कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या स्थापनेपासून प्रथमच मालमत्ता कराची विक्रमी वसुली करण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. मार्चअखेर महापालिकेच्या तिजोरीत मालमत्ता करापोटी ४२७ कोटी ५० लाख रुपये आणि पाणीपट्टी करापोटी ६७ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. कोरोना काळातही इतक्या मोठय़ा प्रमाणात करवसुली होण्यास अभय योजनांनी मोठा हातभार लावल्याची माहिती महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिली.
दि. ३१ मार्च हा आर्थिक वर्षाचा शेवटचा दिवस होता व कालच्या दिवसभरात १० कोटी ७८ लाख रुपये मालमत्ता करापोटी जमा झाले. गतवर्षी मालमत्ता करापोटी ३३० कोटी रुपये जमा झाले होते. मार्च २०२० पासून महापालिका हद्दीत कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाला. कोरोना काळात मालमत्ता कराची वसुली कमी होऊ शकते, असा अंदाज होता. मात्र हा अंदाज अधिकारी, कर्मचारी वर्गाने खोटा ठरवत विक्रमी वसुली केली. कोरोना काळात कोरोना रोखण्यावर सगळे लक्ष केंद्रीत होते. आरोग्य सेवा-सुविधा उभारण्याकरिता पैसा लागणार आहे. त्यासाठी आयुक्तांनी मालमत्ता थकबाकीदारांसाठी १५ ऑक्टोबर २०२० ते १५ जानेवारी २०२१ दरम्यान अभय योजना लागू केली. या योजनेतून महापालिकेच्या तिजोरीत २३० कोटी ८५ लाख रुपये जमा झाले. गतवर्षीच्या तुलनेत १३४ कोटी ४१ लाख रुपयांनी अधिक वसुली झाली. पाणीपट्टीपोटी गतवर्षी ६१ कोटींची वसुली झाली होती. यंदा ६७ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. वसुलीचे विक्रमी लक्ष्य गाठण्यात अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार, उपायुक्त सुधाकर जगताप आणि कर वसुली विभागाचे प्रमुख विनय कुळकर्णी यांनी विशेष मेहनत घेतली असल्याने त्यांचे आयुक्तांनी कौतुक केले. गतवर्षीच्या सुरुवातीपासून मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीची बिले काढणे, ऑनलाईन भरणा करण्यासाठी जनजागृती करणे. डेबिट, क्रेडिट कार्ड, यूपीआय, बीबीपीएस. गुगल-पे, फोन-पे, भीम यूपीआय, पॉस मशीन, नेट बँकिंग आदी सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करुन दिल्या. रहिवासी, आस्थापना, वाणिज्य आणि निवासी सदनिकांना वेळोवेळी नोटिसा देणे, मालमत्ता जप्त करून सील करण्याची कारवाई करणे यामुळे ही विक्रमी वसुली झाल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.
...........
गतवर्षी कोविड काळात कोरोनावर १३५ कोटी रुपयांचा खर्च झालेला आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव यंदाच्यावर्षीही राहणार, हे गृहीत धरून आयुक्तांनी राज्य सरकारकडे २१४ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली होती. त्याचा पुनरुच्चार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आयुक्तांनी केला आहे. हा निधी सरकारकडून मिळणे अपेक्षित आहे. विक्रमी वसुली झालेली असली, तरी सध्याचे संकट पाहता, कोविड सोयी-सुविधांना प्राधान्य देऊन उरलेल्या निधीतून विकास कामे केली जाणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.
-----------------
वाचली
.