भिवंडी : जन्मदात्या आई-वडिलांना त्यांच्या घरातून बेदखल करणाऱ्या मुलीसह जावयास ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह न्यायाधिकरण तथा पीठासन अधिकारी भिवंडीचे उपविभागीय अधिकारी डॉ. मोहन नळदकर यांनी दणका दिला आहे. न्यायालयीन निर्णय होईपर्यंत आई-वडिलांना बेदखल न करण्यासोबतच चरितार्थासाठी दरमहा तीन हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी दिलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयाचे वृद्ध माता-पित्यांनी स्वागत केले आहे.
भिवंडीतील ब्राम्हण आळी येथे राहणाऱ्या तक्रारदार वयोवृद्ध महिला असून त्यांचे पती मनोरुग्ण आहेत. त्यांना तीन मुले व दोन मुली आहेत. या वृद्ध माता-पित्यांनी घरकाम करून साठविलेल्या पाच लाख ३० हजार रुपयांतून स्वतःसाठी २०१६ मध्ये एक घर खरेदी केले होते. या महिलेच्या एका मुलीने, ‘आई तुला लिहिता-वाचता येत नसून वडील मनोरुग्ण आहेत. तसेच सुनांसोबत तुझे नेहमी भांडण होते. त्यामुळे घर माझ्या नावे कर व त्या ठिकाणी तूच राहा,’ असे सांगून घर आपल्या नावे करून घेतले. त्यानंतर ते घर परस्पर पतीच्या नावे कुलमुखत्यार पत्र बनवून हे घर त्याच्या नावे केले. घर नावावर हाेताच काही दिवसांनी मुलगी व जावयाने घरात येऊन वृद्ध महिलेस शिवीगाळ करून, घर खाली करण्याबाबत धमकावले. याबाबत निजामपुरा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल असताना मुलगी आणि जावयाने त्यांना घरातून बेदखल करण्याचा प्रयत्न केला. अखेर या फसवणुकीविराेधात या महिलेने ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह न्यायाधिकरणाकडे अधिनियम २००७ चे कलम ५ (३) अन्वये अपील दाखल केलेले होते.
पालनपाेषणाची जबाबदारी मुलीचीही!
सुनावणीदरम्यान डॉ. नळदकर यांनी दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर वृद्ध महिला अर्जदार व त्यांच्या कुटुंबीयांना ब्राम्हण आळी येथील घरातून दिवाणी न्यायालयातील अंतिम निकाल होईपर्यंत बेदखल करता येणार नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आई-वडिलांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी मुलीचीही आहे, याचा हवाला देत मुलगी व जावयाने त्यांना दरमहा तीन हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्याचे आदेश दिले आहेत.