लोकमत न्यूज नेटवर्क
उल्हासनगर : सरकारने कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी दिलेल्या भूखंडाची मोजणी करायला गेलेले भूमापन अधिकारी, महापालिका अभियंता, पोलीस यांना स्थानिकांनी विरोध केल्याने त्यांना रिकाम्या हाताने शुक्रवारी माघारी फिरावे लागले. या प्रकाराने शहरातील डंपिंगचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर येणार आहे.
उल्हासनगरात डंपिंगचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर महापालिका आयुक्त तसेच सत्ताधारी, विरोधक एकत्र येऊन सरकारकडे शहराच्या परिसरात भूखंडाची मागणी केली. सरकारने महापालिकेच्या मागणीची दखल घेऊन एमएमआरडीएची उसाटणे गाव हद्दीतील ३० एकर जागा महापालिकेला चार वर्षांपूर्वी हस्तांतरित केली. या जागेभोवती सरंक्षक भिंत बांधण्यासाठी पाच कोटींची निविदा काढली. डंपिंगचा प्रश्न सुटेल असे वाटत असताना सरंक्षक भिंत व कचऱ्यावर प्रक्रिया करायला स्थानिकांनी विरोध सुरू केल्यावर कचरा प्रक्रिया प्रकल्प रखडल्याचे बोलले जात आहे. अभियंता अश्विनी आहुजा यांच्या सोबत अंबरनाथचे भूमापन अधिकारी, हिललाईन पोलीस जागेची मोजणी करण्यासाठी गेले होते. मात्र, स्थानिकांनी जागा मोजणीला विरोध केला. ग्रामस्थ, महापालिका अधिकारी, राजकीय नेत्यांची बैठक घेऊन याबाबत तोडगा काढण्याची मागणी केली.
डंपिंगचा प्रश्न ऐरणीवर
कॅम्प नं. ५ खडी मशीन येथील डंपिंग ग्राउंडवर कचऱ्याचा डोंगर झाला असून, डंपिंग ओव्हर फ्लो होण्याच्या मार्गावर आहे. तसेच स्थानिक नागरिकांचा डंपिंगला विरोध कायम आहे. उसाटणे येथील कचऱ्यावरील प्रक्रिया केंद्र सुरू झाले नाही तर शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न उभा ठाकणार आहे.