नवी मुंबई विमानतळ, नवी मुंबई मेट्रो अशा बड्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी करणाऱ्या व घरांच्या सोडती काढून लोकप्रियता प्राप्त करणाऱ्या सिडकोमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जनता दरबार घेतला. सिडकोची सूत्रे नगरविकास विभागामार्फत हलविली जातात. हे खाते शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे यांच्याकडे, शिवाय नवी मुंबई जेथे सिडकोचे मुख्यालय आहे तो परिसर ठाणे जिल्ह्याचा भाग. त्यामुळे पालकमंत्री या नात्यानेही तेथे शिंदेशाहीच चालणार. परंतु पवार यांनी जनता दरबार घेऊन सिडको परिसरातील रहिवाशांच्या समस्या ऐकून घेतल्याने शिवसेनेत अस्वस्थता पसरली आहे. नवी मुंबई महापालिकेवर गणेश नाईक यांच्या माध्यमातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचा झेंडा फडकत होता. नाईक भाजपमध्ये गेले तरी एकेकाळी महापालिका राष्ट्रवादीकडे होती. त्यामुळे पवार यांनी आपली गमावलेली राजकीय जमीन काबीज करण्याकरिता हा दरबार भरविला असावा, असे बोलले जाते. सिडको भवनातील हा दरबार म्हणजे नवी मुंबईतील राजकीय जमीन आमची असल्याने आम्हाला सोडा, असा दादांचा इशारा मानला जात आहे.
...............
‘काय-द्याचे’ राज्य नको
कल्याण-डोंबिवलीतील नागरी कामांच्या उद्घाटनाच्या वेळी भाजपचे आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी पोलिसांच्या दंडुकेशाहीविरुद्ध दंड थोपटले. माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या टीकेचा संदर्भ देत चव्हाण यांनी पोलिसांची दंडुकेशाही आवरा, अशी आग्रही मागणी केली. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मग चव्हाण यांच्या आर्जवांचा समाचार घेतला. शिंदे म्हणाले की, ज्यांच्यावर बलात्कार, खून, खंडणी वसुली असे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत त्यांना कायद्याची जरब बसावी, याकरिता प्रयत्न सुरू आहेत. भाजपचा पदाधिकारी असलेल्या संदीप माळी याच्यावर गंभीर गुन्हे असल्याने त्याच्या तडीपारीची प्रक्रिया पोलिसांनी सुरू केली आहे. केडीएमसी निवडणुकीपर्यंत आणखी काही पदाधिकारी, माजी नगरसेवक यांच्यावरही अशीच कारवाई केली जाण्याची चर्चा आहे. त्यामुळे चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे गाऱ्हाणे मांडले, अशी कुजबुज आहे. कायद्याचे राज्य हवेच पण ‘काय-द्याचे’ राज्य फोफावू नये हीच अपेक्षा.
.............