार आहे. वेगवेगळ््या कामांकरिता ई-टेंडरिंगद्वारे निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. त्याला मंजूरी दिली गेली आहे. आता २८ प्रकल्पांसाठीही निविदा मागवण्याची प्रक्रिया सुरु करण्याचे मदान यांनी सूचित केले. यापूर्वी पार पडलेल्या बैठकीत मदान यांनी २८ प्रकल्पांची यादी ही कमी असून कमी कालावधी हे प्रकल्प पूर्ण करणे शक्य असल्याचा विश्वास व्यक्त केला.