मीरारोड -
मीरा भाईंदर मधील सर्वच मुख्य रस्ते काँक्रीटचे कारण्यासाठी महापालिके कडे पुरेसा निधी नसल्याने बँक ऑफ बडोदा कडून ५०० कोटींचे कर्ज घेण्यास पालिकेला गुरुवारी राज्य शासनाने मंजूर दिली आहे .
मीरा भाईंदर शहराच्या भौगोलिक रचनेमध्ये २ बाजूस खाडया, १ बाजूस समुद्र तर एका बाजूस संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आहे. जेणेकरून पावसाळयात शहरात पाणी साचते . लोकसंख्ये प्रमाणेच रस्त्यावरील वाहतुकीचे प्रमाणही वाढते आहे. वाढती वाहतूक व साचणारे पाणी यामुळे रस्ते वारंवार खराब होत असल्याने वाहतूक कोंडी होऊन वेळ व इंधनाचा अपव्यय मोठया प्रमाणात होत असल्याने रस्ते टिकाऊ व खड्डेमुक्त होण्यासाठी रस्त्यांचे क्राँकिटीकरण करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे शासनाच्या अवर सचिव प्रतिभा पाटील यांनी १७ नोव्हेम्बर रोजी काढलेल्या सदर कर्ज मंजुरी निर्णयात नमूद आहे.
रस्ते क्राँक्रिटीकरणासाठी मोठया प्रमाणात निधीची आवश्यकता असल्याने महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता क्राँकिटीकरण पालिका निधीतून करणे शक्य नाही . महासभेने सप्टेंबर २०२१ मध्ये ४५ रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणासाठी ९०४.६७ कोटीच्या खर्चास मान्यता देताना खाजगी व शासकीय वित्तिय संस्थाकडून कर्ज घेण्यासाठी शासन परवानगी मिळावी म्हणून ठराव केला होता . त्या नुसार आयुक्त दिलीप ढोले यांनी रस्ते कामाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी बँक ऑफ बडोदा या राष्ट्रीयकृत बँकेकडून कर्ज घेण्यास शासनाची मान्यता देण्याचे प्रस्तावित केले होते .
शहरातील दोन्ही आमदार प्रताप सरनाईक व गीता जैन यांनी रस्ते काँक्रीटचे व्हावेत यासाठी शासनाने ५०० कोटींच्या कर्ज उभारणीसाठी परवानगी द्यावी म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कडे मागणी केली होती . मुख्यमंत्र्यांनी त्या अनुषंगाने महिन्याभरा पूर्वी दोन्ही आमदारां सह अधिकाऱ्यांची बैठक लावून कर्ज उभारणीस मंजुरी देण्याचे निर्देश दिले होते .
त्या अनुषंगाने शासनाने मीरा भाईंदर महापालिकेला काँक्रीट रस्ते बांधण्यासाठी बँक ऑफ बडोदा कडून ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यास अटी व शर्ती च्या अधीन राहून मंजुरी दिली आहे . ५०० कोटींचे कर्ज उभारण्यास शासनाने नाहरकत दिली असली तरी कर्ज परतफेडीची हमी शासनाने घेतलेली नाही . आवश्यकते नुसार कर्जाची रक्कम घ्यायची असून तो पैसा केवळ काँक्रीट रस्त्यांवरच खर्च करायचा आहे . कर्ज निधीतून उभारण्यात येणारे रस्ते अन्य कारणास्तव परत खोदण्यात येणार नाहीत याची दक्षता आयुक्तांनी घ्यायची आहे . कर्ज परतफेडीचा कालावधी १० वर्ष इतका ठरविण्यात आला असून मुदतीत कर्जाची परतफेड होईल याची जबाबदारी पालिकेची आहे . कोणत्याही बाबतीत सदर कर्ज परतफेड करावयाचा कालावधी ६० वर्षांपेक्षा जास्त असणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे .
कर्जफेडीसाठी महानगरपालिकेच्या उत्पन्न स्तोत्रांचा आढावा घेऊन उत्पन वाढीसाठी कार्यवाही करणे तसेच कर्ज निवारण निधी स्थापन करणे पालिकेला बंधनकारक राहणार आहे . तर ५०० कोटींच्या कर्जा साठी बँकेने वार्षिक सुमारे सव्वा आठ टक्के व्याज घेण्याचा प्रस्ताव दिला असल्याचे पालिका सूत्रांनी सांगितले .