... तर मराठा नेत्यांनाच फटका बसेल

अ‍ॅट्रोसिटी कायदा रद्द करण्याच्या अनुषंगाने सुरु झालेली चर्चा चुकीचीच असून तो रद्द करायचा झाला तर त्यासाठी संसदेत चर्चा करावी लागेल.

ठाणे : अ‍ॅट्रोसिटी कायदा रद्द करण्याच्या अनुषंगाने सुरु झालेली चर्चा चुकीचीच असून तो रद्द करायचा झाला तर त्यासाठी संसदेत चर्चा करावी लागेल. त्यामुळे रस्त्यावर ओरडून काही फायदा नाही; असे सांगून कायदा हा दलितांना संरक्षण कवच आहे. त्यामुळे तो रद्द झाल्यास त्याचा फटका मराठा नेत्यांनाच बसेल, अशी भूमिका भारिप बहुजन महासंघाचे केंद्रीय सचिव आनंद मोहन यांनी ठाण्यात पत्रकार परिषदेत मांडली. ठाण्यातील गटई चर्मकार समाज कामगार संघटनेचे संस्थापक तथा प्रदेध्याक्ष राजाभाऊ चव्हाण यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांसह भारिप -बहुजन महासंघामध्ये प्रवेश केला. त्यासंदर्भात माहिती देण्यासाठी घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. यावेळी भारिपचे पक्ष निरीक्षक दादासाहेब डांगळे, सारंग थोरात, ठाणे शहराध्यक्ष कमलाकर तायडे आदी उपस्थित होते. आनंद मोहन यांनी सांगितले की, दलितांवर ज्या वेळी अन्याय-अत्याचार झाले त्यावेळी एकाही मराठा नेत्याने आवाज उठवला नाही. मात्र, आता एका घटनेमुळे अ‍ॅट्रासिटी अ‍ॅक्टच्या विरोधातच आवाज उठवला जात आहे.