लोकमत न्यूज नेटवर्क
कल्याण : मुंबई वगळता राज्यातील इतर सर्व महापालिकांच्या निवडणुकीत तीन सदस्यीय प्रभाग (पॅनल) पद्धत असेल, असे राज्य सरकारने नुकतेच जाहीर केले आहे. त्यामुळे केडीएमसीची निवडणूक पॅनल पद्धतीने होणार यावर शिक्कामोर्तब झाले. पॅनल पद्धतीमुळे राजकीय पक्षांना लाभ होणार असला तरी या पद्धतीचा अपक्षांना फटका बसणार आहे. मोठ्या राजकीय पक्षातील स्थानिक प्रस्थापितांनाही हा धक्का असून त्यांना आता निवडून येण्यासाठी स्वत:च्या प्रभागासह अन्य दोन प्रभागांतील मते मिळविण्यासाठी कसरत करावी लागणार आहे.
केडीएमसीच्या आतापर्यंतच्या निवडणुका पॅनलप्रमाणे झालेल्या नाहीत. २०२० ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होणारी निवडणूक पॅनल पद्धतीनेच होईल अशी शक्यता होती. महाविकास आघाडी सत्तेवर येताच त्यांनी नवी मुंबई, औरंगाबाद, वसई-विरार, कोल्हापूर आणि कल्याण-डोंबिवली या पाच महापालिकांच्या निवडणुका एक प्रभाग एक नगरसेवक याप्रमाणे होतील, असा निर्णय जानेवारी २०२० मध्ये घेतला होता. कोरोनामुळे ही निवडणूक लांबणीवर पडली. आता सरकारने त्यांचा निर्णय बदलून मुंबई महापालिका वगळता अन्य महापालिका, नगरपालिकांत तीन सदस्यीय पॅनल पद्धत लागू केली आहे. या निर्णयाप्रमाणे तीन सदस्यांचा एक प्रभाग असणार आहे. पूर्वीच्या तीन प्रभागांचा मिळून एक प्रभाग होणार आहे. यातून तीन सदस्य निवडून येतील. एका मतदाराला तीन उमेदवारांना मतदान करता येणार आहे. यात आरक्षित, महिला राखीव, खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांचाही सहभाग असणार आहे. आरक्षणाची टक्केवारी कायम राहील, पण कोणते प्रभाग आरक्षित होतील हे लोकसंख्येच्या आधारेच ठरणार आहे.
-----------------------------------------------
अपक्षांसह प्रस्थापितांना दे धक्का
जानेवारी २०२० मध्ये एक प्रभाग एक नगरसेवक असे जाहीर केल्याने दिलासा मिळाला होता. आता पॅनल लागू केल्याने अपक्षांसह छोटे पक्ष आणि प्रस्थापितांना हा मोठा धक्का असल्याचे बोलले जाते. पूर्वीच्या निर्णयामुळे इच्छुकांनी आपल्या प्रभागात जोरदार तयारी सुरू केली होती. या निर्णयामुळे त्याला आजूबाजूच्या दोन्ही प्रभागांतील मते मिळविण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे. पुढे तीन नगरसेवक निवडून आल्यावर विकासकामांच्या श्रेयावरून त्यांच्यात स्पर्धा तसेच चढाओढही पाहायला मिळणार आहे.
---------------------------------------------------
घाेडाबाजाराला लगाम बसणार
निवडणुकांचा इतिहास पाहता केडीएमसीत १९९५ ला शिवसेनेचा पहिला महापौर सहा अपक्षांच्या पाठिंब्याने बसला होता, तर २००० च्या निवडणुकीत ११ अपक्ष निवडून आले होते. २००५ च्या निवडणुकीत १८ अपक्ष निवडून आल्याने सत्तेची सूत्रे पुन्हा त्यांच्या हाती गेली होती. अखेर त्यांच्या पाठिंब्यावर काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीचा महापौर अडीच वर्षे का होईना सत्तेत बसला. २०१० ला देखील ११ अपक्ष निवडून आले होते. त्यांच्या बळावर शिवसेना-भाजप सत्तारूढ झाली होती, तर २०१५ ला नऊ अपक्ष निवडून आले होते. तेही युतीच्या सत्तेत सहभागी झाले होते. प्रत्येक वेळी सत्ता स्थापन करताना घोडाबाजार होऊन अपक्षांची साथ सत्ताधाऱ्यांनी मिळविली, अशीही चर्चा होती. आता अपक्षांचे महत्त्व कमी होणार असल्याने या घोडेबाजाराला लगाम बसेल, अशी दाट शक्यताही वर्तविली जात आहे.
------------------------------------------------------