लोकमत न्यूज नेटवर्क
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत १००पेक्षा जास्त झोपडपट्ट्या आहेत. त्यांच्या विकासासाठी एसआरए योजना राबविण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. मात्र ही योजना महापालिका हद्दीत राबविण्याविषयी महापालिका प्रशासनाची उदासीनता दिसून येत असल्याने योजना राबविण्यासंदर्भात हालचाल दिसून येत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच्या झोपडपट्टी मुक्त शहर या हेतूला हरताळ फासला जात आहे.
महापालिकेने विकास आराखडा तयार केल्यावर तो राज्य सरकारकडे अंतिम मंजुरीकरिता पाठविला होता. त्यावेळी राज्य सरकारने एसआरए योजना वगळून महापालिकेच्या विकास आराखड्यास मंजुरी दिली होती. आता नव्याने विकास आराखड्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली तेव्हा नव्या जीआरनुसार मुंबई उपनगरातील कल्याण डोंबिवली, उल्हासनगर, ठाणे, भिवंडी आदी महापालिकांनी एसआरए योजना लागू करावी असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. महापालिका हद्दीत आजमितीस १००पेक्षा जास्त झोपडपट्ट्या आहेत. त्या बहुतांश सरकारी जागेवर वसल्या आहेत, तर काही खासगी जागेवर आहेत. या झोपडपट्ट्यांची यादी महापालिकेकडे तयार आहे. मात्र त्या अधिसूचित नसल्याने त्याठिकाणी एसआरए योजना लागू करता येत नसल्याचे महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे म्हणणे आहे, तर जाणकारांच्या मते झोपडपट्ट्या अधिसूचित नसतील तर त्यावर एसआरए योजना लागू करता येत नाही असा कुठे नियम आहे याचा दाखला नगररचना विभागाकडून दिला गेला पाहिजे. त्या अधिसूचित करण्याची प्रक्रिया फार काही वेळखाऊ नाही. त्याची पूर्तता करता येऊ शकते. त्याठिकाणी योजनाही राबविता येऊ शकते. मात्र नगररचना विभाग त्याबाबत उदासीन आहे. त्यामुळे एसआरए योजना महापालिका हद्दीत लागू करण्यात आलेली नाही. महापालिकेच्या निवडणुकांपासून ते लोकसभा निवडणुकीत झोपडपट्टीत राहणाऱ्या मतदारांना त्यांच्या विकासासाठी योजना राबविण्याचे आश्वासन दिले जाते. मात्र सत्ता आल्यावर त्यांच्याकडून या योजना राबविण्यासाठी झोळेझाक केली जाते ही वस्तुस्थिती आहे.
यूपीए सरकारच्या काळात २००८ मध्ये महापालिका हद्दीत बीएसयूपी योजना मंजूर केली होती. या योजनेअंतर्गत आधी १३ हजार ८६४ घरे तयार केली जाणार होती. त्यात केंद्र, राज्य सरकार आणि महापालिका निधीसह लाभार्थींचाही सहभाग राहणार होता. लक्ष्य मोठे असल्याने ते कमी करून सात हजार घरांवर आणले गेले. आता त्यापैकी १५०० घरांचे वाटप करून झालेले आहे. ८४० घरे डेडीकेटेडे फ्रेट कॉरिडॉर या रेल्वे प्रकल्पातील बाधितांना दिली गेली आहे. उर्वरित घरांचा अद्याप वाटप केलेले नाही. तीन हजार घरे पंतप्रधान आवास योजनेत रूपांतरित केली जाणार होती. त्याला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली, एक घर १५ लाखांला दिले जाणार होते. मात्र हा प्रस्ताव पुढे सरकला नाही. जवळपास चार हजार लाभार्थी महापालिका अद्याप निश्चित करू शकलेली नाही. ही घरे बांधून धूळ खात आहेत. बीएसयूपी योजनेत अनेक अनियमितता झाल्याने त्यांच्या विविध स्तरावर चौकशा झाल्या. त्याचा धसका प्रशासनाने घेतल्याने पुढे दुसरी कोणती घरकुल योजना हाती घेण्यास प्रशासन धजावत नसावे हेदेखील एसआरए योजनेच्या उदासीनबाबतचे कारण असावे.
--------------------------------
डोंबिवलीत पहिला पथदर्शी प्रकल्प
आत्ता महापालिका हद्दीत दहा हजार चौरस मीटर जागेवर क्लस्टर योजना खासगी जागेवर आणि सरकारी जागेवर राबविता येऊ शकते. त्याचा पहिला पथदर्शी प्रयत्न डोंबिवलीतील तुकारानगरात केला जाणार आहे. त्यासाठी सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.