ठाणे : केंद्रीय पर्यावरण आणि वन विभागाच्या काही वर्षांपूर्वीच्या एका मार्गदर्शक सूचनेचा आधार घेऊन राज्य शासनाने ठाणे खाडीतील फ्लेमिंगो अभयारण्याच्या १० किलोमीटर परिघातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात (इको सेन्सिटिव्ह झोन) निर्बंध घातले आहेत. दरम्यानच्या काळात केंद्रीय पर्यावरण वन विभागाने यात घट करण्याचा निर्णय घेऊन प्रारूप अधिसूचना राज्य शासनाकडे पाठविली होती. त्यानंतर राज्य शासनाने त्यात हरकती सूचना मागवून ती अधिसूचना अंतिम करून केंद्र शासनाकडे पुन्हा पाठविली आहे; परंतु अद्यापही त्यावर कोणताही निर्णय न झाल्याने ठाण्यात सुरू असलेल्या आणि नव्या ३५ गृह प्रकल्पांना घरघर लागली आहे, यामुळे ठाणे महापालिकेस तब्बल ४०० कोटींचा फटका बसला आहे.
खाडीच्या १० किलोमीटर परिघात येणाऱ्या २० हजार चौरस मीटर आणि त्यापेक्षा अधिक बांधकाम क्षेत्र असलेल्या प्रकल्पांना प्रामुख्याने ही परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. राज्य सरकारने मुंबई उपनगर जिल्हा आणि कुर्ला तालुक्यातील १६९० हेक्टर क्षेत्रावर ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्य यापूर्वीच घोषित केले आहे. यासंबंधी केंद्र सरकारच्या एका जुन्या आदेशाचा दाखला देऊन राज्य शासनाच्या कांदळवन विभागाने राष्ट्रीय उद्यान तसेच अभयारण्य क्षेत्राच्या सीमेपासून १० किलोमीटर अंतरापर्यंत कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही, असे आदेश काढले होते. डिसेंबर २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार अभयारण्य क्षेत्राची अंतिम अधिसूचना जाहीर करावी, असे निर्देश केंद्र सरकारला दिले. तोपर्यंत बांधकामांना परवानगी देऊ नये, असेही स्पष्ट केले. एप्रिल २०१९ मध्ये राज्याच्या कांदळवन विभागाने नवे निर्देश काढून फ्लेमिंगो अभयारण्य संवेदनशील क्षेत्रात शासकीय अथवा विकासकांच्या प्रकल्पांना परवानगी हवी असे असेल तर त्यासाठी राज्य वन्य जीव मंडळ तसेच राष्ट्रीय वन्य जीव मंडळाच्या स्थायी समितीची पूर्वपरवानगी घेण्याची अट टाकली. ती घेतली नाही तर तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आदेशाचा भंग ठरेल, असेही नमूद केले आहे.