कल्याण : केडीएमसीच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सरळ सेवा भरती आणि आकृतिबंधास राज्य सरकारने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. मात्र, त्यात काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना झुकते माप दिले आहे. तर काहींवर अन्याय करण्यात आला आहे. त्यामुळे या आकृतिबंधात फेरबदल करून त्याचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी भाजप आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी केली आहे.
यासंदर्भात चव्हाण यांनी मंगळवारी मनपा आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांची भेट घेतली. या वेळी भाजपचे पदाधिकारी शशिकांत कांबळे, विकास म्हात्रे, राहुल दामले, मंदार हळबे आदी उपस्थित होते. मनपाच्या सरळ सेवा भरती आणि आकृतिबंध मंजुरीचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. त्यासाठी नगरसेवकांसह अधिकाऱ्यांची समिती होती. त्यानंतर महासभेने ठराव मंजूर केला. त्यानंतर तो राज्य सरकारने मंजूर केला आहे. मात्र, त्यात काहींना जास्तीचा लाभ दिल्याकडे चव्हाण यांनी लक्ष वेधले. ज्यांना लाभ मिळणार आहे, त्यांना आमचा विरोध नाही. मात्र, जे लाभापासून वंचित राहणार आहेत, त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे. त्यांचा फेरविचार व्हावा, अशी आमची मागणी असल्याचे चव्हाण म्हणाले.
मनपाच्या सचिव आणि उद्यान अधीक्षक पदावर कार्यरत असलेले संजय जाधव यांना चुकीच्या पद्धतीने लाभ दिला गेला आहे. अन्य मनपात उद्यान अधीक्षक हे पद वर्ग दोनचे आहे. तर, केडीएमसीत ते पद वर्ग एकचे केले आहे. त्यामुळे जाधव यांना लाखो रुपये पगार मिळणार असल्याची बाब चव्हाण यांनी नमूद केली आहे. अशी अनेक उदाहरणे या आकृतिबंधात आहेत. आकृतिबंध मंजूर करताना आस्थापना खर्चाची मर्यादा ३५ टक्के इतकी घालून दिली आहे. तर, काहींना चुकीच्या पद्धतीने पदोन्नती दिल्याने आस्थापना खर्च वाढणार आहे. सरकारची ही दुटप्पी भूमिका यातून उघड होत आहे, असे ते म्हणाले.
२७ गावांतील भूमिपुत्रांवर अन्याय
२०१५ मध्ये मनपात २७ गावे समाविष्ट केली गेली. त्या वेळी त्या गावांतील ४९८ कर्मचारी मनपात घेतले. मात्र, या कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंधात विचार केलेला नाही. ४९८ पैकी ४०० कामगार हे भूमिपुत्र आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय झाल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला आहे.
--------------------