प्रस्थापितांचे भवितव्य टांगणीला

मुंबई महापालिकेची आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतर आता ठाणे महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची आरक्षण सोडतही शुक्रवार ७ आॅक्टोबर रोजी जाहीर होणार आहे.

अजित मांडके , ठाणेमुंबई महापालिकेची आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतर आता ठाणे महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची आरक्षण सोडतही शुक्रवार ७ आॅक्टोबर रोजी जाहीर होणार आहे. त्याकडे सर्वच पक्षांतील इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे. ठाणे महापालिकेने केलेल्या प्रभाग रचनेमुळे अनेक प्रस्थापितांना धक्का बसण्याची शक्यता असताना आता आरक्षण सोडतीनंतर आणखी कोणाकोणाला धक्का बसणार याचे औत्सुक्य आहे.ठाणे महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक दोन ते तीन महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे तिच्याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. सध्या ठाण्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि मनेसमधून जोरदार आऊट गोर्इंग सुरु झाले आहे. येत्या काही दिवसांत ते आणखी वाढणार आहे. ठाणे महापालिकेने प्रभागांची रचना निश्चित केली असून कोपरी सारख्या ठिकाणी सहाच्या ऐवजी आता चारच नगरसेवक निवडून येणार आहेत तर शहराच्या मध्यवर्ती भागातील नगरसेवकांची संख्या कमी होणार आहे. घोडबंदर, मुंब्रा आणि दिव्यात नगरसेवकांची संख्या काही प्रमाणात वाढणार आहे. त्यानुसार सध्या अस्तित्वात असलेल्या नगरसेवकांमध्ये वाढीव केवळ एकाच नगरसेवकाची भर पडणार आहे. परंतु, पालिकेने केलेल्या या नव्या प्रभाग रचनेमुळे अनेक प्रस्थापितांची कोंडी झाली आहे. सध्या राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजपा आणि शिवसेनेमध्ये इतर पक्षातील नगरसेवकांचे इनकमिंग सुरु झाले आहे. शिवसेनेमधील प्रस्थापित नगरसेवकांच्या मदतीने आपणही निवडून येऊ या विचारापोटी त्यांनी हे पाऊल उचलल्याचे बोलले जात आहे.पूर्वी प्रभागांची रचना ही नाला, रस्ता अशी सीमारेषा धरुन केली जात होती. परंतु,आता ठाणे महापालिकेने प्रभागांची रचना ही झिकझॅक पद्धतीने केली असून त्यामुळे नाला, रस्ता, डोंगरभाग ओलांडून काही प्रभाग हे फोडून काही जोडले गेले आहेत. त्यामुळे कोणता मतदार कुठे जाऊ शकेल, याची खात्री प्रस्थापितांबरोबर इतरांनादेखील देता येऊ शकत नाही. आरक्षण सोडतीनंतर जर हक्काचा प्रभाग हातून गेला तर अनेक दिग्गजांना त्याचा जबरदस्त फटका बसणार आहे. सध्या काही प्रभाग हे अशा पद्धतीने विभागले गेले आहेत, की त्याचा फटका अनेक दिग्गज नगरसेवकांना बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच काहींनी या झिकझॅक पद्धतीच्या विरोधात न्यायालयात आव्हान देण्याचे निश्चित केले आहे. आरक्षण सोडतीमध्ये सुमारे ४० टक्के प्रस्थापित नगरसेवकांना धक्का बसतो. आता तर झिकझॅक पद्धत असल्याने मतदारांचेदेखील विभाजन झाल्याने त्याचाही फटका इच्छुकांसह प्रस्थापितांना बसणार आहे. आरक्षण जाहीर होत नाही तोपर्यंत इनकमिंग आणि आऊट गोर्इंग थांबले आहे. परंतु, आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर ही प्रक्रिया पुन्हा वेग घेणार आहे. यामुळेच अनेकांच्या मनातील धाकधूक वाढली आहे.