नोकरभरती करताय, वेतन कोठून देणार?

मनुष्यबळाअभावी केडीएमटी उपक्रमाच्या अनेक बस आगारात खितपत पडल्या असताना याचा परिणाम बसच्या संचालनावर झाला आहे.

कल्याण : मनुष्यबळाअभावी केडीएमटी उपक्रमाच्या अनेक बस आगारात खितपत पडल्या असताना याचा परिणाम बसच्या संचालनावर झाला आहे. यावर उपाय म्हणून कंत्राटी पद्धतीने चालक आणि वाहक भरती करण्याची प्रकिया सुरू झाली असली तरी या नवीन कर्मचाऱ्यांना वेतन देणार कोठून, असा यक्षप्रश्न उपक्रमासमोर उभा ठाकला आहे. केडीएमसीची सहकार्याची भूमिका असली, तरी आधीच्याच अनुदानाच्या तरतुदी पूर्ण करू न शकलेल्या या महापालिकेवर विश्वास ठेवायचा तरी कसा, असा सवालही उपस्थित होत आहे. केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेंतर्गत परिवहन उपक्रमाला १८५ बस मंजूर झाल्या असून मागीलवर्षी फेब्रुवारीत १० वातानुकूलित बस आणि आॅगस्टमध्ये ६० बस उपक्रमात दाखल झाल्या आहेत. उर्वरित १०५ बस लवकरच उपक्रमाच्या ताफ्यात दाखल होतील, असा दावा केडीएमटी प्रशासनाचा आहे. उपक्रमाच्या ताफ्यात पूर्वीपासून दाखल असलेल्या १०० बसकरिता व १० वातानुकूलित बससाठी चालक अपुरे पडत असल्याने एकूणच बसच्या संचालनावर परिणाम झाला आहे. दरम्यान, नव्याने दाखल होत असलेल्या बस आणि ताफ्यातील जुन्या बसकरिता चालक आणि वाहक भरती करण्याच्या अनुषंगाने सरकारी निर्णयानुसार कंत्राटी पद्धतीचा अवलंब करण्याचा निर्णय केडीएमटीने घेतला. त्यानुसार, १०० चालक आणि ४५० वाहकांची भरती करण्याच्या प्रस्तावाला डिसेंबरमधील महासभेत मान्यता देण्यात आली. आजच्या घडीला केडीएमटी उपक्रम सर्वस्वी महापालिकेवर अवलंबून आहे. मागील अंदाजपत्रकात परिवहन समितीने उपक्रमाला भांडवली खर्चासाठी २७ कोटींचे अनुदान मिळावे, अशी मागणी महापालिकेकडे केली होती. परंतु, प्रशासनाने ती तरतूद २० कोटींवर आणली खरी, पण त्यातील केवळ ५ कोटी रूपयेच आजमितीला परिवहनला मिळाल्याची वस्तुस्थिती आहे. आज एका बसच्या माध्यमातून एका किलोमीटरमागे ४० रुपये उत्पन्न मिळत आहे. मात्र, खर्च हा ५५ रुपयांच्या आसपास होतो. ही येणारी तफावत भरून काढणे, ही संबंधित महापालिकेची जबाबदारी आहे, असा सरकारचा अध्यादेश आहे. परंतु, याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी परिवहनला दीड कोटीचे अनुदान दिले जाते. यातूनच थकीत देणी द्या, असेही सूचित केले जात असल्याने वेतनासाठीही हे अनुदान पुरेसे पडत नसल्याचे चित्र आहे. आजघडीला १० ते १२ कोटींची देणी असून यात देखभाल दुरुस्तीचाही समावेश आहे. याचा परिणाम बस नादुरुस्त होऊन त्याचा नाहक त्रास चालकांसह प्रवाशांना होत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनापोटी सुमारे ३५ कोटींचे देणे आहे. (प्रतिनिधी)