बदलापूर : बदलापूर शहरातील पुराची परिस्थिती पाहता दोन वर्षांपूर्वी लघुपाटबंधारे विभागाने नव्याने जाहीर केलेल्या पूर नियंत्रण रेषेवर आता चर्चा सुरू झाली आहे. उल्हास नदीपात्रापासून पूर नियंत्रण रेषा शहराच्या दिशेने वाढविण्यात आल्याने त्याला राजकीय आणि बांधकाम व्यावसायिकांनी विरोध केला होता. मात्र पुन्हा पुराचा फटका बसल्याने आता पूर नियंत्रण रेषा योग्य असल्याची चर्चा रंगली आहे.
२०२० मध्ये लघू पाटबंधारे विभागाने पूर नियंत्रण रेषा जाहीर केली आहे. आतापर्यंत आलेल्या पुराचा आढावा घेऊन पाटबंधारे विभागाने ही पूर नियंत्रण रेषा निश्चित केली आहे. मात्र पूरनियंत्रण रेषा निश्चित करताना त्या ठिकाणी नव्याने विकसित होणाऱ्यांना कोणती संधी उपलब्ध झालेली नाही. मात्र त्या ठिकाणी असलेल्या जुन्या इमारतींबाबत पुनर्विकास करण्यासाठी अटी आणि शर्ती निश्चित केल्याने भविष्यात उल्हास नदीच्या काठावर असलेल्या जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास केल्याशिवाय या भागात होणारी आर्थिक हानी टाळता येणार नाही.
बदलापूर शहरातील पूर नियंत्रण रेषेला नागरिकांपेक्षा बांधकाम व्यावसायिकांचा विरोध जास्त असल्याने त्या विरोधाला शासन जुमानेल असे सद्य:स्थितीत तरी वाटत नाही. पूर नियंत्रण रेषेबाबत बदलापूरकरांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप केला जात असला तरी प्रत्यक्षात पुराच्या वेळी निर्माण होणारी परिस्थिती पाहता नदीकाठावर असलेल्या इमारती आणि नव्याने विकसित होणाऱ्या इमारतींनी याबाबत ठोस निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. मंगळवारी पूर नियंत्रण रेषेबाबत मंत्रालयात बैठक सुरू असताना लगेच दुसऱ्या दिवशीपासून बदलापूर शहरात पूरसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. या पूर नियंत्रण रेषांबाबत शासन सहानुभूतिपूर्वक विचार करण्याच्या मानसिकतेत असतानाच पुन्हा पुराचा फटका बसल्याने आता शासन यासंदर्भात काय निर्णय घेणार हे पाहणे महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
-----------