ठाणे : खर्च अधिक असल्याचे सांगत मेट्रो प्रकल्प गुंडाळून याच मार्गावर उभारल्या जात असलेल्या एलआरटी (लाईट रेल ट्रान्झीट) प्रकल्पावर राज्य शासनाने गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. एलआरटीचा ७ हजार १६५ कोटींचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल अंतिम मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठवला होता. मात्र ठाणे शहराच्या वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या अनुषंगाने या प्रकल्पाचे नियोजनच केले नसल्याचा गंभीर मुद्दा शासनाने उपस्थित केला आहे. प्रवासी क्षमतेसह, प्रकल्पाच्या खर्चावरुनही शिवसेनेच्या नेतृत्वातील सरकारने सेनेचीच सत्ता असलेल्या पालिकेचे कान उपटले आहेत.
ठाणे महानगरपालिकेने आधी अंतर्गत मार्गावर मेट्रोचा प्रस्ताव पुढे आणला होता. परंतु तो व्यवहार्य नसल्याचे केंद्राने सांगितल्यानंतर महापालिकेने महामेट्रोच्या मदतीने एलआरटीचा पर्याय पुढे आणला. त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल राज्य शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविला होता. आता शासनाने यावरही गंभीर आक्षेप घेतल्याने, हा प्रकल्प रखडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. प्रकल्पासाठीचा खर्च कसा उभा करणार, कर्ज कसे घेणार, केंद्र आणि राज्य शासनाचा हिस्सा किती असणार आहे, आदी प्रश्न शासनाने उपस्थित केले आहेत. पालिकेच्या अहवालात एलआरटी असा उल्लेख करताना पुढे मेट्रो असाही उल्लेख केला आहे. त्यामुळे प्रवासी क्षमतेवरुनही शंका उपस्थित केली आहे. महापालिकेने दाखविलेली प्रवासी क्षमता जास्त असल्याचा आक्षेपही शासनाने नोंदवला आहे. हा प्रकल्प राबवताना तो लोकहितार्थ आहे किंवा नाही, याचा विचार करणे गरजेचे असल्याचेही शासनाने नमूद केले आहे.
हा प्रकल्प राबवताना एमएमआरडीएचा अभिप्राय घेणेही गरजेचे असल्याचे शासनाने म्हटले आहे. याशिवाय भविष्यात वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या अनुषंगाने या प्रकल्पाचे नियोजन कशा पद्धतीने करण्यात येत आहे, याची माहिती अहवालात नसल्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकल्पाचा खर्च म्हणून फक्त प्रकल्प किंमत देण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात यासाठी किती खर्च होणार आहे, याचाही उल्लेख नसल्याचे शासनाने सांगितले आहे. सर्वच मुद्यांचा सविस्तर खुलासा शासनाने मागवला आहे. अंतर्गत एलआरटीचा प्रस्ताव हा महामेट्रोने तयार केला असल्याने आता राज्य शासनाच्या प्रश्नांची माहिती देण्यासाठी महामेट्रोकडे पत्रव्यवहार केल्याची माहिती पालिकेने दिली आहे.
............
पाच हजार कोटींच्या बचतीचा दावा
मेट्रोप्रमाणे एलआरटीदेखील सुरुवातीचे तीन किमी भूमिगत आणि पुढे एलिव्हेटेड पद्धतीने धावणार आहे. हा २९ किमीचा मार्ग असणार असून यामध्ये २२ स्थानके असणार आहेत. एकावेळी ५०० प्रवासी वाहून नेण्याची क्षमता यामध्ये असणार असून याचा वेग मेट्रोपेक्षा २० टक्के कमी असणार आहे. ठाणेकरांना सुखकर प्रवासाची हमी या माध्यमातून दिली जाणार आहे. अंतर्गत मेट्रोसाठी सुमारे १३ हजार कोटी ९५ लाखांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात होता. एलआरटीसाठी हाच खर्च ७ हजार ९३० कोटींपर्यंत असल्याने ५ हजार ९३० कोटींची एलआरटीमुळे बचत होणार असल्याचा दावा पालिकेने केला आहे.
.............
अधिकारी, पदाधिकारी फक्त कागद सरकवणार?
एलआरटीचा महामेट्रोने केलेला अहवाल परिपूर्ण तर सोडाच, पण त्यात गंभीर त्रुटी असल्याचे शासनाच्या भूमिकेवरुन स्पष्ट होत आहे. शासनाने या अहवालावर आक्षेप नोंदवल्याने त्यावर आपली बाजू मांडणे, त्रुटी दूर करणे यात वेळ जाणार आहे. यात जेवढा वेळ जाईल, तेवढा अतिरिक्त खर्च पालिकेला सोसावा लागणार आहे. त्यामुळे महामेट्रोने अहवाल सादर केल्यानंतर तो शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्याआधी पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तो तपासला नाही का, की अधिकारी फक्त कागद पुढे सरकवण्याच्याच कामाचे आहेत, महासभेनेही हा अहवाल डोळे बंद करुन मंजूर केला का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.